मुख्यमन्त्री चयन भएको पाँचदिन बित्दापनि गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद बिस्तार हुन सकेको छैन । पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफु मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पाँचदिन बित्दापनि मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न नसकेका हुन् । मन्त्रिपरिषद बिस्तार नहुँदा सरकारले गर्ने कामकारवाही ठप्प भएको छ ।  

वैशाख २९ गते गुरुङ दोश्रोपटक मुख्यमन्त्री बने । दुईतिहाई बढीको समर्थनमा पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बनेका गुरुङबिरुद्ध विपक्षी दलहरुले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि उनले वैशाख २६ गते पदबाट राजिनामा दिएका थिए । उनको राजिनामा पछि विपक्षी दलहरुले गठबन्धन बनाएर बहुमतको सरकार बनाउने प्रयास गरेपनि सफल नहुँदा गुरुङलाई दोश्रोपटक मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको थियो ।

तर मुख्यमन्त्री भएको पाँचदिन बित्दासमेत मन्त्री परिषद गठन नहुँदा प्रदेशमा सरकारविहीनताको अवस्था आएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । उसो त मुख्यमन्त्रीबाट राजिनामा दिएको समयलाई समेत जोड्ने हो भने सरकार नभएको एकसाता पूरा भएको छ । जसका कारण नियमित काममा बाधा पुग्ने मात्रै होइन कुनैपनि बेला आकश्मिक निर्णय लिनुपर्ने भएमा सरकारले निर्णय गर्न नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ । किनकी सरकारले निर्णय गर्न कम्तिमा तीनजना मन्त्री आवश्यक पर्छ । तर अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीबाहेक अन्य मन्त्री गण्डकी प्रदेशमा छैनन् ।  

आगामि आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने चटारोमा अर्थमन्त्री नै नभएपछि त्यसको असर त पर्ने नै भयो । त्यसका अलावा बजेट फछ्रर्यौट गर्न पनि मन्त्रीको आवश्यक्ता पर्नेगर्छ । मन्त्री नहुँदा त्यसको असर परिरहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । त्यस्तै कोरोनाको महामारी होस् वा बर्खाको बेला कुनैपनि दैवीप्रकोप आईहालेमा नीतिगत निर्णय गर्न समस्या पर्ने देखिन्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी मन्त्रीपरिषद गठन नगर्नुलाई गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘जिम्मेवारविहीन् र जवाफदेहिता भएन भने हुने नै यस्तै हो, अहिलेको अवस्था त्यहि हो,’ उनले भने । आम नागरिकले मेरो लागि सरकार छ भनेर महसुस गर्न पाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि यस्तो विषम परिस्थितिमा केहि भइहाल्यो भने हामी छौं है भन्ने आभाष दिलाउनुपर्ने हो, तर यहाँ त सरकार नै छैन ।’  

मुल्मीले प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी नलिदा संघलाई मात्र सरकार ठान्न आम नागरिक बाध्य भएको र यसका कारण संघीयता कमजोर बन्दै गइरहेको टिप्पणी गरे । प्रदेश सरकार बिचौलियाजस्तो मात्र देखिएको भन्दै उनले थपे, ‘जसरी बिचौलियाले अर्कैको उत्पादन खरिद गरेर उपभोक्तालाई बिक्री गर्छ, त्यसरी नै प्रदेश सरकारले पनि संघसँग बजेट मागेर स्थानिय तहलाई वितरण गर्नुबाहेक अन्य भूमिका निर्वाह गर्न सकेन ।’

पृथ्वीनारायण क्याम्पसका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कपिलमणी दाहाल ५–५ दिनसम्म मन्त्रीपरिषद गठन नहुँदा सरकारविहीनता र शासनविहीनताको अवस्था आएको र यसो हुनु दुर्भाग्य भएको बताउँछन् । पद र जिम्मेवारीको भेउ नपाउँदा यस्तो स्थिति देखापरेको भन्दै उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीमा जिम्मेवारीपन नै भएन, पव्लिक ईन्ट्रेस्ट भन्दा पनि व्यक्तिगत ईन्ट्रेस्टमा हिंड्न खोज्दा यस्तो भइरहेको छ ।’  

‘बजेट ल्याउनुअघी संसदमा मात्र होइन, नागरिकस्तरमा पनि पूर्व समीक्षा गर्नुपर्ने समय हो, त्यसमाथि अहिलेको विषम परिस्थितिमा कतिबेला के हुन्छ र के निर्णय गर्नुपर्ने हो थाहा नहुने बेलामा मन्त्रीपरिषद गठन नहुँदा त्यसको क्षति जनताले बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखियो,’ दाहालले भने । ्

तर मुख्यमन्त्री निकटकाहरु भने मुख्यमन्त्रीले चाहेर नभई बाध्यताले मन्त्रीपरिषद बिस्तार हुन नसकेको बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीका पूर्व प्रेस संयोजक विक्रम न्यौपानेले मुख्यमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार नहुँदा मन्त्रीपरिषद गठन हुन नसकेको बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङलाई दुईसाता अगाडि कोरोना संक्रमण भएको थियो । अहिलेसम्मपनि संक्रमणमै रहेका उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छैन ।  

स्वास्थ्यमा सुधार नआएकैले मन्त्रीपरिषद गठनमा ढिलाई भएको न्यौपानेको भनाई छ । मन्त्री परिषद गठनमा अन्य कारण नभएको बताउँदै उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको स्वास्थ्यमा सुधार आएलगत्तै मन्त्रीपरिषद गठन हुन्छ ।’ उनका अनुसार २÷३ दिन भित्रमा केही मन्त्री थप्ने योजनामा मुख्यमन्त्री रहेका छन् ।

अल्पमतका मुख्यमन्त्री बनेका गुरुङले तत्काल दुईजना मात्रै मन्त्री थप्ने योजना बनाएका छन् । यसअघि ८ वटा मन्त्रालय रहेकोमा उनले विश्वासको मत लिने समय एक महिनासम्म दुई जनामन्त्री थपेर आफुसहित ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउने तयारी गरेका हुन् । पहिलो कार्यकालमा सरकार गठन भएको साढे ३ वर्षसम्म ७ वटा मन्त्रालय बनाएका उनले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर आफूलाई हटाउन लागेपछि अन्तिम समयमा गुण्डा नाईकेका रुपमा चिनिएका राजिव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई मन्त्री बनाएका थिए । सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई टुक्राएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाएर मनाङेलाई मन्त्री बनाइएको हो ।

तत्काललाई ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने तयारी भएपनि विश्वासको मत पाएमा १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउने योजनामा मुख्यमन्त्री रहेको श्रोत बताउँछ । उनले आफ्नै पार्टी एमालेका असन्तुष्ट पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदलाई मन्त्री बनाउने योजना बनाएका छन् । किनकी विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता उनलाई छ ।

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७८ १०:३६ आइतबार