नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी गठबन्धनमा रहेका पाँच राजनीतिक दलले केपी ओली नेतृत्व सरकारको असंवैधानिक र अराजनीतिक गतिविधिको संयुक्तरूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा आइतबार बसेको कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठकले सरकार निरन्तर संविधान मिचेर अघि बढेको ठहर गरेको हो।
अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु पनि संविधान उल्लंघन भएकोे निष्कर्ष निकालेका पाँच दलले त्यसविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने बताएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट देश र जनतालाई जोगाउनुको साटो सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको जनाउँदै उनीहरूले मुलुकमा दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमका कामकारबाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। पाँच दलले सरकारका अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक काममा संलग्न नहुन राज्यका सबै अंग र निकायलाई आह्वान पनि गरेका छन्।
वैधता गुमाएको काम चलाउ सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनु संविधानविपरीत रहेको जनाउँदै कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध हामी अदालत पनि गएका छौं। सरकारले गरेको भ्रष्टाचार र असंवैधानिक कदमका विरुद्ध मिलेर नै राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने सहमति भएको छ।’ कोरोना भाइरस संक्रमण बढिरहेका बेला सरकारका पछिल्ला गतिविधिविरुद्ध कसरी एकताबद्ध ढंगले अघि बढ्ने भन्नेबारे पनि बैठकमा छलफल भएको पौडेलले जानकारी दिए।
असंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताउँदै जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘विगतको नजिरका आधारमा संसद् विघटन अवैध र असंवैधानिक भएकाले पुनस्र्थापना हुन्छ, सर्वोच्चले न्याय दिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं।’ पाँच दलको बैठकपछि कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले संविधानको उल्लंघनलाई निरन्तरता दिएको आरोप लगाएका छन्।
त्यसको पछिल्लो उदाहरण संघीय संसद्मा पेस हुनुपर्ने बजेट अध्यादेशबाट ल्याउनु भएको जनाउँदै उनीहरूले देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको कठिन परिस्थितिको दुरुपयोग गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको अवहेलना र उल्लंघन गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन्। ‘सरकारका संविधानविपरीतका र अलोकतान्त्रिक कामकारबाहीमा सहयोगी नहुन राज्यका सबै अंग र निकायहरूलाई पनि आग्रह गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा छ।
प्रतिनिधिसभाका १४९ सांसदको हस्ताक्षरमा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई अघि सारेको र सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी शासन प्रणाली र स्वतन्त्र न्यायालय रहेको हाम्रो देशमा सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षण भई न्याय प्राप्त हुनेमा हामी विश्वस्त छौं।’ विपक्षी गठबन्धनले सरकारको असंवैधानिक र अलोकतन्त्रिक कदमविरुद्ध एकताबद्ध भई आवाज उठाउन सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता तथा जनतालाई आह्वान पनि गरेको छ।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले सरकारले असंवैधानिक तरिकाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको भन्दै विरोध गरेको छ। कामचलाउ सरकारलाई पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने अधिकार नभएको भन्दै कांग्रेसले लोकलाई रिझाउन ऋणात्मक बजेट ल्याएको ठहर गरेको छ। योे सरकारले प्रतिव्यक्ति ऋण दोब्बर बनाएको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले बजेटका विषयमा रामशरण महत, मीनेन्द्र रिजालसहितका नेताहरूलाई पार्टीको तर्फबाट बोल्न अख्तियारी दिएको छ।
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७८ ०१:२९ सोमबार
