अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्मा व्यापक छलफल गरेर पारित गर्नेगरी कार्यक्रम बनाइएको छ।

सदन सञ्चालन नभएसम्म एमसिसी टेबुल गराउने पक्षमा नदेखिएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो गृहकार्यमा सबै सांसदलाई बोल्न दिनुपर्ने गरी कार्यक्रम बनाइरहेका छन्। सरकारले माघ २६ गतेको बैठकमा एमसिसी सदनमा टेबुल गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सभामुखले यसबारे गृहकार्य गरिरहेका हुन्। उनले यो प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा राख्दैछन्।

उनले संसद् बैठक बस्ने दिनमै २६ गते कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन्। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहमति भए मात्र एमसिसी कार्यसूचीमा राखिने भएको छ।

माओवादी केन्द्रले २८ गते एमसिसीको विषयमा निर्णय गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। यसैबीचमा एमालेले भने सदनमा टेबुल भएपछि आफ्नो धारणा बनाउने तयारी गरेको छ। उपस्थित संख्याको बहुमतले एमसिसी पारित गर्नेगरी कार्यक्रम बनाइएको छ।

कानुनतः कुल सांसद संख्याको एकचौथाइ उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र उपस्थित संख्याको बहुमत अर्थात् ३५ जनाले मात्र भए पनि साधारण प्रकृतिका सन्धि पारित गर्न मिल्छ। एमसिसीलाई अहिलेसम्म साधारण प्रकृतिको सन्धिका रूपमा लिइएको छ। दलहरूको छलफलमा यसबारे दुई मत भए पनि संसद्मा एकै मत आउन सक्ने देखिएकाले बहुमतको कुरामात्र उठेको स्रोतले बतायो।

यस्ता राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई संसद्ले पारित गर्दा जति दिन लागे पनि सबै सांसदको भनाइ संसद्को रेकर्डमा देखिनुपर्ने विषय उठाउन सभामुखलाई संसद् सचिवालयले पनि सुझाव दिएको छ। संसद् भनेको जनताका प्रतिनिधिहरू हुने ठाउँ भएकाले एमसिसीजस्तो महत्वपूर्ण कुरामा जनताका प्रतिनिधिलाई बोल्न दिनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले के बोलेका रहेछन् भनेर पछि हेर्न सजिलो हुने हुँदा पनि सबै सांसद बोल्नुपर्ने स्रोतले बतायो।

एमालेले सदन अवरुद्ध गरिरहे एमसिसी टेबुल भए पनि छलफलमा भने सदन खुलाउनु नै राम्रो हुने प्रस्ताव सभामुखले पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा राख्दैछन्। एमालेका एक नेताले भने अहिलेसम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने नीतिमा परिवर्तन नभएको बताएका छन्। संसदमा कुल २ सय ७१ सांसद छन्। त्यसमा एकजना सभामुख, तीन राज्यमन्त्री र २० मन्त्री छन्। चारजना निलम्बनमा भएकाले २ सय ४३ सांसदले बैठकमा भाग लिन सक्नेछन्।

संसदीय समितिमा एमसिसी बहस  

यता संसदीय समितिमा समेत एमसिसीको विषयले प्रवेश पाउन थालेको छ। सरकारले सम्झौता गरेर संसद्मा दर्ता भएको साढे दुई वर्षपछि सांसदले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा यसबारे सशंकित हुँदै जनमत संग्रहसमेत गर्नुपर्नेजस्ता कुरा राख्न थालेका छन्।

एमसिसीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले असोज १३ गते लेखेको पत्र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत रहेको भन्दै यसबारे संसदीय छानबिन गर्न पनि सांसदले माग गरेका छन्। उनीहरूको यो मागको विषय एमसिसीमा सदनमा छलफल भयो भने त्यहाँ पनि उठ्न सक्ने देखिन्छ।

एमालेका भीम रावलले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमसिसी पारित गर्ने भनेर एमसिसीलाई लेखेको पत्र कूटनीतिविपरीत भएको बताएका छन्। कूटनीतिमा यस्ता गतिविधिले राष्ट्रको स्वाभिमान झुक्ने काम भएको उनले बताए। ‘अरू देशमा यस्तो भयो भने छानबिन मात्रै होइन, दण्डित हुन्थ्यो,’ उनले भने। यो विषय गम्भीर भएको उनले बताए। प्रतिनिधिसभाले निर्णय दिने विषयमा सम्झौता यस्तो र उस्तो गर्छौं भनेर पत्र लेख्ने अधिकार कुनै नेतामा नभएको उनको भनाइ थियो। माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किरातीले एमसिसीबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।

प्रकाशित: २५ माघ २०७८ ००:४२ मंगलबार