नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संसद् मात्र नभएर संविधान नै भत्काएको आरोप लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेस काठमाडौं–६ ले शुक्रबार शान्तिवाटिकामा आयोजना गरेको विरोधसभामा उनले संविधान र लोकतन्त्र नै समाप्त पार्ने खेल भइरहेको दाबी गरे।
संविधानसभाबाट जारी भएको अहिलेको संविधानले सबै आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गरेको धारणा राख्दै सिटौलाले भने, ‘पार्टीले चुनाव जित्छ कि हार्छ होइन, मुलुकको संविधान र लोकतन्त्रले हार्छ कि जित्छ भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान हुनुपर्छ।’ कांग्रेस संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा उभिने बताउँदै नेता सिटौलाले जनताको आशा र भरोसा न्यायालयमाथि रहेको बताए। अदालत र न्यायमूर्तिहरूले आफ्ना क्षमता प्रकट गरेर संविधानको रक्षा गर्ने सुनौलो अवसर आएको भन्दै उनले भने, ‘आम जनताको भरोसा र आशा जुटाउने अवसर आएको छ, अदालतले अवसरको सदुपयोग गरोस्।’
दोस्रो संविधानसभामा मस्यौदा समितिका सभापतिसमेत रहेका सिटौलाले २०४७ सालको संविधानले जस्तो अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई जतिबेला मन लाग्यो त्यति नै बेला प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको बताए। धारा ७६ उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन वा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ भन्ने उपधारा ७ को आशय रहेको सिटौलाले बताए। अहिले त्यसको अपव्याख्या गर्ने काम भइरहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई गल्ती सच्याएर अघि बढ्न सुझाउँदै नेता सिटौलाले पूर्वप्रधानन्यायाधीशसहित बुद्धिजीवी र कानुनविद्हरूले संविधानको व्याख्या गरेर अदालतप्रतिको सम्मान बढाउने काम गरेको धारणा राखे। ‘अदालतका न्यायाधीशहरू निरपेक्ष भएर निर्णय दिन सक्दैनन्, न्यायाधीशहरूले संविधानभित्रबाटै निर्णय गर्नुपर्छ,’ सिटौलाले भने, ‘संविधानको व्याख्या गर्नु र संविधानभित्र यस्तो छ भन्ने अदालतको अपहेलना नभएर सम्मान बढाउनेछ।’
त्यस्तै, कांग्रेस नेता गगनकुमार थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदमको विपक्षमा स्पष्टका साथ नउभिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। इतिहासले संसद् विघटन हुँदा कांग्रेस के गर्दै थियो भनेर प्रश्न गर्ने धारणा राख्दै नेता थापाले भने, ‘त्यो बेलामा नेपाली कांग्रेसले भन्न पाउँछ, प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक हो भन्दै उभिएको थियो भनेर। तर भन्न पाउने हक र अधिकारलाई हाम्रै केही साथीले अलमल्याइदिनुभएको छ।’
संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको जिकिर गर्दै भारत, बेलायतको उदाहरण दिएर नेपालको संसद् विघटन गर्न नपाइने तर्क गरे। प्रधानमन्त्री ओलीलाई उतै जान सुझाउँदै थापाले भने, ‘दुई वर्ष अविश्वास प्रस्तावको बारेमा जब प्रधानमन्त्री निर्धक्क भएर बस्नुभयो। त्यो बेला नेपालको संविधान सिरानी राख्ने। अनि आज यो संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न दिएन, अनि भारतको संविधानले यसो भन्छ, बेलायतको संविधानले यसो भन्छ भन्ने ? त्यसो भए भारत र बेलायत जानुस्।’ अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नभए संविधान उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने जिकिर गरे।
संसद् पुनःस्थापना नै अहिलेको सबैभन्दा उत्तम विकल्प भएको धारणा राख्दै पौडेलले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिकलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न नसकिने तर्क गरे। ‘ओलीलाई थाहा छ चुनाव हार्छु भनेर, यो निर्वाचन हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएन भने अब संविधान उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ।
प्रकाशित: १७ माघ २०७७ ०२:२७ शनिबार
