नेपालमा शनिबार १६ अर्ब डलर बराबरको बजेट प्रस्तुत हुँदै गर्दा अमेरिकमा शुक्रबार ६० खर्ब डलर बराबरको बजेट सदनमा प्रस्तुत गरिँदै गरेको समाचार हेर्न पाइयो।  

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको अध्यादेशमार्फत झण्डै ३ करोड नेपालीको लागि बजेट प्रस्तुत हुँदै गर्दा राष्ट्रपति जो बाइडेनले ३३ करोड अमेरिकीको लागि आगामी आर्थिक बर्षको ६० खर्ब अमेरिकी डलरको बजेट प्रस्ताव गरेका हुन्।  

भर्खरै चुनाव जितेका बाइडेनले बजेटमा कोभिड–१९ महामारी लक्षित ठूलो रकम विनियोजन गरे। बजेटमा सम्पन्न अमेरिकी कम्पनी तथा व्यवसायीले तिनुपर्ने करको दायरामा निकै वृद्धि गरिएको छ।   बजेटको बाँडफाँड जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले गरिएको छ। रकम कताबाट ल्याउने भन्ने चिन्ता झल्केको छैन।  

यता नेपालमा भने चुनावमा जान लागेको सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलब बढाउनेतर्फ केन्द्रित देखिएको छ। बजेटको रकम यसरी छरिएको छ कि यसले नछोएको कुनै कुनो छैन। तर त्यसका लागि पर्याप्त रकम कसरी जुटाउने भन्ने कुरा अनुमान गरिएको देखिन्छ। यहाँ यसो गरिन्छ, उहाँ उसो गरिन्छ, धेरै ठाउँमा भनिएको छ।  

बाइडेनले आफ्नो बजेटबारे भनेका छन् ‘हाम्रो समृद्धि ती मानिसहरूबाट आउँदछ, जो दिनहुँ सबैरै उठ्छन्, कडा परिश्रम गर्छन्, आफ्नो परिवार बढाउँछन्, कर तिर्छन्, राष्ट्रको सेवा गर्छन्, र तिनीहरूको समुदायमा स्वयंसेवा गर्छन्।’

यता नेपालले आगामी बजेटको अनुमान गरिएको खर्चको स्रोत विवरण राजस्वबाट १० खर्ब,  वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब, न्यून हुन आउने रकम ५ खर्ब , वैदेशिक ऋण ३ खर्ब र आन्तरिक ऋण २ खर्ब  रहने अनुमान गरेको छ।  

बजेटमा यूवालाई मार्कसिट धितो राखेर रिन दिने कुरा गरिएको छ तर त्यो कसरी कार्यान्वयन हुने त्यसको कुनै यकिन पक्ष देखिँदैन। स्मार्ट सहर बनाउने कुरा गरिन्छ, त्यो कहिलेबाट भन्ने टुंगो छैन। बजेटमा  अपुरा बाचा धेरै देखिन्छ। त्यसैले यो सुन्दा राम्रो लाग्ने तर विश्वास नलाग्ने देखिन्छ।  

बजेटबारे धेरेले सामाजिक सन्जालमा अविश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनीहरुले अविश्वास व्यक्त गर्नुका कारण विगत पनि बाचा गर्ने तर पुरा नगर्ने सरकारी प्रवृित्त रहेको देखिन्छ। कतिपयले बजेट भाषणमा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा यसपालि भाषण गर्ने व्यक्ति बाहेक के  के कुरामा उल्लेखनीय फरक पाउनुभयो? भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन् ?

‘आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेट भाषणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रत्येक विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याउने बताएका थिए ।’ बजेट सार्वजनिक भएपछि ‘टेकसंसार डटकम’ हैण्डीलबाट ट्वीट गरिएको छ ‘१० वर्षपछिको बजेटमा शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि दुई वर्षभित्रै सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट पुर्‍याउने घोषणा गरे।’

बजेटमा राम्रा कुरा नभएका होइनन । जेष्ठ नागरिकको भत्ता बढेको छ। कर्मचारीको तलब बढेको छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था छ। पत्रकारका लागि निःशुल्क उपचार। विद्यार्थीलाई ल्यापटप। मल कारखाना। विजुलीको पैशामा केही मिनाहा। यी आकर्षक देखिन्छन्। तर सबै भरपर्दा छैनन्।  

त्यसैले होला पूर्व अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले यसलाई कामचलाउ सरकारको गैरजिम्मेवार बजेट भने। त्यस्तै अर्थविद रामेश्वर खनालले प्रधानमन्त्रज्यूले घोषणा गरेको रकम पूरा गर्न पनि बजेटले स्रोत नभेटेको व्यंग्य गरे।  

यता अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा बजेट संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आएको बताउँदै यो सुनाउनको लागि मात्र नभएर कार्यान्वयन गराउन ल्याएको दाबी गर्छन्। उनले बजेटलाई धेरैले सकारात्मक रुपमा हेरेको सुनाए।  

हो, कतिपयले यसलाई सुन्दा र हेर्दा राम्रो तर कार्यान्वयन होला त भनेर अन्तरक्रियासमेत गरेका छन्। किनकी सरकारले यति धेरै आशा र बाचा बाँडेको छ ती गनेर साध्य छैनन्। हिमालदेखि तराईसम्म सबैतिर बजेटले आशाका कनिका धेरै छरेको छ। तर ती कनिकाले भोकाएका जनताको  पेट भरिने हैन, बरु भोक झन् जगाउने निश्चित छ। त्यो  भोक साँच्चिकै पूरा गर्न त नेपालको शनिबारको १६ अरब डलरको बजेटमात्र हैन, अमेरिकाको ६० खरबको डलरको बजेट पनि अपुग रहन्छ।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७८ १०:२८ आइतबार