राष्ट्रियसभा स्थायी सदन भए पनि यसले गरेका काम स्थायी हुन सकेनन्। प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा राष्ट्रियसभा कामविहीन हुन पुग्यो, जसले गर्दा राष्ट्रियसभाका सांसद पनि निराश बने।
राष्ट्रियसभाका २० सांसदको चारवर्षे पदावधि शुक्रबार सकिएको छ। पदावधि सकिएका सांसदले राष्ट्रियसभाका चार वर्षलाई फर्केर हेर्दा प्रतिनिधिसभाको जस्तै राष्ट्रियसभालाई पनि शक्तिशाली बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। राष्ट्रियसभा पाँचौं वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा एघारौं अधिवेशन चलिरहेको छ। पुस ५ गतेयता कुनै पनि बैठकमा काम भएको छैन। संसद् बैठक नचले पनि संसदीय समितिहरू आफ्नो भूमिकामा सक्रिय छन्।
चार वर्षको अवधिमा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएका २९ विधेयक पारित भएका छन्। यीमध्ये १२ विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता भएका छैनन्। १५ विधेयक विधायन समितिमा छलफलमा छन्। चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले अनुभव सुनाउँदै भने, ‘राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले ८५ प्रतिशतभन्दा बढी काम गरेको छ।
विधायन समिति सभापतिलाई धन्यवाद दिनुपर्छ।’ प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सदस्य भए पनि विधायन समितिमा कानुन निर्माणमा आफूले संशोधनकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको र त्यसप्रति आफूलाई सन्तोष लागेको उनले बताए।
प्रत्यायोजित कानुनको अध्ययन गर्दा कार्यपालिकामा धेरै भद्रगोल देखिएकाले यसमा रहेका त्रुटिहरू देखाउने प्रयत्न गरेको तर यसलाई अन्त्य गर्न नपाउँदै कार्यकाल सकिएको उनले बताए। प्रत्यायोजित कानुनमा धेरै त्रुटि रहेको र सुधार्न अझै १० वर्ष लाग्ने उनले सुनाए। उनले भने, ‘आफ्नो अनुभवले २० प्रतिशत कानुन बनाउँदा रहेछौं तर ८० प्रतिशत छाड्दा रहेछौं।’
अभिलेखको व्यवस्थापनमा पनि समस्या रहेको उनले बताए। ‘खोजेको बेला सन्धि पाइँदैन, गजेट पाइदैन, यसबारे सुधार ल्याउन जरुरी छ’, उनले भने। राष्ट्रियसभामा जनताका आवाजलाई मुखरित गर्न मौखिक प्रश्न गर्नुपथ्र्यो तर त्यो चार वर्षको अवधिमा गर्न नसकिएको उनले बताए।
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव, जरुरी महत्वका प्रस्तावमा पनि राष्ट्रियसभामा उल्लेख्य रूपमा अभ्यास नगरिएको उनले बताए। प्रतिनिधिसभामा देखिएको झगडाले राष्ट्रियसभाको बैठक पनि प्रभावित भएको उनले बताए। प्रदेशसभाका सांसद र स्थानीय तहका अध्यक्ष उपाध्यक्ष वा प्रमुख उप्रमुखबाट मतदान गरेर राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भए पनि राष्ट्रियसभाबाट संघीयता बलियो बनाउन जति भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसकिएको उनको अनुभव छ।
प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको विधेयक जसरी राष्ट्रियसभामा ६० दिनभन्दा बढी राख्न पाइँदैन, त्यसैगरी राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा ६० दिनभन्दा बढी राख्न नहुने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा राष्ट्रियसभाको काम अलपत्र परेबाट पुष्टि भएको उनले बताए।
अधिकारीले राष्ट्रियसभाबाट पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था राखिनुपर्नेमा जोड दिए। सरकारले वार्षिक बजेट ल्याउँदा राष्ट्रियसभालाई उपेक्षा गरिएको उनले बताए। ‘अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा मात्र पेस गरिएकाले यसले राष्ट्रियसभालाई उपेक्षा गरेको देखियो’, उनले भने।
