सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्न आनाकानी गरिहेका बेला निर्वाचन आयोगले ताकेता गरेको छ।
सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनमा स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने अलमल हुँदा आयोगले छिटो मिति तोक्न ताकेता गरेको हो। २०७४ वैशाख ३१ मा पहिलो चरण, असार १४ गते दोस्रो चरण र असोज २ मा तेस्रो चरणमा स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो। त्यसमध्ये कुनलाई आधिकारिक मिति मान्ने भन्नेमा गठबन्धन अलमलमा छ।
निर्वाचन आयोगले यसअघि स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन भएको २०७४ वैशाख ३१ लाई आधार मानी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्थाबमोजिम सबै निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुने ठहर गर्दै सरकारसँग मिति तोक्न माग गरेको हो।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोजिम स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुनुअगाबै निर्वाचन गर्न आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी जानकारी गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री देउवालाई आयोगका पदाधिकारीले गत कात्तिक ८ मा भेट गरी स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनका सम्बन्धमा भएका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाबारेमा जानकारी गराएका थिए। दोस्रो पटक पुस ९ मा भेटी स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा जानकारी गराइएको थियो ।
आयोगले २०७९ वैशाख १४ का दिन एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न प्रस्ताव गरिसकेको छ। कुनै कारणबाट एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सम्भव नभएमा २०७९ वैशाख १४ र २२ मा गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव पनि आयोगले गरेको छ। तर सरकारले अहिलेसम्म मिति निक्र्योल गर्न सकेको छैन।
केही दिनअघि आयोगले १६ राजनीतिक दलका सभापति/अध्यक्ष, आधिकारिक प्रतिनिधिबीच स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा गरिएका पूर्वतयारीका विषयमा जानकारी गराएको थियो। त्यस बैठकमा राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नै गर्नुपर्ने बताएका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कानूनतः आयोगलाई १२० दिन निर्वाचन अवधि आवश्यक पर्ने प्रावधान छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थल पुनरावलोकन र निर्धारण तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक अन्य पूर्वतयारीका काम निरन्तर भैरहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए।
आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसार निर्वाचनको मिति तोकिएमा २०७९ वैशाख मसान्तभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आयोग तयारी अवस्थामा रहेको उनले स्पष्ट पारे। ‘वर्तमान संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाको आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने काममा जति विलम्ब हुँदै जान्छ, त्यति नै निर्वाचन व्यवस्थापनको कार्य व्यावहारिक एवं प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जान्छ,’ पौडेलले भने, ‘तथ्यलाई दृष्टिगत गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगको परामर्शमा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति यथाशीघ्र तोक्न सरकारसमक्ष निर्वाचन आयोग आग्रह गर्छ।’
प्रकाशित: १२ माघ २०७८ ०२:३० बुधबार
