निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। राजपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिकता दाबी गरेपछि आयोगले उनीसहित अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई आगामी मंगलबार छलफलमा बोलाएको हो।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जसपाको आधिकारिकता विषयमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार आयोगमा दाबी परेकाले दुवै पक्षलाई असार २२ गते बोलाइएको बबताए। ‘ऐनको दफा ४४ को उपदफा ४ बमोजिम हामीले विवादका पक्षलाई सहमति बमोजिम विवाद निरूपण गर्ने प्रयोजनका लागि बोलाएका छौं,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘पक्षहरूबीच विवाद निरूपण गर्न सहमत भएमा आयोगले सहमति बमोजिम निरूपण गर्नेछ, नभएमा आयोगले विवाद सुनुवाइका लागि इजलास गठन गर्नेछ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने नगर्ने विषयमा जसपाभित्र बढेको विवादमा जेठ १८ गते अध्यक्ष यादवले ठाकुर सहित राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई दलबाट निस्कासन गरी दर्ता किताबमा विवरण अद्यावधिक गराउन आयोगलाई पत्र लेखेका थिए। सोही दिन अर्का अध्यक्ष ठाकुरले पनि अध्यक्ष यादवलाई हटाइएको भन्दै दर्ता किताबमा अभिलेखीकरणका लागि आयोगमा पत्र लेखेका थिए।
आयोगले गत जेठ ३० गते दुवै पक्षको कारबाही विधानसम्मत नभएको भन्दै अभिलेखीकरणका लागि अस्वीकार गरेपछि यादव पक्षले आधिकारिकता माग गर्दै असार ४ गते आयोगमा निवेदन दिएको थियो। यादव पक्षको आधिकारिकता दाबी गरेपछि आयोगले (जसपा) का अध्यक्ष ठाकुर पक्षलाई १५ दिनभित्र आधिकारिकता पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेश गर्न भन्दै पत्राचार गरेको थियो।
जसअनुसार ठाकुर पक्षले यादवको पार्टीमा दाबी नपुग्ने भन्दै आफू नै आधिकारिक भएको जवाफ पठाइसकेको छ। ऐनअनुसार आयोगले दुवै पक्षलाई सम्भव भएसम्म सहमतिबाट विवाद निरूपण गर्नेछ। यदि दुई पक्षबीच सहमति नजुटेमा आयोगले त्यसको कानुनी रूपमा विवाद निरूपणका लागि इजलास गठन गरी सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गर्नेछ। कुनै एक पक्ष सहमत नभएको अवस्थामा बहुमत रहेको पक्षलाई आधिकारिकता दिई अर्काे पक्षलाई नयाँ दलको रूपमा दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ।
प्रकाशित: १७ असार २०७८ ०१:३५ बिहीबार
