बागमती प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीको रुपमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे बन्ने पक्का भएको छ। विपक्षी गठबन्धनले पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न हेटौंडास्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मालाई बुधबार साँझ संयुक्त पत्र बुझाएका छन्।
पाण्डेसँगै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँ लगायत सांसदहरु मुख्यमन्त्रीको दावी पेश गर्न प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेका थिए। माओवादी केन्द्रका २३, कांग्रेसका २२, एकीकृत समाजवादीका १३ र जनता समाजवादीका १ गरी ५९ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरिएको छ।
हाल १ सय ९ सांसद रहेको प्रदेशमा बहुमतका लागि ५५ सांसद आवश्यक पर्छ। विपक्षी गठबन्धनबिच एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसले आधा–आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री लिने सहमति भएअनुसार पाण्डेपछि कांग्रेसका बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्नेछन्।
विश्वासको मत विभाजनका लागि बुधबार डाकिएको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले मन्तव्य राख्दै राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरेको घोषणा गरेकी थिइन्।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त भएकी मुख्यमन्त्री शाक्यले संविधानको धारा १६९ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम बुधबारै प्रदेश प्रमुख समक्ष लिखित राजिनामा पनि बुझाएकी थिइन्। त्यसलगत्तै प्रदेश प्रमुख कार्यालयले नयाँ सरकार गठनका लागि दावी पेश गर्न बिहीबार ३ बजेसम्मको समय दिएको थियो।
‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभामा कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकोले दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसदलाई बिहिबार दिउँसो ३ बजेभित्र मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखबाट आव्हान गर्नुभएको छ,’ प्रवक्ता कृष्णप्रसाद आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
एमालेको एकल बहुमतको हैसियतमा भदौ २ गते नेपालकै पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीको रुपमा शाक्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्। तर एमाले फुटेर एकीकृत समाजवादी पार्टी बनेपछि मुख्यमन्त्री बनेको एक सातामै शाक्य अल्पमतमा परेकी थिइन्। सभामुखसहित ५६ सांसद रहेको एमालेका १३ सांसद एकीकृत समाजवादीमा गएपछि एमालेको प्रदेश सरकार धरापमा परेको थियो।
प्रदेशसभामा असोज २४ गते विश्वासको मत लिन प्रस्ताव पेश गरेकी मुख्यमन्त्री शाक्यले कात्तिक ४ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिन प्रस्ताव टेबुल गरेकी थिइन्।
प्रदेशमा एमालेका ४३, माओवादी केन्द्रका २३, कांग्रेसका २२, एकीकृत समाजवादीका १३, विवेकशील साझाका ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी(नेमकिपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का २–२ तथा स्वतन्त्र(जनता समाजवादी)का १ सांसद रहेका छन्।
प्रकाशित: १० कार्तिक २०७८ १४:१५ बुधबार
