लुम्बिनी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन मंगलबारदेखि सुरु भएको छ । संसदमा विपक्षी दलहरुले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा मागेका छन् । नेपाली कांग्रेस,माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई बहुमत देखाउन चुनौती दिदै नसके तत्काल राजीनामा दिन माग गरेका हुन् ।
गत वैशाख १९ गते बिहान अल्पमतमा परेको भन्दै राजीनामा दिएका पोखरेलले सोही दिन दिउँसो संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम एकल बहुमत रहेको दावी गर्दै पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति लिएका थिए । तर तत्कालिन समयमै उनको पक्षमा बुझाइएको ४१ हस्ताक्षर मध्ये सांसद बिमला खत्रीको आफ्नो हस्पताक्षर किर्ते गरिएको बताएकी छन् । त्यसयता एमालेका अन्य दुइ जना सांसदले राजीनामा दिइसकेका छन् । पोखरेलको अल्पमतको सरकारमा अहिले जसपाका विवादित चार सांसद पनि मन्त्री छन् । यसअघि आफूमाथि परेको अविश्वासको प्रस्ताव छल्न विशेष अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएका पोखरेलविरुद्ध मंगलबारदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरु चर्को रुपमा प्रस्तुत भएका हुन् । सांसदहरुले संघीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेले संविधान मिचेर निरंकुशता लाद्न खोजेको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मुख्यमन्त्री पोखरेल सत्ता र सत्ताका लागि शासक भएको टिप्पणी पनि गरेका थिए । उनीहरुले मुख्यमन्त्री खोखरेलाई प्रधानमन्त्री ओलीको मतियार भएको आरोप समेत लगाए ।
नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले पोखरेल नेतृत्वको सरकार अवैधानिक भएकाले अविलम्ब राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न माग गरे । अल्पमतमै रहेका बेला पोखलेरले जालसाजी गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम नियुक्ती लिएको दावी गरे । ‘छलकपट गरेर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना पुग्यो । तपाईसँग अलिकति नैतिकता बचेको छ कि छैन ? सक्नुहुन्छ भने बुहमत पुष्टि गर्नुस् हैनभने तत्काल राजीनामा दिनुस्’, खानले भने । सोमबार राष्ट्रिय सभाको लुम्बिनी प्रदेशमा भएको उपनिर्वाचनले पनि प्रदेश सरकार अल्पमतमा रहेको प्रष्ट सन्देश दिएको उनले बताए ।
माओवादी सांसद सुदर्शन बरालले संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यतालाई बिर्सेर मुख्यमन्त्री सत्ता र शक्तिको रसातलमा डुबेको आरोप लगााउँदै प्रदेश प्रमुखलाई बोराभित्र हालेजसरी मुख्यमन्त्रीको मै लगेर रातविरात सपथ खाएको बताए । ‘नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर प्रदेशलाई अनिश्चय, द्धन्द र मुटभेटबाट अलग राख्न अनुरोध गर्दछु । यदि त्यस्तो नगरीए राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने जानकारी गराउँछु’पूर्वमन्त्री समेत रहेका बरालले भने ।
कांग्रेस सांसद शंकर गिरीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संवैधानिक ढाँचाहरुलाइ एक पछि अर्को गर्दै भत्काइएको बताए । निर्वाचन आयोग सहितका संवैधानकि निकायहरु एमालेको खल्तीमा पुगेको टिप्पणी गरे । ओलीको प्रवक्ता र दास भएका मुख्यमन्त्री पोखरेलमा असल नेतामा हुनुपर्ने निष्ठा, त्याग र सर्मपण नभएको बताए ।
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७८ १५:५७ बुधबार
