.gif)
.gif)
प्रतिनिधिसभामा अमेरिकन मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) शुक्रबार पनि टेबुल हुन नसकेपछि पाँच दलीय गठबन्धनको भविष्य के होला भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छिटोभन्दा छिटो संसद्मा एमसिसी टेबुल गराउन चाहेका छन्।
तर, उनको अहिलेसम्मको प्रयास असफल भएको छ। पाँच दलीय गठबन्धनको सहयोगबाट बनेको यो सरकारले एमसिसीका विषयमा साझा धारणा बनाउन सकेको छैन। पछिल्लोपटक बिहीबार राति र शुक्रबार बिहान बसेको गठबन्धनको बैठकले एमसिसी अघि बढाउने कुरामा एकमत निर्णय गर्न सकेको छैन भने गठबन्धनको अर्को बैठक फागुन ८ गते आइतबार बिहान बस्ने भएको छ।
एमसिसी टेबुल नभएपछि संसद्को शुक्रबारको बैठकमा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस गरेर संसद् स्थगित भएको थियो। बैठकमा एमालेले पुरानै अजेन्डामा नाराबाजी जारी राखेको थियो। संसद्को अर्को बैठक पनि ८ गते नै बोलाइएको छ।
पाँच दलीय गठबन्धन तोडाउने तर एमसिसीमा मतदान नगर्ने नीति एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई त्यसप्रति सचेत रहन गठबन्धन कै नेताले सुझाव दिएका छन्। त्यसकारण पनि देउवा तत्कालै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको विश्वासमा पर्नसक्ने अवस्था छैनन्। पाँचदलीय गठबन्धनको सहमतिबाट नै एमसिसी पारित होला र आफू राष्ट्रवादी बन्दै जनतामा जान पाउँला भन्ने दाउ एमालेले खेलेकोले पनि एमसिसीमा मतदान गर्नेविश्वस्त आधार एमालेले नदेखाएको एक नेताले बताए।
गठबन्धनबाट सरकार छाड्ने चेतावनी आउँदासमेत प्रधानमन्त्री देउवाले जबरजस्ती संसद्मा एमसिसी टेबुल गर्ने आँट गरेका छैनन्। सरकार फागुन ४ गतेको संसद् बैठकमा एमसिसी टेबुल गर्नबाट पछि मात्र हटेन, शुक्रबारको बैठकमा पनि एमसिसी अघि बढाउन सकेन।
बिहीबार राति गठबन्धनको बैठक सकेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीनिवास बालकोटमा पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले त्यहाँबाट पनि विश्वस्त आधार नपाएपछि शुक्रबारको संसद्को बैठकमा पनि एमसिसी टेबुल गर्न नसकेका हुन्। अर्कातर्फ प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो दीर्घकालीन फाइदाका लागि अहिलेको गठबन्धन भत्काउन चाहँदैनन्।
देउवाको आगामी संसद्को निर्वाचनपछि पनि प्रधानमन्त्री हुने दाउ रहेकाले उनले अहिले माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई बिच्काउन चाहेका छैनन्। स्रोत भन्छ, ‘माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी सरकारमा भए पनि एमसिसीको विरुद्धमा सडकमा पनि उत्रिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनबाट बाहिर जान नसक्नुको पछाडिको कारण पनि यही हो।’
कांग्रेसले जहिले पनि प्रतिस्पर्धीको रूपमा एमालेलाई हेर्ने गरेकाले देउवाले भविष्य यही गठबन्धनमा नै देखेका छन्। एमसिसीको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले गरेको बार्गेनिङबाट पनि प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल गठबन्धन तोड्नुभन्दा संसद् नै विघटन गरेर निर्वाचनपछि आउने संसद्ले एमसिसी पारित गर्ने दिशातर्फ जानसक्ने सोच पनि बनाएको स्रोतको भनाइ छ।
स्रोतका अनुसार एमसिसी संसद्मा टेबुल हुन सकेन भने प्रधानमन्त्रीले बरु संसद् विघटन गरेर संसद्को निर्वाचन घोषणा गर्नसम्म सक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने अवस्था आएकोे छ। निर्वाचनपछि एमसिसीको विषयमा निर्णय लिनु नै उपयुक्त हुने सुझाव पनि गठबन्धनका नेताले देउवालाई थिएका छन्। मुख्यगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन पछिसम्म एमसिसी लैजानुपर्ने र संसद् विघटन गरेर भए पनि गठबन्धन जोगाउनुपर्ने प्रस्तावलाई अघि बढाइरहेका छन्।
उनको यो प्रस्तावलाई एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि समर्थन गरेका छन्। अहिले गठबन्धन भत्किएमा केन्द्रको मात्र नभई प्रदेशमा समेत यसको असर पर्ने हुँदा यस्तो अवस्थाले जनताबाट राजनीतिक दल नै तिरस्कारमा पर्ने अवस्था समेत आउनसक्ने भएकाले पनि गठबन्धन टुटाउने सम्भावना निकै कम देखिएको स्रोतको भनाइ छ।
जसबाट २८ फेब्रुअरीभित्र अर्थात् फागुन १६ गतेभित्र एमसिसी पारित गर्न धेरै नै कसरत गर्ने नभए सो दिन नै संसद् विघटन हुन सक्ने एकथरी विश्लेषण छ। अर्को विश्लेषणमा फागुन १६ गतेबाट गठबन्धन टुट्न सक्ने अवस्था देखिएको र गठबन्धन टुटे पनि एमसिसी भने पारित हुन नसक्ने देखिएको छ। गठबन्धन टुटे एमसिसी निर्वाचनपछि धकेलिन सक्ने स्रोत बताउँछ।
प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७८ ०१:१२ शनिबार
