कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भूमिहीन नागरिकलाई भूमि दिन राष्ट्रिय भूमि आयोगले सक्रियता देखाउनुपर्ने बताएका छन्।
मुख्यमन्त्री शाहीले २०२२ सालदेखि भूमि सम्बन्धी आयोग गठन भए पनि भूमिहीनले अहिलेसम्म लालपुर्जा नपाएको बताउँदै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा गठन भएको आयोगले भूमिको स्वामित्व भूमिहीनलाई दिनुपर्ने बताए। शुक्रबार भूमि आयोग सुर्खेतको कार्यालय उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले सुकुम्बासीका नाममा हुकुमवासीले जग्गा प्राप्त गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गरी वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गाको लाजपुर्जा दिन आयोगको नयाँ कार्यसमितिलाई आग्रह गरे।
‘राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर वास्तविक भूमिहीन जुनसुकै पार्टीमा आस्था राख्ने भए पनि उनीहरूलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउनेतर्फ ढिलाइ गर्नुहुँदैन्,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘भूमिहीनका नाममा हुकुमवासीहरूको रजाई हुनेतर्फ आयोगले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’ उनले यसअघि गठन भएका आयोगका निर्णयहरूलाई टेकेर चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय लिनुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय भूमि आयोग सुर्खेतका अध्यक्ष श्रीधर पौडेलले यसअघिको आयोगले गरेका कामको अध्ययन गरेर थप काममा अघि बढ्ने बताए। उनले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई आवास र खेतीपातीका लागि जग्गा व्यवस्थापन, अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन, विगतका आयोगले गरेका कामको अध्ययन र त्यसको समाधानका लागि सबैको समन्वय तथा सहकार्यको अपेक्षा राखेको बताए ।
कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले भूमिहीनलाई चाँडोभन्दा चाँडो लालपूर्जा वितरण गर्नुपर्ने बताए। उनले यसअघिको आयोगले गरेका र विवाद नरहेका भूमिहीनहरूलाई लालपूर्जा वितरण गर्दै विवाद देखिएकाहरूको छानबिन गर्नुपर्ने बताए।
यसअघिको आयोगले सुर्खेतमा ३३ हजार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको निवेदन संकलन गरेको थियो। अधुरो काममा परेका ती निवेदन नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा स्रेस्ता हेर्ने, नक्सा जाँच गर्नेजस्ता अभिलेख हेर्ने कार्यका लागि विचाराधीन अवस्थामा छन्। अहिलेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको लगत संकलन कार्यविधिअनुसार काम गर्ने बताइएको छ।
प्रकाशित: १५ माघ २०७८ ०६:४२ शनिबार
