सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले बाध्यात्मक परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबीसहित जवाफी बहस थालेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइमा उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक मुद्दा भएको तर्क गर्दै अदालत त्यसभित्र प्रवेश नगरी राष्ट्रपतिको कामलाई सदर गर्न माग गरे।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबार बहस सकिएपछि सोमबारदेखि सरकारी पक्षले जवाफी बहस सुरु गरेको हो।

विघटनको विपक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बदनियतले संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन भएको तर्क गरेका थिए। त्यसैगरी संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार कुनै दलले नभई प्रतिनिधिसभाका सदस्यले सरकार बनाउन सक्ने जिकिर उनीहरूको थियो।

त्यसको जवाफमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले विपक्षीले निर्दलीय व्यवस्थाका लागि पहल गरिरहेको र त्यसलाई संविधानले अनुमति नदिने तर्क गरेका छन्। धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार बनाउन प्रतिनिधिसभा सदस्यमात्रै नभई दलको पनि समर्थन हुनुपर्ने जिकिर उनको थियो। एउटा दलका तर्फबाट चुनाव जितेर प्रतिनिधिसभामा गइसकेपछि सरकार बनाउने बेलामा अर्को दलसँग मिलेर भाँजो हाल्न नपाउने उनले बताए।

नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षधरलाई इंगित गर्दै उनले उही दलका सदस्य सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन नमिल्ने तर्क गरे। ‘एउटा दलबाट निर्वाचित हुने, अनि अर्को दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने ? त्यसको मान्यताका लागि अदालत आउने’, उनले प्रश्न गरे। ‘उहाँहरू (देउवा पक्षका कानुन व्यवसायी) ले जुन निर्दलीय व्यवस्थाको पहल गर्नुभएको छ, त्यो संविधानले दिँदैन श्रीमान्’, उनले थपे।

राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको पत्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टीको पत्रसमेत राखेको प्रसंग कोट्याउँदै उनले ‘केका लागि राखेको’ भन्ने प्रश्न गरे। ‘दल नै नचाहिने भए किन दुई दलको पत्र समावेश गरेको’, उनले भने। प्रतिनिधिसभा फेरि पुनस्र्थापना भए पनि देश सही बाटोमा नजाने दाबी उनले गरे।

सोमबार दिनभरि बहस गरेका बडालले बहुदलवादमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा पनि निवेदकहरूले शासकीय व्यवस्थामै चुनौती दिनेगरी निवेदन दिएको बताए। उनले राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्र र धारा ७६ का विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गरे। विघटन राजनीतिक मुद्दा भएको दाबी गर्दै बडालले भने, ‘यो मुद्दा इजसलासले ग्रहण गर्नु भनेको राजनीतिमा हात हाल्नु हो। अदालतले राष्ट्रपतिको निर्णयमा प्रवेश गर्न मिल्दैन।’

देउवा पक्षका कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपति गलत भएको भनी गरेको दाबीको जवाफ दिँदै महान्यायाधिवक्ता बडालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय स्वीकार गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य भएको बताए। उनले रिट निवेदक नै राष्ट्रपतिको अधिकारका विषयमा स्पष्ट नभएको जिकिर गरे। राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको अधिकारमा टेकेर संघीय कानुनअनुसार काम गरेको बडालको दाबी थियो। ‘प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेपछि हेर्न पाउने अधिकार राष्ट्रपतिको हो।  

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले निर्णय गर्नुभएको हो। कुनै असंवैधानिक काम गर्नुभएको छैन श्रीमान्’, उनले भने। ‘के राष्ट्रपति संविधानभन्दा माथि छन् ?’ रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको प्रश्न थियो। जवाफमा महान्यायाधिवक्ता बडालले संविधानभन्दा माथि कोही पनि नभएको बताए। उनले राष्ट्रपतिको कामलाई असंवैधानिक मान्ने हो भने देउवालाई प्रधानमन्त्री मान्नु पनि असंवैधानिक हुने जिकिर गरे।

त्यसैबीच न्यायाधीश खतिवडाले विश्वासको मत प्रस्तुत गर्नसक्ने आधार भनेको के भन्ने प्रश्न गरे। जवाफमा महान्यायाधिवक्ता बडालले दलहरूको समर्थन नै आधार भएको दाबी गरे। दलको अनिवार्य समर्थनसँगै सांसदको समर्थन हुनुलाई आधार भएको बताए।

आइतबारसम्म बहस गर्ने रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले संविधानको धारा ७६ (५) दलको नभई बहुमत सांसदको समर्थनमा सरकार बनाउन पाउने व्यवस्था भएको तर्क गर्दै १४९ जनाको हस्ताक्षरलाई राष्ट्रपतिले मान्यता नदिनुलाई गैरसंवैधानिक भनेका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गर्दै जेठ ८ गते राति चुनावको मिति तोकेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता भएका थिए। त्यसका प्रत्यक्ष सरोकारवाला देउवालगायत १४६ जनाको रिट निवेदनमाथि मात्रै सुनुवाइ भइरहेको छ। देउवापक्षीय कानुन व्यवसायीले बहस सकेपछि सरकारी पक्षको जवाफी बहस सुरु भएको हो।

प्रकाशित: १५ असार २०७८ ०१:२४ मंगलबार