सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र देखिएको विवादको असर निजामती कर्मचारी क्षेत्रमा पनि देखिएको छ। मंसिर २७ गते हुने भनिएको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव सरकारले अकस्मात् स्थगन गरेको हो। कानुनअनुसार गत जेठ ९ गतेभित्रै सो चुनाव हुनुपथ्र्यो तर सरकारले कानुन उल्लंघन गर्दै कर्मचारीहरूको चुनाव दुई पटक सारिसकेको छ। यसअघि असोज २४ गते चनुावको मिति तय गरिएको थियो। कोरोना महामारी कारण देखाई सरकारले आसोज २४ को चुनावलाई स्थगन गरी मंसिर २७ गते सारेको थियो।
निजामती सेवा नियमावली २०५० को दफा ११७ को २ (ग)मा आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यकाल बढीमा ४ वर्ष हुनेछ भनी तोकिएको छ। तर वर्तमान नेतृत्वको कार्यकाल गत जेठ १९ देखि नै सकिएको छ। २०७३ जेठ १९ गते युनियनको चुनाव गरिएको थियो। युनियनको विधानमा विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष कार्यकाल थप्ने व्यवस्था भए पनि टे«ड युनियनको विधान निजामती सेवा नियमावलीभन्दा बाहिर जान नसक्ने कर्मचारी नेताहरूको भनाइ छ।
अहिले पनि तत्कालीन एमालेनिकट नेपाल कर्मचारी संगठन र तत्कालीन माओवादीनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन अलगअलग अस्तित्वमा छन्। नेकपाभित्र देखिएको विवादको असर यी दुई संगठनमा पनि देखिएको छ। दुई संगठनका पदाधिकारी अहिले आपसी आरोप प्रत्यारोपमा जुटेका छन्।
अहिले पनि तत्कालीन एमालेनिकट नेपाल कर्मचारी संगठन र तत्कालीन माओवादीनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन अलगअलग अस्तित्वमा छन्। नेकपाभित्र देखिएको विवादको असर यी दुई संगठनमा पनि देखिएको छ। दुई संगठनका पदाधिकारी अहिले आपसी आरोप प्रत्यारोपमा जुटेका छन्। ‘तोकिएको मितिमा चुनाव भएको भए सत्तारुढनिकट कर्मचारी संगठनहरू पराजित हुने निश्चित थियो,’ नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले भने, ‘त्यसैले सत्तारुढ पार्टीनिकट कर्मचारी संगठनहरू हार्ने डरले सरकारले सुनियोजित रूपमा चुनाव सारेको छ।’ कर्मचारीको चुनाव सारेकोमा आफ्नो संगठनले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेको उनले जनाए। उनले भने, ‘कानुनबाहिर गएर सरकारले चुनाव स्थगन गरेको छ। त्यसैले हामी सर्वोच्चमा जाने तयारी गरेका हौं।’
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनसँग सम्बद्ध तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलले भने सरकारले कर्मचारीको चुनाव स्थगन गरेकोमा समर्थन जनाए। ‘यस्तो बेला चुनाव हुन सक्दैनथ्यो। मानवीय हिसाबबाट पनि चुनाव गर्नु हुँदैनथ्यो। त्यसैले चुनाव स्थगन गरेकोमा हाम्रो समर्थन छ,’ उनले भने।
युनियन (संघ) का पदाधिकारी भने सत्तारुढ कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीको सल्लाहमा सरकारले चुनाव सारेको बताउँछन्। चुनाव स्थगन गरेकोमा बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै युनियनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। यता मंसिर २७ मा कर्मचारीको चुनाव गर्न प्रमुख निर्वाचनको अधिकृतको कार्यालयले सबै तयारी पूरा भएको जनाएको छ। अधिकृतको कार्यालयले मतदाता नामावलीसमेत संकलन गरिसकेको छ। गत साता नै अधिकृतको कार्यालयले करिब ४५ हजार मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेको थियो। प्रमुख निर्वाच अधिकृतको कार्यालयले ७७ जिल्लासहित १ सय ७ ठाउँमा निर्वाचन अधिकृत कार्यालय खोलेको थियो।
प्रकाशित: १२ मंसिर २०७७ ०१:५३ शुक्रबार
