प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखको निर्वाचन गर्नका लागि अझै पनि तयारी गरिएको छैन। पाँच दलीय गठबन्धनले मन्त्रीसँग उपसभामुख पनि भागवन्डा गरे पनि उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने तर्फ काम अघि बढेको छैन।
२०७६ माघ १२ सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटा निर्वाचित भएसँगै खाली भएको उपसभामुख पद २ वर्ष पुग्न लाग्दा समेत खाली नै छ। उपसभामुखको कार्यकक्षमा कोही नभएपछि माकुराको जालो मात्रै देखिन्छ।
संसद्मा बहुमत सदस्यले निर्वाचित गरेर उपसभामुख निर्वाचित गर्न सकिने भए पनि सत्तापक्ष पाँच दलीय गठबन्धनले यस तर्फ प्राथमिकता दिएका छैनन्। संविधान बमोजिम संविधान बमोजिम उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने तथा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ भने प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने उल्लेख छ।
तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिपक्षलाई उपसभामुख दिनै नचाहे पछि सर्वोच्चमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७७ असार १४ गते उपसभामुख नियुक्त हुन किन नसकेको भन्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको थियो।
उपसभामुख नहुँदा संवैधानिक परिषद् अपूर्ण छ भने संसद्मा समावेशिताको प्रयोग भएको छैन। संविधानमा रहेको समावेशीको सिद्धान्तलाई कायम राख्न तथा संवैधानिक परिषद्मा शक्ति सन्तुलन कायम राख्नका लागि पनि उपसभामुख निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनविदहरू बताउँछन्।
संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ। धारा ९१ को उपधारा ४ प्रतिनिधिसभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। तत्कालिन नेकपाबाट सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटा आएपछि नेकपा कै उपसभामुख भएकाले शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजिनामा दिएकी थिइन्।
उपसभामुख खाली नै रहँदा ओली सरकारलाई संसद्बाट सांसदले दबाब पनि दिएका थिए। त्यसपछि दुई पटक संसद् विघटन भई सकेको छ। असार २८ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दोस्रो पटक संसद् पुनःस्थापना गरेपछि बनेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले उपसभामुखको विषयमा पाँच दलीय गठबन्धनमा सहमति गरेर गर्ने प्रयास गरे पनि निर्णय हुन सकेको छैन।
प्रकाशित: २४ पुस २०७८ ०१:२८ शनिबार
