लामो विवादबीच मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको छ। सत्ता गठबन्धनमै देखिएको असहमतिबीच सरकारका तर्फबाट सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोगबीच भएको सम्झौता सदनमा टेबुल गरेका हुन्।

३२ महिनाअघि २०७६ असार ३० गते तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसिसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रियामा लैजान भन्दै संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। तर तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठकमा टेबुल हुन पाएन।

गत असारमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि एमसिसी अघि बढाउन सक्रियता बढाइयो। यसकै कारण आइतबार एमसिसीले सदनमा प्रवेश पाएको हो। तर सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू नै एमसिसीको विपक्षमा उभिएकाले यो संसद्बाट अनुमोदन हुन्छ या हुँदैन, निश्चित हुन सकेको छैन। अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न नहुने अडानमा माओवादी केन्द्र थियो।

लामो प्रयासपछि आइतबार बिहानमात्र सम्झौता संसद्मा टेबुल गर्न माओवादी केन्द्र सकारात्मक भएको हो। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूहरू यथास्थितिमा एमसिसीको विपक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन्। ‘विवाद र विरोधबीच सरकारले एमसिसी टेबुल गरेको छ। हाम्रो पार्टी र संसदीय दलले एमसिसीका विपक्षमा उभिने मत पहिला नै स्पष्ट पारिसकेको छ,’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले  ट्विट गरेका छन्, ‘एमसिसी टेबुल गर्न हुन्न भन्दै विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि भएको प्रहरी दमनको विरोध गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु।’

सम्झौता अनुमोदन प्रस्ताव टेबुल भएपछि दाहालले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले सत्ता गठबन्धनको मात्र होइन, एमसिसीको भविष्य पनि अझै अनिश्चित भएको संकेत मिलेको छ। दाहालको भनाइबाट माओवादी केन्द्र संसद्मा प्रवेश पाएको एमसिसी सम्झौता अनुमोदनको विपक्षमा नै उभिने बुझ्न सकिन्छ।  

त्यतिमात्र होइन, उसले एमसिसी अनुमोदनको विपक्षमा अन्य दललाई पनि संगठित गर्ने बताउँदै एक नेताले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा हामी एमसिसी पारित गर्ने पक्षमा छैनौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका दललाई विपक्षमा उभ्याउने हाम्रो प्रयास हुनेछ।’ नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि विपक्षमा उभिए एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन नहुने दाबी गर्दै ती नेताले भने, ‘माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादी यसमा निर्णायक हुन्छ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसिसीको पक्षमा उभियो भने माओवादीलाई पनि पक्षमा उभिन दबाब पर्ने नेताहरूको बुझाइ छ। अध्यक्ष नेपालसहितका बहुमत नेता संसद्मा एमसिसी टेबुल गर्न सकारात्मक थिए। नेकपा एसको शनिबारको बैठकले एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने निर्णय गरेको थियो। तर पार्टी नेता झलनाथ खनालसहितका नेताहरू विपक्षमा उभिएपछि विवाद बढेको छ। खनालसहितका केही नेताहरू एमसिसी अनुदान फिर्ता पठाउनुपर्ने पक्षमा छन्।

माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी दुवै विपक्षमा उभिए भने अहिलेको अवस्थामा एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गर्न कठिन हुने सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको बुझाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आफ्नो भूमिका स्पष्ट पारिनसकेको जनाउँदै एक नेताले भने, ‘माओवादी विपक्षमा उभिने र अरूलाई पनि विपक्षमा उभ्याउने रणनीतिमा देखिन्छ। अब नेकपा एकीकृत समाजवादीको भूमिका के हुन्छ, त्यसबाटै सत्ता गठबन्धन र एमसिसीको भविष्य निर्धारण हुन्छ।’

सरकारले सदनमा ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा माओवादी र समाजवादी उभिए सत्ता साझेदारी गर्ने नैतिक आधार उनीहरूलाई नहुने कांग्रेसको बुझाइ छ। ‘हामीसँग एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नेदेखि सरकार सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि विभिन्न विकल्प नभएका होइनन्,’ कांग्रेसका ती नेताले भने, ‘तर हामी सकेसम्म अहिलेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छौं।’

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलको ‘फेससेभिङ’ का लागि कांग्रेसले दुई विकल्प बैठकमा राखिसकेको छ। एमसिसी सम्झौताको व्याख्यात्मक विवरण राख्ने र एमसिसीका विषयमा उठेका प्रश्नलाई समेटेर संकल्प प्रस्तावसहित अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव कांग्रेसले गठबन्धन बैठकमा राखेको छ।

गठबन्धन दलहरू सम्झौता अनुमोदनको पक्षमा नउभिए सम्झौतालाई हालकै स्वरूपमा संसद्मा प्रक्रिया अघि बढाउने कांग्रेसको तयारी छ। ‘सहमतिबाट सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा टेबुल गरौं र केही समय संसदीय समितिमा छलफलका लागि पठाऊँ भन्ने प्रस्तावलाई उहाँहरू (माओवादी) ले मान्नुभएन,’ कांग्रेसका ती नेताले भने, ‘अब फेरि समितिमा पठाउने कुरा हुँदैन। जे हुन्छ, संसद्बाटै हुन्छ।’

एमसिसी अब संसद्को विषय बनेको बताउँदै कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले मतदान गर्ने बेलासम्म सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि यसकै पक्षमा आइपुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। एमसिसी टेबुलपछि संसद्भवन बाहिर पत्रकारसँग कुरा गर्दै थापाले सरकारमा बसेर सरकारले नै ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा कोही पनि जान नहुने बताए।

सत्ता गठबन्धन भत्केला भनेर कांग्रेस संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको विषय रोक्ने पक्षमा नरहेको बताउँदै थापाले भने, ‘अब यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। यो विषय अगाडि बढिरहँदा गठबन्धन रहन्छ, रहँदैन भन्ने हुँदैन। सरकारमा पनि बस्ने, सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विरोध पनि गर्ने। यो डबल स्ट्यान्डर्ड अब छाड्नुपर्छ। आधाले विपक्षमा लागेजस्तो गर्ने आधाले पक्षमा लागेजस्तो गर्न हुन्न, अब यस्तो बन्द गर्नुपर्छ।’ प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बस्ने बैठकबाट एमसिसी प्रस्तावमाथि छलफल सुरु हुने र मतदानमार्फत टुंगो लाग्ने महामन्त्री थापाले बताए।

सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको आइतबार बिहान बसेको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमसिसीलाई संसद्मा टेबल गर्नुको साटो संसदीय समितिमा पठाउने प्रस्ताव गरेका थिए। गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन बीचको बाटो खोज्न दाहालले त्यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए।

तर, देउवा त्यसमा राजी भएनन्। देउवाले कुनै पनि हालतमा एमसिसी टेबुल गर्ने अडान लिएपछि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू एमसिसी प्रस्ताव सदनमा लैजान तयार भएको स्रोतको दाबी छ। ‘बिहान एउटा कुरा गर्ने, साँझ अर्को कुरा गर्ने, सडकमा अनावश्यक विषय उछाल्ने होइन, जे हुन्छ संसद्मै बहस र छलफल गरौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको अडान थियो,’ निकट स्रोतले भन्यो, ‘माओवादी अध्यक्ष दाहालसहित गठबन्धनका अन्य नेताहरूले पटकपटक सरकार छाड्छौं भन्दै आउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले मन लाग्दैन भने आआफ्नो बाटो लाग्ने छुट सबैलाई रहेको बताइसक्नु भएको छ।’                  

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७८ ००:४५ सोमबार