प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विषयको छिनोफानो सर्वोच्च अदालतले गर्ने नै छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको संकेत दुईचार दिनअघि नै देखिएको थियो। तर त्यतिबेला मौन बसेका सभामुख अग्नि सापकोटा विघटनपछि सक्रिय भएर के गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विशेष अधिकार प्रयोग गरेर संसद् बोलाउने विषयमा उनले छलफल मात्र गरेनन्, बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर संसद् विघटन गलत भएको र उच्चस्तरीय राजनीतिक छलफलको आवश्यकता रहेको पनि बताए। उनले अविश्वासको प्रस्ताव साढे ३ बजे नै दर्ता भएको भन्ने विज्ञप्ति जारी गर्न संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिए। अब सभामुखको भूमिका के त भन्ने ज्वलन्त प्रश्न उठेको छ।
‘सभामुखले अब खेल्ने भूमिका नै के छ र ? उहाँले संसद् बोलाएर हुँदैन, ओली पक्षका सांसद गएनन् भने के हुन्छ ?’ पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले भने, ‘त्यो बाटोले पनि सभामुखलाई राम्रो गर्दैन। उहाँले संसद् विघटन हुने हल्ला चल्नासाथ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई गुहार्नुपथ्र्यो।’ त्यसो गर्न नसक्दा सभामुख चिप्लिएको उनको भनाइ छ। ‘अब सक्रियता देखाएर उहाँले केही गर्न सक्नुहुन्न,’ ढुंगानाले भने।
संविधानले निर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म सभामुख पद कायम रहने भनेको छ। नेकपा दाहाल–नेपाल समूहतिर पर्ने सभामुख सापकोटा अहिले पार्टीविहीन छन्। ‘सभामुख रहुन्जेल उनले पार्टीको कुनै भूमिकामा रहन पाउँदैनन्। यस्तो अवस्थामा सभामुख छाड्ने कि नछाड्ने भन्ने दोधारमा उनी छन्। त्यसैले उनी अहिले ओली सरकारसँग डराएजस्तो देखिएका छन्,’ एक वरिष्ठ नेताले भने। संविधानले सभामुख पद कायमै राखे पनि उनले आफ्नो पद गएजस्तो अनुभूति गरिरहेको उनका पछिल्ला गतिविधिबाट देखिन्छ। संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले परिषद्को बैठक बोलाउँदा सभामुख गएनन्। त्यसबाट प्रधानमन्त्रीले सभामुखमाथि दाहाल–नेपाल खेमाको कुरा सुनेर असहयोग गरेको आरोप लगाए।
सभामुख बन्ने बेलामा पनि प्रधानमन्त्रीले उनलाई ल्याउन चाहेका थिएनन्। सभामुख बनेपछि उनलाई विवादमा ल्याउने प्रयाससमेत गरिएको थियो। द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या अभियोगमा सापकोटाविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सभामुख नछाड्दा पार्टीमा आफ्नो भूमिका के हुने, सभामुखमा बस्ने कि नबस्ने, आफूमाथि लगाइएको मुद्दाले कस्तो प्रभाव पार्लाजस्ता विषयले अहिले उनलाई निकै कमजोर बनाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
सभामुख कार्यकक्षमै भएका बेला संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा दर्ताको समय दुईथरी हुनुको कारण के हो ? किन यस्तो भइरहेको छ ? सभामुखले सदर गरेर पठाउने कुरा कति बेला भएको थियो ? सभामुखले आफूले सदर गरेको कुरा किन भन्न सकेनन् ? अहिले यस्ता प्रश्न उठिरहेका छन्। नेकपाका भीम रावल, पम्फा भुसाल, देव गुरुङ अविश्वासको प्रस्ताव लिएर सभामुखको कार्यकक्षमा पुगेका थिए। अविश्वासको प्रस्ताव पुस ५ गते पहिलोचोटि १० बजेर ३० मिनेट जाँदा, त्यसपछि १० बजेर ५० र त्यसपछि ३ बजेर ३० मिनेट जाँदा दर्ता भयो भन्ने कुरा किन आयो ? यस विषयमा अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्ने एक नेताले बताए।
प्रकाशित: १० पुस २०७७ ००:५४ शुक्रबार
