लुम्बिनी प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग बाझिने गरी ‘प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो’ स्थापना गर्न लागेको छ। त्यसका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ‘लुम्बिनी प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छ। उक्त विधेयकमाथि सभामा छलफल भने भएको छैन।
लुम्बिनी प्रदेशभित्र शान्ति र सुव्यवस्था कायम राखी राष्ट्रिय स्वार्थ परिपूर्तिका लागि आवश्यक सूचना संकलन गरी प्रशोधनसमेत गर्न प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठनका लागि प्रक्रिया थालिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। केन्द्रसँग बाझिने गरी अनुसन्धान गर्न प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै संयन्त्र बनाउन लागेको हो। प्रदेश ब्युरोसम्बन्धीको विधेयक जेठ २७ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जानकारी दिए। ‘यो विधेयक टेबुल हुन बाँकी छ । समय मिलाएर सभामा पेश हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ (सभा) बाट छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा विधेयक जान्छ। त्यहाँ संशोधन तथा अन्य छलफल भएपछि पुनः संसद्मा पेश हुन्छ।’ संसद्ले पारित गरेपछि लागू हुने उनको भनाइ छ।
प्रदेश अनुसन्धान सेवाको प्रमुख ब्युरो प्रमुखको रूपमा रहनेछ । ब्युरो प्रमुखको नियुक्ति आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले गर्नेछ। ब्युरो प्रमुखको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र प्रदेश सरकारले चाहेमा निजको कार्यकाल एक वर्षका लागि थप गर्न सक्नेछ।
सुरक्षा निकायको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदबाट अवकाश भएको व्यक्ति ब्युरो प्रमुखमा नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी पूर्ति गरिने प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको केन्द्रीय कार्यालय प्रदेश राजधानीमा रहने छ। ‘सेवासम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो स्थापना हुनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ, ‘ब्युरोको रेखदेख तथा नियन्त्रण रहने गरी आवश्यकताअनुसार जिल्ला कार्यालयहरु स्थापना हुन सक्नेछन्।’
राज्यको स्वतन्त्रता, सार्वभौमत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको रक्षा, आन्तरिक एवम् राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको प्रबद्र्धन एवम् सम्बद्र्धन गर्न सरकारलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका सूचना संकलन गर्ने यस ब्युरोको काम, कर्तव्य र अधिकार हुने छ। लुम्बिनी प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय सुरक्षाका विभिन्न क्षेत्रका सूचना संकलनसमेत गर्नेछ । ‘आर्थिक एवम् वित्तीय अपराध, आतंकवाद, संगठित अपराध, लागू औषधलगायत अपराधसँग सम्बन्धित सूचना संकलन गर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘विभिन्न जातजाति, धर्म, संस्कृति, भाषा, सम्प्रदाय तथा समुदायबीभको पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र एकतामा खलल पु¥याउनेखालको गतिविधिहरुको सूचना संकलन हुनेछ।’
अन्तर सरकार सम्बन्धलाई धमिल्याउनेसम्बन्धी गतिविधिहरुको सूचना संकलन गरेर आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान गर्ने अधिकृतले प्रचलित प्रदेश कानुनबमोजिम प्रहरीलाई भएको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न सक्नेछ। अनुसन्धान गर्दा कसुर भएको देखिए मन्त्रालयले अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई सम्बन्धित व्यक्ति उपर आवश्यक कारबाहीको लागि लेखी पठाउन सक्ने छ।
लुम्बिनी प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोलाई संघीय कार्यालय वा प्रदेश कार्यालय वा स्थानीय तह वा व्यक्तिले कार्यालयसम्बन्धी काममा सहयोग गर्नु पर्ने विधेयकमा भनिएको छ।
ब्युरो प्रमुखलाई आवश्यकतानुसार कुनै विषयको गोप्य अभियान सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकारसमेत दिइएको छ। तर गोप्य अभियान सञ्चालन गरेको जानकारी मन्त्रालयका सचिवलाई गराउनु पर्ने छ। ब्युरोका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने हतियारसम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ। ब्युरोले प्रयोग गर्ने हतियारसम्बन्धी मापदण्ड बनाउँदा नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयसँग परामर्श गरिने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार भने उच्च अदाललाई हुनेछ।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०७८ १०:५५ मंगलबार
