गण्डकी प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले कालीगण्डकी डाइभर्सन खारेज गर्न माग गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले सोमबार गरेको सर्वपक्षीय छलफलमा प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिले कालीगण्डकी डाइभर्सन गण्डकी प्रदेशको हित बिपरित भएकाले यो खारेज हुनुपर्ने बताए ।  

आयोजना तत्काल रद्द गर्न एकै स्वरमा माग गरेका उनीहरुले साझा अवधारणा समेत सार्वजनिक गरेका छन् । बैठकपछि जारी निर्णयमा भनिएको छ, ‘भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना समग्र कालीगण्डकी प्रवाह क्षेत्रका लाखौं नागरिकको भावना विपरीत भएकाले विरोध गर्दछाैं ।’

भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिकमात्र नभई ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदी मात्र नभई सभ्यता पनि रहेकाले अस्तित्व जोगाउने जिम्मा गण्डकीबासीको भएको उनीहरुको भनाई छ । यी तमाम विषयवस्तुको ख्यालै नगरी संघ सरकारले कालीगण्डकी बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना अगाडि सारेको उनीहरुले बताए ।

छलफलमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन प्रकृति, संस्कृति र पर्यटनविरुद्ध भएकाले यसविरुद्ध गण्डकी प्रदेश रहेको प्रष्ट्याए । कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहेका बेला समेत आफुले यसबारेमा आवाज उठाएको उनले बताए ।  

नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष हितराज पाण्डेले गण्डकी प्रदेशका जनताको भावना बिपरित आएको कालीगण्डकी डाईभर्सन कुनैपनि हालतमा रोक्नुपर्ने बताए । यसका लागि प्रदेश सरकारले ठोस योजना ल्याएर नेतृत्व गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘कालीगण्डकीलाई यथावत रुपमा बग्न दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दुई प्रदेशमा पर्ने नदीको विषयमा गण्डकी प्रदेशलाई बेवास्ता गरेर एकल रुपमा ल्याउनु संघीयताको मर्म विपरित छ, यसले प्रदेशको अधिकारप्रति कुठराघात गरेको छ ।’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष मोति रिजालले कुनैपनि नदीको मुहान र पुछार जुन प्रदेशमा पर्छ त्यसको अधिकार पनि त्यहि प्रदेशमा पर्ने भएकोले कालीगण्डकीको अधिकार गण्डकी प्रदेशमै रहने बताए । दुईतिहाईको सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले केही गर्न नसकेपछि कार्यालय खोल्ने, झूटो बोलेर भ्रम सिर्जना गर्नका लागि ल्याइएको हो, यसको सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्ने उनले बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शंकर बरालले कालीगण्डकी गण्डकी प्रदेशको गहना भएकाले डाइभर्सन स्वीकार्य नहुने बताए । नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले कालीगण्डकी डाइभर्सन काली गण्डकीको सभ्यता, संस्कृति र प्रकृतिबिरुद्ध भएकाले यो विरुद्ध गण्डकी प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सम्पूर्ण प्रदेशबासी रहेको बताए । चुमानले डाइभर्सनले कति फाइदा गर्छ र घाटा गर्छ भनेर हिसाबकिताब गर्न नहुने भन्दै भने, ‘सभ्यता, संस्कृति र प्रकृतिको के मूल्य हुन्छ र ? त्यसैले यो मासेर हुने फाइदा र घाटाको लेखाजोखा गर्नु नै बेकार छ ।’

जनमोर्चा संसदीय दलकी नेतृ पियारी थापाले डाइभर्सन प्रकृतिमाथिको हमला भएकाले यो कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताईन् । नेकपा एमाले (माधव नेपाल पक्ष)का कास्की संयोजक धनराज आचार्यले चुनावको मुखमा एजेण्डा फालिदिउँ भनेर ल्याइएपनि यसले धार्मिक, सांस्कृति र पर्यटनमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले यो खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

कालीगण्डकीको विशेषतामा विद्यावरिधी गरेका कुलराज चालिसेले डाइभर्सन गरेमा गण्डकी प्रदेशको पर्यटनको मेरुदण्ड भाँच्चिने चेतावनी दिए । उनले कालीगण्डकीमा डाइभर्सन गर्नै नहुने बताउँदै यदि गर्ने नै भए तनहुँको देवघाटमा गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।

 नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले भारतको वाणगंगासम्म पु¥याउने सुनियोजित रुपमा गरिएको प्रपञ्च अन्तर्गत कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्ने षडयन्त्र भएको बताए । उनले लुम्विनी प्रदेशको राजधानी भालुवाङसँग एमालेले साटेको आयोजना काली गण्डकी डाइभर्सन भएको बताउँदै यसबिरुद्ध प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक तह गरेर तीन प्रकारबाट दवाब दिनुपर्ने बताए ।

बैठकमा एमाले अनुपस्थित

कालीगण्डकी डाइभर्सनबारेको सर्वपक्षीय छलफलमा नेकपा एमाले अनुपस्थित भएको छ । यसअघि कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरोधमा उत्रिदै आएको एमाले सर्वपक्षीय छलफलमा सहभागि नहुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । मुख्यमन्त्रीले बोलाएको सर्वपक्षीय छलफलमा एमालेका कोहि पनि प्रतिनिधि सहभागि नभएपछि बैठकमा कुरा उठ्दा एमाले गण्डकी प्रदेश सचिव गोविन्दबहादुर नेपाली आउने भनिएपनि उनी बैठकमा उपस्थित भएनन् ।  

यसअघी एमाले नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री हुँदापनि कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरोध भएको थियो । तर प्रतिपक्षमा पुग्ने वित्तिकै आवाज मत्थर भएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङले भने सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा कालीगण्डकी डाइभर्सनबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै यो आयोजना गण्डकीबासीका लागि कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

प्रकाशित: १४ असार २०७८ १३:०० सोमबार