नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफ्नो दल केही नबोल्ने बताएका छन् । पार्टीको आदिवासी जनजाति केन्द्रीय विभागद्वारा बिहीबार केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेस सभापति देउवाले जुलुस र नारा लगाएर अदालतलाई दबाब दिन नमिल्ने बताएका हुन् ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यही गर भनेर जुलुस निकाल्नै नमिल्ने धारणा राख्दै देउवाले जुलुस हेरेर फैसला गर्ने भए अदालत किन चाहियो भन्ने प्रश्न गरे । ‘जसले ठूलो जुलुस ल्याउँछ, उसकै काम गर्नुपर्‍यो । ओली (केपी ओली)को जुलुस ठूलो कि प्रचण्ड(पुष्पकमल दाहाल)को जुलुस ठूलो हेर्नुपर्‍यो,’ देउवाले भने, ‘अदालतलाई यही गर भन्न नमिल्दैन । त्यस्तो काम हामी गर्दैनौं ।’

संविधान र कानुनमा जे भनेको छ, अदालतले त्यसकै आधारमा व्याख्या र फैसला दिने बताउँदै कांग्रेस सभापति देउवाले त्यसलाई पार्टीले मानेर अघि बढ्ने बताए । संसद् पुनःस्थापना भए वा निर्वाचनमा जान अदालतले आदेश दिए पनि त्यसका लागि कांग्रेस तयार रहन पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई देउवाले निर्देशन दिए । ‘अदालतको कुरामा हामी केही नगरौं । दुबैका लागि तयार होऔं,’देउवाले भने, ‘संसद पुनस्र्थापना भए भूमिका खेलौंला, निर्वाचन भए चुनावमा जाउँला ।’

निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने धारणा राख्दै देउवाले संसद् पुनःस्थापना भए पनि अबको डेढ वर्षमा मुलुक चुनावमा जाने बताए । पार्टीले गरेको समावेशी व्यवस्थाका बारेमा सबै समुदायको तल्लोस्तरमा पुगी त्यसको प्रचार गर्न र पार्टीको पक्षमा जनमत सिर्जनामा सक्रिय हुन पनि देउवाले नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएपनि निर्वाचनलाई भने असंवैधानिक भन्न नमिल्ने बताए । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदमको उपचार निर्वाचनमार्फत संसद् गठन गरेर वा अदालतले पुनस्र्थापना गरेर मात्र सम्भव रहेको धारणा राख्दै निधिले भने, ‘संविधानको व्यवस्थाविपरीत खोसिएको प्रतिनिधिसभा पुनः प्राप्ति हुनका लागि संसद् पुनःस्थापना र निर्वाचन दुई मात्र बाटो हो । कांग्रेस दुवैका लागि तयारी छ ।’

प्रकाशित: ३० माघ २०७७ ०३:०२ शुक्रबार