‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसिसी) का कारण सत्ता गठबन्धन दलबीच नै फाटो पैदा गरिदिएको छ। एमसिसी पक्षधर र इत्तर पक्षबीच धुव्रीकरण तीव्र हुँदै सत्ता समिकरण समेत फेरिन सक्नेसम्मको आंकलन गरिँदै छ।
संघीय सरकारको सत्ता समिकरण फेरिए त्यसको असर प्रदेशसम्मै पर्ने देखिन्छ। सत्तारुढ गठबन्धनभित्र एमसिसीमा विवाद बढेसँगै नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग छलफल तीव्र बनाएको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी भने एमसिसीको विपक्षमा उभिएका छन्। जसका कारण कांग्रेसले एमसिसी पास गराउन एमालेलाई बलियो विकल्पको रूपमा हेरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै संसद्मा एमसिसी दर्ता गरेको थियो। त्यसैले पनि एमाले एमसिसीको विपक्षमा उभिन सक्ने सम्भावना कम छ।
एमाले यसै सत्ता गठबन्धनलाई एमसिसी पास गराउन समर्थन नगर्ने बताउँदै आएको छ। एमसिसी पास गराउन कांग्रेसले वर्तमान सत्ता गठबन्धन तोडेर एमालेसँग हात मिलाउनुपर्ने अवस्था छ। विभिन्न सर्त रहँदा रहँदै पनि सत्तारुढ गठबन्धन भत्किएको अवस्थामा एमालेले एमसिसीको सन्दर्भमा कांग्रेसलाई साथ दिने देखिन्छ। यो सम्भव भए प्रदेशमा समेत सत्ता समिकरण फेरिने देखिन्छ।
प्रदेश १ को प्रदेशसभामा हाल ९२ सदस्य कायम छन्। सरकार गठनका लागि प्रदेशसभामा कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको सभामुखसहित ४१ जना सांसद छन्। नेपाली कांग्रेस २१, माओवादी केन्द्र १५, नेकपा एकीकृत समाजवादी १०, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १/१ जना सांसद छन्।
यस प्रदेशमा नेकपा एमाले र कांग्रेसबीच सहकार्य भएको अवस्थामा सजिलै सरकार परिवर्तण हुन सक्छ। दुवै दल मिले प्रदेशसभामा ६२ सिट पुग्छ। प्रदेश १ मा हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने सत्तारुढ गठबन्धनमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा नेपाल सामेल छन्।
संघीय सत्ता समिकरण फेरिए पराकम्प मधेस प्रदेशमा पनि पर्ने देखिन्छ। कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य भएको अवस्थामा मधेस प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तनको कसरत हुन सक्छ। मधेस प्रदेशसभामा १०४ सदस्य छन्। नेपाली कांग्रेसका १९ र नेकपा एमालेका ८ सांसद छन्।
प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। कांग्रेस र एमाले मिल्दा २७ सांसद मात्र पुग्छन्। प्रदेशसभामा लोसपाका १६ सांसद छन्। लोसपाले समर्थन गर्दा पनि सरकार परिवर्तन सम्भव छैन।
प्रदेशसभामा जसपा नेपालका ३९ सांसद छन्। प्रदेशसभामा लोसपा नेपालका १६ सांसद छन्। कांग्रेस, एमाले र लोसपा मिल्दा ४३ सांसद पुग्छन्। एमसिसीको सवालमा जसपाभित्र तीव्र धुव्रीकरण छ। एमसिसीका कारण जसपामा विभाजन आए विभिजित पक्षको समर्थन जुटाएर मधेस प्रदेशको सरकार फेर्ने कसरत सफल हुन सक्ने देखिन्छ। जसपा विभाजन भएको अवस्थामा एमसिसी पक्षधरहरू मिलेर सरकार फेर्न सक्ने सम्भावना छ। जसपा विभाजन भएको अवस्थामा मात्र मधेस प्रदेशमा सरकार फेरिन सक्छ।
प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७८ ०२:१८ आइतबार