आन्तरिक विवाद चुलिएका कारण सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र पदाधिकारी र अन्य महत्वपूर्ण निकायलाई पूर्णता दिन असफल बनेको छ। एमसिसीलगायत विषयका कारण पार्टीभित्र गम्भीर मतभेद उत्पन्न भएका बेला शुक्रबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जेठमा मात्रै बस्ने गरी सकिएको छ।
गत पुसमा आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएलगत्तै बसेको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाललाई चयन गरे पनि उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिवलगायत १४ पदाधिकारी चयन गर्न भने असफल बनेको थियो। यसपटकको बैठकमा पनि पदाधिकारीको टुंगो लगाउन नसकेपछि आगामी जेठ २० गते बस्ने बैठकले मात्र पदाधिकारीसहित स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो गठन गर्ने माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए।
सोमबार सकिएको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले ९७ जनालाई मनोनीत गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर पार्टीभित्रै सहमति जुट्न नसक्दा बैठकले ५० जनाको नाममात्रै अनुमोदन गरेको छ। अध्यक्ष दाहालले छोरी, ज्वाइँसहितका परिवारका सदस्यलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याएको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए।
केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयनका लागि अध्यक्ष दाहालले पेस गरेका ४७ नेतालाई कुन आधारमा मनोनयन गर्न खोजिएको भन्दै नेताहरूले प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि बैठकले ५० जनाको नाममात्रै अनुमोदन गरेको स्रोतको दाबी छ। अनुमोदनमा परेकाहरू महाधिवेशनमा केन्द्रीय प्रतिनिधि बनेका ३७ जना, नौजना मधेसी र चारजना दलित समूहबाट रहेको जनाइएको छ। केन्द्रीय कमिटीमा पार्टीको प्रमुख भ्रातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीका नेताहरूको उपस्थिति भने उल्लेख्य बनेको छ।
बैठकले प्रदेश इन्चार्ज भने तोकेको छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्र पदाधिकारी टुंगिने भएपछि चुनावी गतिविधिलाई सहज बनाउने हिसाबले प्रदेश इन्चार्ज तोकिएको एक नेताले बताए। प्रदेश १ मा सुरेन्द्र कार्की र मधेस प्रदेशमा गणेश शाह इन्चार्ज तोकिएका छन्।
त्यसैगरी वाग्मतीमा हितमान शाक्य, गण्डकीमा हितराज पाण्डे, लुम्बिनीमा चक्रपाणि खनाल, कर्णालीमा कालीबहादुर मल्ल र सुदूरपश्चिममा खगराज भट्टलाई इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ। सम्पर्क समन्वय प्रदेश र उपत्यका विशेष समन्वय प्रदेशमा क्रमशः डिलाराम आचार्य र लीलामणि पोखरेल इन्चार्ज बनेका छन्।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रले वैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै दुई महिने अभियान चलाउने भएको छ। दुई महिने अभियानअन्तर्गत सबै केन्द्रीय सदस्यलाई प्रदेश, जिल्ला, पालिकामा केन्द्रित गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। गठबन्धन नभए एकल रूपमा निर्वाचनमा जानेगरी तयारी गर्न र तालमेलका लागि जिल्ला तथा स्थानीय तहमा कार्यदल बनाउने निर्णय पनि गरिएको छ। अध्यक्ष दाहालले सत्ता गठबन्धनभित्रै सहमति गरेर निर्वाचनमा जाने बताउँदै अहिले विकल्पका विषयमा नसोच्न र सोहीअनुसार अघि बढ्न नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्।
प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७८ ००:३८ मंगलबार
