निमित्तको भरमा चलेका स्थानीय तहमा चैत १५ सम्म निमित्त झिक्न र दरबन्दी अनुसार पद मिलाउन गर्न निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहलाई ताकेता गरेको छ। स्थानीय तहको चुनावको बेलामा पनि झण्डै एक तिहाइ स्थानीय तह निमित्तको भरमा चल्ने अवस्था आएका पछि यसमा निर्वाचन आयोगले चासो देखएको हो।  

चुनावमा सहजीकरण गर्नकोलागि दरबन्दी अनुसार पद मिलाउन गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको आयोगका सचिव गोकर्णमनि दुवाडीले बताए। ‘हामीले दरबन्दी अनुसार पद मिलान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका हांै। यसबाट चुनावमा सहजीकरण हुनेछ,’ उनले भने।

अहिले देशभर २ सय १३ स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलेका छन्। त्यसमा पनि ११ मध्ये ५ वटा उपमहागनर पालिका नै निमित्तको भरमा चलेका छन्।

आयोगले मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत संघीय मामिला मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भेमा उपमहाननगरपालिकामा सहसचिवको दरबन्दी राखिएको छ। तर त्यहाँ उपसचिव या शाखा अधिकृतलाई निमित्त दिएर चलाइएको छ।

अहिले कलैया, जितपुर सिमरा, जनकपुर, तुलसीपुर, घोराही उपमहानगरपालिका निमित्तको भरमा चलेका छन्। जनकपुर उपमहानगरपालिका धेरैजसो समय निमित्तको भरमा चलेको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार अहिले ७३ नगरपालिका निमित्तको भरमा चलेका छन्। ‘केही ठाउँमा नगरपालिका तथा गाउँपालिका प्रमुखले नै अहेब तथा शिक्षा समूहका कर्मचारीलाई निमित्त दिई चलाउने गर्नुभएको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।

यता, संघीय मामिला मन्त्रालयले चुनावको बेला कमसेकम उपमहानगरपालिका र नगरपालिका दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पठाउने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले निमित्तको भरमा चलेका स्थानीय तहमा तत्काल दरबन्दीअनुसार पद मिलान गर्न र निमित्त झिक्न काम भइरहेको बताउँदै भने, ‘स्थानीय तहको चुनावको बेला निमित्तको भरमा स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी जाउन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो।’

निमित्तको भरमा चलेका/चलाइएका स्थानीय तहहरूमा स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको विभिन्न स्वार्थ जोडिने र यसले चुनावको सहजीकरणमा समेत प्रभाव पर्ने मन्त्रालयको बुझाई छ। ‘दरबन्दीअनुसार पद मिलान गरिएका स्थानीय तहहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलियो हुन्छन। तिनीहरूले प्रमुख÷उपप्रमुखहरूको स्वार्थअनुसार काम गर्देनन। तर निमित्तहरूले भने प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको स्वार्थ अनुसार काम गर्ने सम्भावना रहन्छ,’ मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७८ ०१:१३ बिहीबार