निर्वाचन आयोगले आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तयारी साउनदेखि मात्रै अगाडि बढाउने भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाइका क्रममा रहेको र निर्वाचन तयारीका लागि समेत पर्याप्त समय रहेकाले आयोग यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो। यसअघि गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भई वैशाख १७ र २७ गते तोकिएको निर्वाचनका लागि भने आयोगले तत्कालै तयारीको काम अघि बढाएको थियो।
आयोग स्रोतका अनुसार संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाइकै क्रममा रहेको र निर्वाचनका लागि ५ महिना बाँकी रहेकाले तयारीको काम तीव्र नबनाइएको हो। ‘सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यसको तयारी गर्नु आयोगको संवैधानिक दायित्व हो, त्यसमा हामी प्रतिबद्ध पनि छौं,’ एक आयुक्तले भने, ‘तर अहिले पाँच महिनाभन्दा बढी समय छ। मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाइकै क्रममा छ। अदालतबाट निर्णय आयो भने हामीलाई सोही अनुसार अघि बढ्न झनै सहज हुन्छ।’ उनले यसअघि पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी गत वैशाख १७ र २७ मा तोकिएको निर्वाचनको तयारीका लागि गरिएको मतदाता नामावली संकलन, मतदान केन्द्र अद्यावधिकलगायतका थुप्रै काम आगामी निर्वाचनमा पनि काम लाग्ने भएकाले आयोगलाई तयारीको चाप नरहेको बताए।
‘संसद् पुनस्र्थापना भएको खण्डमा केही गर्नुपरेन, नभएमा अघिल्लोपटकको तयारी पनि काम लाग्छ, हामीसँग पर्याप्त समय पनि छ,’ उनले भने, ‘आयोगले साउन पहिलो सातादेखि निर्वाचन तयारीलाई तीव्रता दिन्छ।’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचन घोषणा भए पनि निर्वाचन अवधि सुरु भइनसकेकाले हतार गर्नुपर्ने स्थिति नरहेको बताए। ‘निर्वाचन तयारीका लागि आयोगलाई आवश्यक पर्ने १ सय २० दिन हो,’ श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ‘आयोगसँग पर्याप्त समय छ, सामान्य तयारीको काम अहिले पनि भइरहेका छन्। निर्वाचनको मितिभन्दा १ सय २० दिनअघिदेखि तयारीले तीव्रता पाउँछ।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैको दाबी नपुगेको निर्णय गरेपछि जेठ ७ मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते दुई चरणमा निर्वाचनको घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी दुई चरणमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी हुन्। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा अहिले सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७८ ००:३८ शुक्रबार
