मेडिकल शिक्षाका विकृतिहरू अन्त गर्नका लागि लामो सङ्घर्षपछि २०७५ सालमा ल्याइएको चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई कुल्चिँदै एक निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रयास भइरहेको भनी आइरहेका समाचारहरूप्रति विवेकशील साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकद्वारा आज जारी एक विज्ञप्तीमा स्वायत्त हुनुपर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोग पदाधिकारीहरूलाई अवैध काम गर्न निरन्तर दबाब दिएको र त्यसका कारण आयोग नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको भन्ने समाचारहरूले आफूहरुलाई स्तब्ध बनाएको जनाइएकाे हाे।
'प्रधानमन्त्रीको यो सम्भावित कदम निकै गम्भीर छ', प्रवक्ता पाठकले भने, 'व्यक्ति विशेषका लागि मुलुकको कानुन कुल्चँदै र नियामक निकायहरूलाई धराशायी बनाउँदै जाने शृङ्खलाले कसैगरी थप निरन्तरता पाउनु हुँदैन।'
उनले अगाडि भने, 'अन्यथा देश दण्डहीनता र अराजकताको थप सिकार बनी संस्थाहरू असफल हुनेछन्। जसको कारण अन्ततः देशनै असफल हुने दिशामा जाने छ।'
त्यसैले आज हुने भनिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा उठ्ने सबै विषयमा विधि र प्रक्रियासम्मत तरिकाले मात्रै निर्णय गरियोस् भनी विवेकशील साझा पार्टी प्रधानमन्त्री लगायत सम्बन्धित सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको पनि विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, कुनै निहित स्वार्थका लागि आयोगका आलङ्कारिक अध्यक्षले विज्ञ पदाधिकारीहरूलाई पेलेर कुनै अवैध निर्णय नगराउन् भनी खबरदारी समेत पार्टीले गरेको छ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, 'कुनै अमुक मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने वा नपाउने भन्ने हाम्रो सरोकारको विषय हैन। जुनसुकै मेडिकल कलेज वा अस्पताल खुल्दा पनि देशको कानुनी व्यवस्था अनुकूल खुल्नुपर्छ, उक्त कलेज नीतिगत स्वार्थ र दलीय दाउपेचको सिकार हुनुहुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ।'
'नेपालको मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त विकृतिहरूविरुद्ध विवेकशील साझा पार्टी आफ्नो स्थापनाकाल देखिनै लड्दै आएको सर्वविदितै छ। मेडिकल शिक्षा सुधारका पक्षमा डाक्टर गोविन्द केसीको अनवरत आन्दोलनमा समेत हामी नजिकबाट सरिक रहँदै आएका छौँ। निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको प्रमुख एजेन्डा हो', विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७८ ०४:०३ शुक्रबार
