प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै बिहीबार पेसागत सञ्जाल(पापड) र नागरिक समाजले मार्चपास आन्दोलन गरेका छन्। पेसागत संस्था नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ, नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र बृहत् नागरिक आन्दोलनको सहभागितामा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सुरु भएको मार्च अभियानमा कानुन व्यवसायी, नागरिक अभियन्ता, पत्रकार सहभागी थिए। आन्दोलनमा सहभागीले ‘न्यायालय अवरुद्ध, नेताहरू अलमस्त’, ‘न्याय किनबेच बन्द गर’, ‘प्रधानन्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर’ लगायतका नारा लगाएका थिए।पापडले जबराविरुद्ध तत्काल महाभियोगको प्रक्रिया थाल्न पापडले दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। महाभियोगमात्र नभई सम्बद्ध निकायमार्फत जबराको सम्पत्ति छानबिन गराउन समेत पेसागत सञ्जाल तथा नागरिक शक्तिले एकसाथ माग गरेका हुन्।
न्यायालय ठप्प भइरहेका बेला राजनीतिक दल मौन बसेको भन्दै आन्दोलनकारीले आलोचना गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश जबरालाई तुरुन्तै राजीनामा दिन, नदिएमा महाभियोग लगाई सम्पत्ति छानबिन गर्न पापडको माग छ। नेपाल बार एसोसिएसनले जबराको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने जनाएको छ। शुक्रबारसम्म आन्दोलन घोषणा गरेको बारले थप कार्यक्रम ल्याउने भएको छ।
उता सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले संशोधित नियमावली र निर्देशिका पास गरेको छ। सर्वोच्च अदालत दोस्रो संशोधित नियमावली मंसिर १५ देखि लागू हुने निर्णय बिहीबार पूर्ण बैठकले गरेको हो। यो निर्णयसँगै सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रियाबाट दैनिक पेसी तोकिने निश्चित भएको छ।
न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेर इजलासमा नबस्दा बन्दी न्यायसेवा प्रभावित भएको छ। न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ को माग कायमै रहेको जनाउँदै बन्दी प्रत्यक्षीकरण, तामेली, निवेदन फिर्ताजस्ता मुद्दामा मात्रै सुनुवाइ गर्दै आएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराले एक सातादेखि आफूलाई मुद्दाको पेसी नतोकी इजलास गठन गरेका छन्। बिहीबारको पूर्ण बैठकमा पनि न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशसँग नबसी छुट्टै बसेका थिए। कानुनतः पूर्ण बैठक प्रधानन्यायाधीश जबराकै संयोजकत्वमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले जबराले न्यायाधीशहरूको निर्णय लेखिएको माइन्युटमा पछि हस्ताक्षर गरे।
बार पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री भेट्ने
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलनमा रहेका नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीलाई भेटका लागि बोलाएका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटका लागि बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले गरेको आग्रह अनुसार शुक्रबार बिहान उनीहरूलाई बालुवाटार बोलाइएको हो। ‘बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँग भेटका लागि समय माग्नुभएको थियो,’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकिय सचिव भानु देउवाले भने, ‘सोही अनुसार भोलि (शुक्रबार) १० बजेका लागि प्रधानमन्त्रीले समय दिनुभएको छ।’
भेटमा बारका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै जारी आन्दोलनका विषयमा आफ्ना कुरा राख्ने तयारी गरेका छन्। ‘न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्नेछौं,’ नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले भने,‘सर्वोच्चमा देखिएको अहिलेको समस्या र आन्दोलनका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई बारका तर्फबाट स्पष्ट कुरा राख्नेछौं।’ प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदमुक्त गर्नुपर्ने बारको अडानबारे पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष स्पष्ट पार्ने पौडेलले जानकारी दिए।
प्रकाशित: १० मंसिर २०७८ ०१:०२ शुक्रबार
