कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण नीति’ बनाउन शुरुवात गरेको छ। प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्द कार्यालय प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमद्वारा आयोजित कार्यक्रमबाट सो नीति बनाउन थालिएको हो। मुलुकमा कर्णाली प्रदेशले पहिलोपटक बनाउन लागेको नीति विशेषज्ञ लीला अधिकारीले नीति निर्माणको प्रारम्भिक मस्यौदाको ढाँचा र त्यसमा समाविष्ट अन्तरवस्तुबारे प्रस्तुत गरे।

कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री विमला केसीले समाजका विभिन्न परिसंरचनामा नीति समग्र, वस्तुगत र यथार्थपरक बन्नुपर्ने धारणा राखिन्। नीतिलाई पूर्णता दिन कानूनविद्, प्राध्यापक, अधिकारवादीलगायतका सरोकारवालाको सुझाव आवश्यक रहेको औँल्याउँदै उनले भनिन्,“कर्णाली सुहाँउदो नीति बनाऔँ जसले महिला सम्मानित हुने वातावरण कर्णालीमा छ भन्ने सन्देश देओस्।”

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले वितरणमुखी नीतिभन्दा समावेशी नीतिमा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो भने। सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले कर्णालीको विविधतालाई समावेश हुने खालको नीति निर्माण बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।

कार्यक्रममा कर्णालीमा निकै समस्या र चुनौतीका रूपमा कायम रहेको बालविवाह, बहुविवाह, छुइ तथा जारी प्रथाको न्यूनीकरण तथा निर्मूलीकरण गर्ने विषयवस्तु नीतिमा सघन तवरले आउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

कार्यक्रमका सहभागीले कर्णालीका नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृति, राजनीतिक अवस्थाको समग्र चित्र प्रस्तुत गर्ने तथ्यगत तथ्याङ्क लिएर मस्यौदालाई पूर्णरुप दिँदा बन्ने नीति दीर्घकालीन, सर्वमैत्री हुने र त्यसले मात्र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने सुझाव दिएका थिए। रासस

प्रकाशित: ९ वैशाख २०७८ ०९:३६ बिहीबार