स्थानीय तहको निर्वाचनमा ताप्लेजुङमा गठबन्धनको फाइदा माओवादी केन्द्रले लिँदा घाटाभने एमालेले व्यहोरेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले बिभाजनको क्रममा आफूतिर लागेका पदको झण्डै एक तिहाइ कम मात्र जनप्रतिनिधि निर्वाचित गराउन सकेको छ। २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा २ उपप्रमुख मात्र जितेको माओवादीले अहिले २ प्रमुख र ३ उपप्रमुख गरी पदाधिकारीमा ५ पद जितेको छ।
उ बेला ५ प्रमुख र ५ उपप्रमुख गरी १० पद जितेको एमालेले साविक भन्दा २ प्रमुख र २ उपप्रमुख पद गुमाएर पदाधिकारी संख्या ६ मा सिमित भएको छ। साविकमा पदाधिकारीतर्फ ४ प्रमुख र २ उपप्रमुख जितेको काँग्रेस अहिले पनि त्यतिमै सिमित भएको छ।
तर, समग्र पदमा काँग्रेस र एमाले दुबैले पहिले भन्दा केही संख्या घटाउँदा माओवादी केन्द्रले अढाइगुणा बढी जनप्रतिनिधि बढाएको छ। काँग्रेसले ४ प्रमुख,२ उपप्रमुख र १५ वडाध्यक्षसहित ९७ पदमा विजय हासिल गरेको छ। एमालेले ३ प्रमुख,३ उपप्रमुख र २९ वडाध्यक्षसहित जिल्लाभर १ सय ५१ जनप्रतिनिधि जितेको छ। काँग्रेस र एमाले दुबैले यसअघि सो भन्दा बढी पद जितेका थिए। माओवादी केन्द्रले २ प्रमुख,३ उपप्रमुख र १० वटा वडाध्यक्षसहित ५० पद जितेको छ।
२०७४ सालको तुलनामा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संख्या भन्दा अहिलेको संख्या अढाइ गुणा छेउछाउ हो। एमाले विभाजन पछि सरकारले दलबदलका लागि दिएको समयावधि भित्र ताप्लेजुङबाट निर्वाचित मध्ये जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख,२ पालिकाका उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य समेत गरी २१ जनाले नेकपा एस रोजेका थिए। अहिले एक पालिका उपाध्यक्ष र २ वडाध्यक्षसहित गरी नेकपा एसबाट ७ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्।
गठबन्धन दलहरुले जिसस उपप्रमुख नेकपा एसले पाउने गरी यसअघि नै लिखित सम्झौता गरिसकेको अवस्थामा सो पद भने एसका लागि सुरक्षित जस्तै देखिन्छ। यो पटक संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बूवान राज्य परिषद्ले पनि नतिजामा सुधार गरेको छ। मञ्चबाट यसपटक १ वडाध्यक्ष सहित ३ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। अघिल्लो पटक मञ्चले वडाध्यक्ष निर्वाचित गराउन सकेको थिएन। यो पटक ४ जना वडाध्यक्षसहित १५ जना जनप्रतिनिधि स्वतन्त्ररुपमा निर्वाचित भएका छन्। २०७४ सालमा यहाँ कोही पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिएनन्।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७९ ०५:४३ बिहीबार
