राष्ट्रियसभाको बैठकमा सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्षी सांसदले संविधानको धारा ७६ (५) को गलत व्याख्या गरिएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनबारे अदालतमा परेको मुद्दामा सुनुवाइ सकिएर फैसला आउने मितिसमेत तोकिएको अवस्थामा राष्ट्रियसभामा भने संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्यालाई लिएर टीकाटिप्पणी भएको छ।
राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा विपक्षी सांसदले सरकार गठनमा प्रतिनिधिसभाबाटै विकल्प खोज्नुपर्ने बताए। उनीहरूले धारा ७६ (५) मा दलीय ह्विप लाग्छ भन्नु संविधानको गलत व्याख्या भएको टिप्पणी गरे। सांसद रामनारायण बिडारीले संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी गायब पारेर धारा ७६ (५) को गलत व्याख्या गरिएको बताए। ‘धारा ७६ (५) मा रहेको सांसदको स्वतन्त्र अधिकारको गलत व्याख्या गरी निर्दलीय धारा भन्ने गरिएको उनको भनाइ थियो। ‘धारा ७६ (५) धारा ७६ (२) कै पुनरावृत्ति भए त्यसको आवश्यकता नै किन पथ्र्यो’,उनले भने।
सत्तापक्षधर सांसद भगवती न्यौपानेले पनि संविधानको धारा ७६ (५) को गलत व्याख्या गरिएको दाबी गरिन्। उनको भनाइ भने विपक्षी सांसदको भन्दा विपरीत थियो। धारा ७६ (५) मा दलीय ह्विप नलाग्ने तर्कमा उनले असहमति व्यक्त गरेकी हुन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमको बचाउ गर्दै अहिलेको अवस्थामा ताजा जनादेश आवश्यक भएको बताइन्।
सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकारमा समस्या आए अर्को सरकार बनाउन प्रतिनिधिसभाभित्रै विकल्प खोज्नुपर्नेमा त्यसतर्फ नगई विघटन गरेर मध्यावधिमा जानु गलत हुने बताए। सांसद तारादेवी भट्टले प्रतिनिधिसभाको खुट्टा भाँच्नेले लोकतन्त्रका कुरा गरेको बताइन्। ‘प्रतिनिनिसधाको खुट्टा भाँचिन्छ तर भाँच्नेले केही भएको छैन जस्तो शैलीमा व्यवहार गरेको देख्दा अचम्म लागेको छ’, उनले भनिन्। सरकारले संसद्मा बिजनेस नदिने, अनावश्यक विवादास्पद अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोज्ने काम अलोकतान्त्रिक भएको उनले बताइन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियसभाले रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापतिसमेत रहेकी उनले भनिन्, ‘समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्दा ओली सरकारका मन्त्री कहिल्यै नआएको विगतको अवस्था छ। मन्त्रालयमा काम परेर नआएको भन्ने खबर समितिलाई प्राप्त हुने तर मन्त्री उद्घाटनमा गएको देखिएको छ।’
एमाले प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले सरकार संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रतिबद्ध देखिएको बताए। संविधान निर्माण गर्दा जस्तै चुनौती यसलाई कार्यान्वयन गर्दा पनि भएको उनको भनाइ थियो। कानुन बनाउन नसक्ने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु नै उत्तम हुने उनले बताए।
‘जनतालाई खोप खै?’
सांसद अनिता देवकोटाले कोरोनाविरुद्धको खोप नपाउँदा सर्वसाधारण वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएको भन्दै छिटो खोप लगाउने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरिन्। सांसद दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले विश्वका धनी देशले गरिब देशलाई खोप नदिएर विभेदकारी नीति अपनाएको बताइन्। खोपमा राजनीति र व्यापार गलत भएको उनको भनाइ थियो। स्वदेशमै खोप उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
सांसद जितेन्द्र देवले खोप कूटनीतिमा सरकार असफल भएको बताए। देवले दक्षिण एसियाका चार देशले अमेरिका र युरोपेली देशको सहयोगमा खोप ल्याइरहेका बेला नेपालले नसक्नु सरकारको कूटनीतिक असफलता भएको उनको भनाइ थियो। देवले अमेरिकी सरकारको सहयोगमा बंगलादेश र पाकिस्तानले मोडर्ना कम्पनीको २५ लाख डोज खोप पाएको, भुटानले डेनमार्कबाट २५ लाख डोज खोप पाएको, श्रीलंकाले फाइजरको खोप पाएको तर ती देशसँग दशकौं लामो परम्परागत सम्बन्ध रहेको नेपालले किन ल्याउन नसकेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
कमिसन नपाएका कारण नेपालले किनिसकेको सेरम इन्स्टिच्युटको खोपसमेत ल्याउन नसकेको उनले बताए। राजनीतिक नेतृत्वलाई कूटनीतिक ज्ञान नहुँदा देशको कूटनीति असफल भएको उनको भनाइ थियो। सरकारले राष्ट्रपतिलाई खोप माग्न लगाएर गलत काम गरेको उनले बताए।
प्रकाशित: २४ असार २०७८ ०१:५५ बिहीबार
