प्रदेश १ को मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेशमा अस्थायी कर्मचारी नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्ला गरेको छ। शुक्रबार वेलुका बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारवरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अस्थायी कर्मचारी नियुक्तीका लागि राखेको प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको हो।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेश १ को सरकारका प्रबक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले माग गरेबमोजिमको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। कार्कीका अनुसार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेश निर्वाचनक्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधी र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास सञ्चालन नियमावलीलाई संसोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

यस्तै खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय ५ वटाबाट बढाएर ७ वटा पु¥याउने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको छ। कार्कीका अनुसार खोटाङ र भोजपुरमा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय थप गरिने छ। यस्तै कोरोना नियन्त्रणमा खर्च बढेका कारण सरकारको बजेट संतुलनमा राख्न चालु आर्थिक वर्ष ०७७÷७८को बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको छ। यस्तै कोरोनाको महामारीकावीच आइरहेका चाडवाड मनाउने मापदण्डका विषयमा सरकारले केहि दिनभित्रै सार्वजनिक अपिल गर्ने पनि कार्कीले जानकारी दिए।

प्रकाशित: २ कार्तिक २०७७ ०२:३९ आइतबार