प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव ल्याएपछि बन्दीका मुद्दा हेर्न मन्जुर भएका न्यायाधीशले मंगलबार फेरि इजलास बहिष्कार गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशले सर्त तोडेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। सम्मानजक बहिर्गमनको प्रस्ताव स्विकार्दै बन्दीका मात्र मुद्दा हेर्ने सर्त राखेका न्यायाधीश अन्य मुद्दाको पनि पेसी तोकिएको भन्दै इजलास नगएका हुन्। सोमबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मात्रै मुद्दा हेर्ने भद्र सहमति भएको तर मंगलबार अन्य विषयका मुद्दाको पनि पेसी तोकिएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।
‘आज बेन्च बसिएन। हिजोको भद्र सहमतिविपरीत बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा पनि राखिएकाले इजलास गएनौं’,एक न्यायाधीशले भने, ‘ग्रेसफुल एक्जिटको प्रस्ताव आएपछि हामीले बन्दीका मात्र मुद्दा हेर्ने सहमति जनाएका थियौं।’ मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबराले ६ वटा इजलासमा बैंकिङ कसुरसहित बन्दी प्रत्यक्षीकरणका १० मुद्दा तोकेका थिए। उनले आफूलाई भने पेसी तोकेका थिएनन्।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणसँगै अरू मुद्दा पनि जोडिएकोमा न्यायाधीशहरूको आपत्ति छ। उनीहरूले सम्मानजनक बहिर्गमनको पनि परिभाषा हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रधानन्यायाधीशले भने बहिर्गमन कहिले भन्ने विषयमा लचिलो हुनुपर्ने बताएका छन्। आफूले न्यायपालिका सुधारको काम गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
तर न्यायाधीशहरू उनको भनाइमा सहमत छैनन्। ‘न्यायपालिका सुधारको कुरा यसअघि नै गर्नुपथ्र्यो। राजीनामाको माग उठेपछि मात्रै सुधारका कुरा गर्नु गलत हो’, एक न्यायाधीशले भने, ‘कार्यपालिकाबाट न्यायपालिकामा हस्तक्षेप हुन दिएपछि सुधार गरेर हुन्छ? अहिलेको एकमात्र विकल्प भनेको प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनु नै हो।’ यसका लागि कात्तिक मसान्तसम्मको समय दिन सकिने न्यायाधीशहरूले बताएका छन्।
यस बीचको अवधिमा पनि प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना लागि इजलास तोक्न नपाउने, बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामात्रै पेसी चढाइनुपर्ने सर्त उनीहरूको छ।‘फेरि पनि छलछाममा अदालत चलाउने, झुक्याउन खोज्ने हो भने हामीलाई मान्य हुने छैन’, एक न्यायाधीशले भने।
न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिका ध्वस्त पारेका बेला मुद्दामात्रै हेरेर नहुने तर्क गरेका छन्। ‘मुद्दा हेरिरहेकै थियौं। हेर्दाहेर्दै न्यायपालिकाको यो गति भयो। न्यायपालिकाबाट कार्यपालिकामा भागबन्डा मागेपछि स्वाहा भयो’, एक न्यायाधीशले भने।
भागबन्डाको विषय नै राजीनामा माग्ने पहिलो आधार भएको न्यायाधीशहरूको निष्कर्ष छ। न्यायाधीशमात्र नभएर पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्वन्यायाधीशहरू र कानुन व्यवसायीले पनि जबराको राजीनामा मागिरहेका छन्।
एक सातादेखि इजलासमा नगएका न्यायाधीशहरूले सोमबार भने बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामात्रै हेरेका थिए। प्रधानन्यायाधीशबाट सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव आएपछि उनीहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामात्रै हेर्नेगरी इजलासमा फर्कन राजी भएका थिए। सम्मानजनक बहिर्गमनका विषयमा प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गर्न उनीहरूले न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मालाई जिम्मेवारी दिएका छन्।
उता नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागी सुरु गरेको धर्नालाई मंगलबार पनि जारी राखेको छ। कानुन व्यवसायी बारको प्राङ्गणमा कालोपट्टी बाँधेर एक घण्टा धर्नामा बसे।
प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७८ ००:२५ बुधबार