सरकारले कोरोना उपचारमा शुल्क लिने निर्णय सच्याएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारी अस्पतालमा कोरोना उपचार र परीक्षणको शुल्क नलिने निर्णय गरेको हो।

यस अघि सरकारले उपचार गर्न नसक्नेहरुको मात्र नि:शुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि कोरोनाको उपचार र परीक्षण नि:शुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश गरेको थियो। सरकार उक्त आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनमा गए पनि अदालतले खारेज गरेको थियो।  

यो निर्णय सँगै सरकारी ल्याबमा कोरोना परीक्षण नि:शुल्क हुनेछ भने सरकारी अस्पतालमा उपचारको शुल्क तिर्नुपर्ने छैन।

यस्तै मन्त्रीहरुको ५० प्रतिशत तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले बताए।

बैठकले कोभिड-१९ को खोप आयात गर्न अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको एक समिति गठन गरेर प्रक्रिया थाल्ने निर्णय पनि गरेको छ।

प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७७ ०६:१२ मंगलबार