शान्तिप्रक्रियाबाट सत्ता समीकरणको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको नेकपा (माओवादी)संघीयतासँगै स्थानीय तहमा कमजोर बन्दै गएको छ। ०६४ सालमा ठूलो पार्टी बनेको माओवादी केन्द्रले ०७४ को स्थानीय तहको चुनावमा कास्कीमा क्लिनस्वीप हुन पुग्यो। ३३ वटै वडामा २२ एमाले र ११ वडा नेपाली काँग्रेसले जितेको थियो। ०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा ३३ वटै वडामा आफनो उम्मेदवार खडा गरेपनि जितविहीन रह्यो। ०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३३ वडा मध्ये २८ वडामा मात्रै वडाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ।
पाँच वर्षअघि महानगरका कुनैपनि वडामा आफनो जितको झण्डा फहराउन नसकेको माओवादी विस्तारै कमजोर पार्टीमा दरिदैं गएको विश्लेषण विश्लेषकको छ। यतिबेला सत्ता समीकरणमा छ। गठबन्धनको सरकार छ। तर पनि माओवादीले आफनो पुरानो विरासतलाई जोगाउन सकेको छैन्। सबै राजनीतिक दलले महानगरसँगै कास्कीका चार गाँउपालिकामा उम्मेदवारको टुंगो लगाईसकेका छन्। माओवादीले बोकेको एजेण्डालाई टुग्ंयाउन र कार्यान्वयनमा असफल भएको विश्लेषक सुरेन्द्र थापामगरको ठम्याई छ।
‘संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र हिजो माओवादीले बोकेको एजेण्डा हो। एजेण्डा बोकेर सिंहदरबार ‘चेन्ज’ गर्ने अभियानमा थियो। तर सिंहदरबारले माओवादीलाई नै ‘चेन्ज’ गरिदियो।’ राजनीतिक विश्लेषक थापामगरले भने, ‘सिंह दरबारले ‘चेन्ज’ गरिदिदाँ माओवादी पतनको बाटो गएको हो। माओवादी पनि अन्य पार्टीभन्दा पृथक भएन्।’
माओवादी संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त हुन नसक्नु नै कमजोर हुनुुको अर्को कारण भएको उनले बताए। माओवादीले हिजो जुन सपना बाँडेका थिए। त्यो सपनालाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको उनको भनाई थियो। ‘शान्ति प्रक्रियामा आएपछि आफना एजेण्डालाई व्यवस्थित गर्न सकेन्,’ उनले भने, ‘सिंहदरबारको जीवनशैलीले माओवादी नेतालाई परिवर्तन गर्यो। आन्दोलनको बाचा पुरा गर्न सक्दैनन भन्ने जनतालाई लाग्यो। विश्वास गुम्दै गयो।’
पोखरा महानगरको २८ वटा वडामा वडाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। बाँकी पाँच वडामा भने प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएको छैन्। सदस्यहरुमा मात्रै उम्मेदवारी दिएको छ। ‘हामीले सबै वडामा उम्मेदवारी दिएका छौं,’ माओवादी केन्द्र कास्कीका संयोजक बखानसिंह गुरुङले भने, ‘गठबन्धनकै कारण दुई गाँउपालिकामा उठाइएको छैन्।’ माओवादी केन्द्रको वडा नं ३, ६, १६, २५ र ३१ मा वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी नपरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्कीले जनाएको छ।
दशवर्षे जनयुद्ध गरेर २०६२÷०६३ को आन्दोलनबाट शान्ति फ्रक्रियामा आएको माओवादी २०६४ सालको संविधान सभाको चुनावमा ठूलो दल बनेको थियो। जनताको चासो र नयाँ पार्टी भएकै आम नेपाली जनताले मत दिदाँ ठूलो पार्टी बनेको थियो। तर दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा ठूलो दलबाट खुम्चिन पुग्यो। ०७४ को निर्वाचनमा दुई कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले र माओवादी)बीचको एकिकरणले दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त गरेको थियो। अहिले सत्ता समीकरण बदलिएको छ। बदलिएको सत्ता समीकरणले माओवादी केन्द्र आफैंमा कमजोर बन्दै गएको ठम्याई राजनीति बृत्तमा छ।
मुलुकमा संघीयताको एजेण्डा माओवादीकै हो। एजेण्डामा माओवादी अघि रहेपनि कार्यान्वयन र जनतालाई बुझाउन नसकिएको यथार्थ रहेको माओवादी नेता नै स्वीकार्छन्। महिला, दलित, मुस्लिम, मजदुर अधिकारको एजेण्डा माओवादीले उठाएपनि जनता समक्ष बुझाउन नसकिएको माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रामजीप्रसाद बरालले बताए।
‘पार्टीप्रतिको बितृष्ण बढेको होईन्। जुन माओवादीले बोकेको एजेण्डालाई जनस्तरमा बुझाउन सकिएन्। त्यसको असर निर्वाचनमा देखिएको हो,’ उनको भनाई थियो। उनका अनुसार पार्टी फुट र विभाजनले पनि असर पु¥याएको छ। पार्टीले आफनो नीति सिद्धान्त र उद्देश्य बुझाउन नसकेको असर पनि देखिएको स्पष्ट पारे। ‘संघीयता मन नपराउनेहरु छन्। जसलाई चिरफार गर्नुपर्ने थियो। भ्रम एवं कम्फ्युजन थिए, त्यसलाई छिटो छरितो चिरफार गर्न सकिएन्।’ उनले भने, ‘चिरफारको लागि मेहनत कम भयो। मुलुकै एजेण्डा बनेपनि जनतालाई बुझाउन सकिएन्।’
प्रकाशित: १४ वैशाख २०७९ ०८:३५ बुधबार