सामान्य अवस्थामा संयुक्त सदनमा बजेट पेस हुने भए पनि असामान्य अवस्थामा राष्ट्रियसभा उपेक्षित हुनेहुँदा यसमा सुधार ल्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। संघीयतामा संघलाई बलियो बनाउने हो भने राष्ट्रियसभालाई बलियो बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले राष्ट्रियसभाको सुरुको दुई वर्ष उत्साहजनक भए पनि पछिल्लो दुई वर्ष निराशाजनक भएको बताए। यसबीचमा राष्ट्रियसभाको बैठक प्रभावकारी नभए पनि समितिका बैठकलाई भने प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको उनको भनाइ छ। पहिलो वर्षमा मौलिक अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाइएको तथा संसद् नियमावली व्यवस्थित गर्ने काम गरेको उनले बताए।
राष्ट्रियसभालाई जस्तो संकटको बेलामा पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बनाउनुपर्नेमा प्रतिनिधिसभाको विवादले प्रभावित गर्यो, यसमा नीतिगत सुधारको खाँचो देखिएको उनले बताए। प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध हुँदा त्यसको असर राष्ट्रियसभामा नपर्ने व्यवस्थाको खाँचो परेको उनले बताए।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यसँग समन्वय गर्ने र सन्तुलन मिलाउने काम पनि यसबीचमा गरिएको उनले बताए। स्थानीय तहमा कानुनी सल्लाहकारको आवश्यकता देखिएको उनले बताए। नयाँ आउने सदस्यसँग आफ्ना अनुभव बाँडेर अघि बढ्न सहयोग गर्ने उनले बताए।
सरकारले मनोनीत गरेका माओवादी केन्द्र समर्थक सांसद तथा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीको पनि शुक्रबार पदावधि सकिएको छ।
उनले अघिल्ला अधिवेशनमा आंशिक रूपमा राम्रो काम भए पनि पछिल्ला अधिवेशन राम्रोसँग चल्न नसकेका कारण राष्ट्रियसभाको काम प्रभावित हुनुले सिंगो सदनको ओज घटेको बताए। ‘जतिमात्रामा सरकारलाई सचेत गराउन सकिन्थ्यो, बैठक नै बस्न नसकेका कारण सचेत गराउन सकिएन। यसको दोष सम्पूर्ण राजनीतिक दलले लिनुपर्छ भन्दै उनले भने, ‘मुख्यगरी राष्ट्रियसभालाई निष्प्रभावी बनाउने काम प्रतिपक्षी एमालेले गरेको छ।’ उनले जाने बेलामा एउटा पनि राष्ट्रियसभाको बैठक नबसेकोमा दुःख लागेको बताए।
आफ्नो अन्तिम भनाइ अभिलेख गर्न नपाएको उनको गुनासो छ। चारवर्षे कार्यकालमा आफ्नो समितिले दस्तावेजको खोजी गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको उनले बताए। समितिमा मन्त्रीले बोलेका कुरा पूरा नहुने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य गर्दै लगेको उनले बताए।
विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङको पनि चारवर्षे कार्यकाल सकिएको छ। उनले विधायन समितिको काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाएको बताए। उनले थपे, ‘हामीले केही सिस्टम स्थापित गरेका छौं। यसले निरन्तता पाओस् भन्न चाहन्छु।’ राजनीतिक दलबीचको समझदारीले राष्ट्रियसभालाई स्थायी सदनमात्र नभई स्थायी रूपमा काम गर्ने सदनको रूपमा पनि अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए।
एमाले सांसद कविता बोगटीले जसरी काम गर्नुपथ्र्यो त्यसरी गर्न नसकिएको बताइन्। ‘जनताको अपेक्षाबमोजिम काम गर्न नसक्नुमा सर्वप्रथम राष्ट्रियसभा शक्तिहीन सभा हुनु हो’, उनले भनिन्, ‘अर्को कुरा, हामीजस्ता नभई विशेषज्ञलाई यहाँ सांसद बनाएर ल्याउनुपर्छ।
प्रतिनिधिसभाको असर यसमा पर्न हुँदैन।’ एमालेका अर्का सांसद चक्रप्रसाद स्नेहीले भने, ‘राष्ट्रियसभालाई प्रभावकारी बनाउन दुई सदनको साझेदारी आवश्यक पर्ने बताए। अहिले यो पक्ष कमजोर हुँदा राष्ट्रियसभा प्रभावकारी नदेखिएको उनको अनुभव छ। ‘राष्ट्रियसभा स्थायी सदन भए पनि स्थायी कार्य दिइएको छैन’, उनले भने। राष्ट्रियसभा विषय विज्ञताका थलो भएकाले त्यहाँ राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको पदावधि शुक्रबारबाट सकिएसँगै अब राष्ट्रियसभामा उपाध्यक्ष पद खाली भएको छ। आफ्नो चारवर्षे अनुभव सुनाउँदै उपाध्यक्ष दाहालले भनिन्, ‘उपाध्यक्ष भएका कारण सदनमा बोल्ने अवस्था नभएकाले निकै खल्लो लागेको छ।’
प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७८ ००:३४ सोमबार
