गण्डकी प्रदेश सरकार संकटमा पर्ने संकेत मिलेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको फेरबदलसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार संकटमा परेको हो। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सरकारलाई समर्थन गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका २ मन्त्रीले राजिनामा दिएर फिर्ता भएसँगै प्रदेश सरकार धर्मराएको छ। यद्वपी माओवादीको समर्थन भने यथावत छ।
माओवादीका मन्त्रीहरू फिर्ता भएसँगै नयाँ सरकार बनाउने प्रयास पनि सुरु भएको छ। जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ। मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी (जसपा) तयार देखिएको छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चा अन्योलमा रहेको छ। जनमोर्चाका राष्ट्रिय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गण्डकी प्रदेश सरकार ढलाएर नया सरकार बनाउन अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नसमेत तयार रहेको बताइरहँदा गण्डकी प्रदेश जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा भने वर्तमान मुख्यमन्त्री गुरुङलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा उभिएका छन्। जसका कारण नया समीकरण बन्न सकिरहेको छैन। ३ सदस्य रहेको जनमोर्चाका अन्य २ जना सांसदहरू पियारी थापा र खिमविक्रम शाही भने गुरुङलाई हटाएर नया सरकार बनाउनुपर्ने केन्द्रको निर्णयको पक्षमा छन्। तर संसदीय दलको नेता गुरुङको पक्षमा उभिँदा उनीहरूको धारणाले मूर्त रूप पाएको छैन।
६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेको २८ सदस्य रहेको छ। त्यस्तै कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रको १२, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ र राजपाको २ सांसद रहेको छ। जनमोर्चा वर्तमान सरकारको पक्षमा उभिए यो सरकारले निरन्तरता पाउँछ। होइन भने कांग्रेस, माओवादी, राजमो र जसपाको संयुक्त सरकार बन्छ। त्यसका लागि कांग्रेसले पहल थालिसकेको छ। प्रदेश सांसद कुमार खड्काको संयोजकत्वमा मणिभद्र शर्मा र विन्दुकुमार थापा सदस्य रहेको ३ सदस्यीय अन्तरपार्टी वार्ता समिति गठन गरेर नया समीकरण बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। त्यसमा माओवादी र जसपाको समर्थन रहेको छ भने जनमोर्चा अन्यौलमा रहेको छ।
वर्तमान सरकार ढालेर नया सरकार बनाउने बल अब जनमोर्चाको कोर्टमा अड्केको छ। कांग्रेस संसदीय दलको सोमबार बसेको बैठकले बल अब जनमोर्चाको कोर्टमा गएको निष्कर्ष निकालेको हो। दलको बैठकमा वार्ता समिति संयोजक खड्काले हालसम्मको प्रगति जानकारी गराएका थिए। ‘माओवादी र जसपासँगको कुराकानी सकारात्मक छ, तर जनमोर्चा अझै अनिर्णित छ, उसको संलग्नताबिना नयाँ सरकार बनाउन असम्भव छ, त्यसैले अब बल जनमोर्चाको कोर्टमा छ,’ उनले भने।
जनमोर्चापनि नया सरकारको पक्षमा उभिए मुख्यमन्त्रीबिरुद्ध चाँडै अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएको छ। ‘आजभोलि मै जनमोर्चा हाम्रो पक्षमा उभिए मंगलबार नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले भने। तर जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा भने नयाँ समीकरणमा जान हतार नगर्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘कसले के भन्यो मलाई थाहा छैन, अविश्वास प्रस्तावको प्रस्ताव नै नआई हामी अहिले नै हतारिएर निर्णय गर्दैनौं।’ उनले आफ्नो पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने भनेर भनेकोप्रति आश्चर्य व्यक्त गर्दै भने, ‘छोरा पाउनु कहिले कहिले कन्दनी बाट्नु अहिलेजस्तो किन हतार गर्नु प¥यो ? त्यस्तो सम्भावना अहिले छैन।’
नयाँ सरकार समीकरणको प्रयास भइरहँदा त्यसको पक्षमा उभिएका ३ वटै दलले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका छन्। कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली, माओवादीबाट हरिबहादुर चुमानसँगै दीपक कोइराला र रामजीप्रसाद बराल तथा राजपाबाट हरिशरण आचार्यले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका छन्। कांग्रेसमा नेपाली सर्वसम्मतजस्तो देखिएपनि औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन। माओवादीमा भने संसदीय दलका नेता चुमानसँगै उपनेता बराल र कोईरालाले दाबेदारी प्रस्तुत गरेका हुन्।
वर्तमान सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका चुमानले मुख्यमन्त्रीसँग नजिकिएर सरकार छाड्न आनाकानी गरेकाले उनको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा माओवादीका नेताहरू उभिएका छन्। यो कुरा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसम्मै पुगेको स्रोतको दाबी छ। संसदीय दलको नेता चुमानले सरकारमा नेतृत्व गरिसकेकाले अबको नेतृत्व हामीले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो, उपनेता बरालले भने, ‘मुख्यमन्त्री पाए मुख्यमन्त्री, नपाए मेरै नेतृत्वमा सरकारमा जानुपर्छ भन्नेमा म दृढ छु।’ कोइराला भने सरकारमा युवा नेतृत्व गएमात्रै परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिन्छ भन्दै नेतृत्वको दाबी गरिरहेका छन्। जसपा संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्य भने नया सरकारमा आफूहरूको नेतृत्व स्वाभाविक भएको दाबी गर्छन्। अन्य दल असफल भइसकेकाले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: ३१ चैत्र २०७७ ०२:३१ मंगलबार
