कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै महेन्द्रबहादुर शाहीले भनेका थिए, ‘कर्णालीमा कोही सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुने छैनन्। सबै मिलेर विकासको डोजर चलाउँछौं।’ २०७४ फागुनमा मुख्यमन्त्रीका रूपमा डोजरको ड्राइभिङ सिटमा बसेका शाहीलाई सत्तापक्षकै (नेकपा) सांसदबाट हटाउने प्रयास साढे दुई वर्षको अवधिमा पटक–पटक भए। त्यसैको पछिल्लो निरन्तरता आइतबार दर्ता गरिएको संसदीय दलको नेताविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव हो।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा तत्कालीन नेकपा एमालेको २० सिट छ। मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको माओवादी केन्द्रको १३ सिट छ। पूर्व संघीय मन्त्रीसमेत रहेका तत्कालीन एमालेका पोलिट ब्यूरो सदस्य यमलाल कँडेल आफैँ मुख्यमन्त्री बन्न चाहन्थे। त्यसका लागि उनीसँग बहुमत पनि थियो। दुई पार्टी एकीकरण हुँदा तत्कालीन माओवादी केन्द्रलाई ६ मध्ये कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश भाग पर्यो।
आफू मुख्यमन्त्री हुन नपाउने जान्दाजान्दै पनि अन्तिम समयसम्म कँडेलले प्रयास भने जारी राखे। केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार २०७४ फागुन ३ गते कँडेलकै समर्थनमा शाही मुख्यमन्त्री निर्वाचित भए। संसद्मा ‘सबै सत्तापक्ष’ भनेर सम्बोधन गरेका शाहीले निरन्तर कँडेलको अवरोधको सामना गर्नुपर्यो। ‘यहाँसम्म कि प्रदेश राजधानी (कँडेलको निर्वाचन क्षेत्र) मा विकास निर्माणका काम गर्दासमेत अवरोधको सामना गर्नुपर्यो,’ मुख्यमन्त्री सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘कर्णालीमा प्रतिपक्षी दलहरूबाट भरपुर सहयोग भए पनि कँडेल समूहले सधै अवरोध गरिरह्यो।’
कँडेल समूहले यसअघि पनि दुईपटक मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लिने तयारी गरेको थियो। अघिल्लो वर्ष १४ जना सांसदहरूको हस्ताक्षर पनि भइसकेको थियो। हस्ताक्षर हुँदै गर्दा पार्टी नेतृत्वले थाहा पाएपछि दर्ता नहुँदै त्यो तुहियो। नेकपा कर्णाली प्रदेश कमिटी अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी अघिल्लो वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कुरा थाहा पाएपछि आफूहरूले रोकेको बताउँछन्। ‘यसअघि पनि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लिने तयारी नभएको होइन,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला बेलैमा थाहा पाएर सांसदहरूलाई सम्झायौँ र विवाद मत्थर भयो।’
हस्ताक्षरकर्ता मध्येका एक सांसद सुशीलकुमार थापाले १४ महिनादेखिको प्रयासपछि आइतबार दलका नेता एवम् मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताए। ‘आवेगमा आएर, प्रलोभनमा परेर वा कसैको प्रभावमा परेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको होइन,’ सांसद थापाले भने, ‘विगत १४ महिनादेखिको निरन्तरको छलफल र बहसपछि जनताको भावनाको कदर हुने गरेरै दलको नेताबाट मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन प्रस्ताव दर्ता गरेका हौं।’
कँडेललाई फकाउन दलको नेताको सुविधा
कँडेलबाट निरन्तर अवरोध हुन थालेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले उनलाई फकाउन प्रतिपक्षी दलको सुविधा पनि दिए। तत्कालीन नेकपा एमालेका संसदीय दलको नेता हुँदा कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७५ असार १६ गते संसदीय दलको नेता सरह उनलाई सेवा सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। ‘उहाँ (कँडेल) लाई फकाउनकै लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर मुख्यमन्त्री शाहीले दलको नेताको हैसियतमा सेवा सुविधा दिनु भएको थियो,’ मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले भने, ‘महालेखा परीक्षकले नियमविपरीतको सुविधालाई बेरुजु देखाएपछि उहाँले पाइआएको सुविधा फिर्ता गर्नुभएको हो।’
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि शाही संसदीय दलको नेता चुनिए। मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ असार १६ गते कँडेललाई सेवा सुविधा दिने निर्णय गर्यो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उनले लिँदै आएको सेवा सुविधालाई बेरुजु देखाएपछि कँडेलले २०७७ साउनदेखि प्रदेशसभा सदस्यको मात्र सेवा सुविधा दिन प्रदेशसभा सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराए।
पूर्व एमाले एक ठाउँ
कर्णाली प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्ने गरी मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध आएको अविश्वास प्रस्तावमा पूर्व एमाले एक ठाउँमा देखिएको छ। कतिपय राजनीतिक मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच मतभेद बाझिए पनि कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा उनीहरू एक ठाउँमा देखिए।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाका ३३ सांसद छन्। तीमध्ये पूर्वएमाले खेमाबाट २० र पूर्वमाओवादी पक्षबाट १३ जना छन्। आइतबार दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षरकर्तामध्ये १५ जना पूर्वएमाले र तीनजना पूर्वमाओवादी खेमाका छन्। जसमध्ये प्रधानमन्त्री ओली खेमाका आठ र माधव नेपाल खेमाका सातजनाले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्। तत्कालीन एमालेतर्फका सभामुख राजबहादुर शाही, मन्त्री प्रकाश ज्वाला, दल रावल, नन्दसिंह बुढा र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले उक्त प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। उनीहरूलाई संवैधानिक व्यवस्थाले पनि रोक लगाएको छ।
यतिबेला पार्टीभित्रको गुटभन्दा पनि विषय केन्द्रित भएको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरू बताउँछन्। ‘अहिले हाम्रो पद र प्रतिष्ठाका लागि लडाइँ होइन,’ अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसद अमरबहादुर थापाले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले काम गर्न सक्नु भएन, अब काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ।’ यसलाई पार्टीगत गुट, उपगुटले परिचालित नगरेको उनको भनाइ छ।
प्रमुख सचेतक शाह पदमुक्त
आफूविरुद्ध सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई पदमुक्त गरेका छन्। आइतबारको मिति राखेर सोमबार निकालिएको विज्ञप्तिमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहीले ‘प्रमुख सचेतकका रूपमा कामकारबाही सन्तोषजनक’ नभएको भन्दै पदमुक्त गरिएको बताएका छन्।
‘कर्णाली प्रदेशसभा दलको नेताको हैसियतमा प्रदेशसभा दलको विधानको धारा ७ अनुसार प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गरिएकोमा तपाईंका कामकारबाही सन्तोषजनक नभएकाले आजसम्म गरेको कामको लागि धन्यवाद दिँदै तपाईंलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गरेको छुँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतकलाई पदमुक्त गरिएको बोधार्थ नेकपा प्रदेश कमिटी, पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेशसभा सचिवालयलाई दिएका छन्। शाह पूर्व नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद हुन्।
शाहलाई पदमुक्त गरेसँगै मुख्यमन्त्री शाहीले दलको प्रमुख सचेतकमा सीताकुमारी नेपालीलाई नियुक्त गरेका छन्। उनी पूर्व माओवादीकी सांसद हुन्। नेपालीलाई दलको विधानको धारा ७ बमोजिम नियुक्त गरिएको उल्लेख छ।
छुट्टाछुट्टै बैठक आह्वान
दलका नेताविरुद्ध सत्तापक्षकै सांसदबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै दलको बैठक पनि छुट्टाछुट्टै बोलाइएको छ। सोमबार मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले पदमुक्त गरेका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले मंगलबार दिनको २ बजे बैठक बोलाएका छन् भने सोमबारै प्रमुख सचेतक नियुक्त भएकी सीताकुमारी नेपालीले फागुन ७ गते दलको बैठक बोलाएकी छिन्।
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरू शाहकै अध्यक्षतामा बैठक बस्ने बताउँछन्। हस्ताक्षरकर्तामध्येका एक सांसद धर्मराज रेग्मीले मुख्यमन्त्री एवम् दलका नेता शाहीकै रोहवरमा प्रमुख सचेतक शाहलाई अविश्वासको प्रस्ताव बुझाएकाले शाहकै अध्यक्षतामा बैठक बस्ने दाबी गर्छन्। ‘दलका नेता र प्रमुख सचेतकसँगै रहेकाबेला हामीले आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव बुझाएका हौं,’ उनले भने, ‘प्रमुख सचेतकले सोही दिन बैठक आह्वान गरिसकेकाले मंगलबार बैठक बस्छ।’
ओली समूह (आठ)
यामलाल कँडेल,
मीनासिंह रखाल,
दानसिंह परियार,
पदमबहादुर रोकाया,
कौशिलावती खत्री,
राजु नेपाली,
खड्कबहादुर खत्री र
बद्मी क्वारी बोहोरा
नेपाल समूह (सात)
अम्मरबहादुर थापा,
सुशीलकुमार थापा,
देवी ओली,
पद्मा खड्का,
कुर्मराज शाही,
चन्द्रबहादुर शाही र
करबीर शाही,
पूर्व माओवादी (तीन)
ठम्मरबहादुर बिष्ट,
धर्मराज रेग्मी र
पुष्पा घर्ती (विष्ट) (उपसभामुख)
प्रकाशित: २६ आश्विन २०७७ १३:०३ सोमबार
