करिब पाँच सातापछि रिक्त हुने मुख्यसचिव पदका लागि बहालवाला सचिवहरूको दौडधुप सुरु भएको छ। मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको कार्यकाल कात्तिक ६ मा सकिँदैछ। मुख्यसचिवका लागि ६ जना सचिव आकांक्षी छन्।  

रेग्मीले कार्यकाल पूरा हुनुभन्दा १५ दिनअघि पदबाट राजीनामा गरे भने शंकरदास बैरागी, केदारबहादुर अधिकारी र मोहनकृष्ण सापकोटामध्ये एक मुख्यसचिव हुनेछन्। तर उनले कार्यकाल पूरा गरी अवकाश लिए भने यी तीनैजना मुख्यसचिवको दौडबाट बाहिरिने छन्। किनभने उनीहरूले असोज २२ मा निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। बैरागी परराष्ट्र, अधिकारी संस्कृति पर्यटन र सापकोटा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सचिव छन्। तीनैजना २०७२ असोज २२ मा सचिवमा बढुवा भएका हुन्।  

रेग्मीले पूरा कार्यकाल काम गरे भने चन्द्रकुमार घिमिरे, विश्वनाथ ओली र मधुसुधन अधिकारीमध्ये एकजनाले मुख्यसचिव हुने अवसर पाउनेछन्। घिमिरे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ओली वन र अधिकारी सहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत छन्। घिमिरे २०७२ माघ ८, ओली २०७३ वैशाख ७ र अधिकारी २०७३ वैशाख २४ मा सचिवमा बढुवा भएका हुन्। मुुख्यसचिव बन्न नसके घिमिरेले आगामी माघ ८, ओलीले २०७८ वैशाख ७ र अधिकारीले २०७८ वैशाख २४ मा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। यी तीनजनामा जेष्ठताको हिसाबबाट घिमिरे पहिलो नम्बरमा छन् तर निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा मुख्यसचिव पदमा सरकारले बहालवाला सचिवमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा छनोट गरी बढुवा गर्ने व्यवस्था छ।  

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले प्रधानमन्त्रीको सुपरीवेक्षण तथा निर्देशनको अधीनमा रही प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा कार्यसम्पादन गर्ने वा गराउने अधिकार र जिम्मेवारी मुख्यसचिवलाई दिएको छ।  

स्रोतका अनुसार मुख्यसचिवका आकाक्षीहरूले हाल आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकटता बढाउन विभिन्न माध्यमबाट लबिङ थालेका छन्। बहालवाला सचिवहरूमध्येबाट कुनै ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा कुनै एकलाई मुख्यसचिवमा बढुवा गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा हुने व्यवस्था ऐनमा छ। यसबाट मुख्यसचिव कसलाई  बनाउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको रुचिमा निर्भर हुने देखिन्छ।  

अहिले एउटा पक्षले मुख्यसचिव रेग्मीलाई अन्य कुनै महत्वपूर्ण ठाउँमा राजनीतिक नियुक्ति दिलाएर पूरा कार्यकाल सकिनुभन्दा १५ दिनअघि नै पदबाट राजीनामा गराउन लबिङ गरिहेको छ भने अर्को पक्ष उनले पूरै कार्यकाल बिताएर अवकाश लिनुपर्ने लबिङमा छ।  

लोकदर्शन रेग्मीले १५ दिनअघि पदबाट राजीनामा गरे शंकरदास बैरागी, केदारबहादुर अधिकारी र मोहनकृष्ण सापकोटामध्ये एकलाई मुख्यसचिव बन्ने ढोका खुल्नेछ भने पूरै कार्यकाल काम गरे चन्द्रकुमार घिमिरे, विश्वनाथ ओली र मधुसुधन अधिकारीमध्ये एक सो पदमा पुग्नेछन्।

मुख्यसचिवले कार्यकाल सकिनुभन्दा १५ दिनअघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता भने छैन। प्रशासकीय अदालतका पूर्व सदस्य तथा पूर्वप्रशासक गोविन्द कुसुमले कार्यकाल सकिनुभन्दा १५ दिनअघि मुख्यसचिवले राजीनामा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको बताए। यस्तो परम्परा पनि नभएको उनको भनाइ छ। ‘तर सम्बन्धित व्यक्तिको इच्छा र तत्कालीन परिस्थितिमा मुख्यसचिवले १५ दिनअघि पदबाट राजीनामा गर्ने÷नगर्ने कुरा भर पर्छ,’ उनले भने।  

करिब तीन वर्षअघि तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले कार्यकाल सिद्धिनुभन्दा १५ दिनअघि पदबाट राजीनामा दिएका थिए। निजामती सेवा ऐनअनुसार मुख्यसचिवको कार्यकाल तीन वर्ष र सचिवको ५ वर्ष हुन्छ। हाल निजामती सेवामा ६९ जना सचिव कार्यरत छन्। जसमध्ये तीन सचिव अतिरिक्त (जगेडा) मा छन्।  

मुख्यसचिवका अधिकार

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ मा मुख्यसचिवले सरकारको सचिव तथा अन्य विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतको सुपरीवेक्षकको हैसियतले सचिवले सम्पादन गर्नुपर्ने प्रशासनिक कामहरूमा निर्देशन दिने व्यवस्था छ। विभिन्न मन्त्रालय तथा सम्बद्ध अन्य निकायमा प्रशासनिक कामकारबाहीको समन्वय गर्ने वा गराउने, विभिन्न मन्त्रालय र अन्य केन्द्रीय निकायबीच समन्वय गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को सचिवको रूपमा काम गर्ने र उक्त हैसियतमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय प्रमाणित गर्ने अधिकार पनि मुख्यसचिवलाई छ।  

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न, गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई परिचालन गर्ने, गराउने र ती निर्णय कार्यान्वयन भए, नभएको सुपरीवेक्षण गर्ने, मुलुकको प्रशासनतन्त्रलाई चुस्त र फुर्तिलो बनाउन नेपाल सरकारका सचिव तथा अन्य कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने अधिकार मुख्यसचिवलाई छ।  

सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन समयसमयमा सचिवहरूको बैठक गर्ने, सो बैठकबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, विभिन्न मन्त्रालय तथा केन्द्रीय तहका कार्यालयहरूको प्रशासनिक कामकारबाहीको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने वा गराउने काम पनि मुख्यसचिवले गर्नुपर्छ। विभिन्न मन्त्रालय वा निकायका सचिवले पेस गरेको प्रस्तावमा आवश्यक प्रक्रिया पुगेनपुगेको जाँचीे प्रस्ताव निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने, नेपाल पक्ष भएका द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सन्धिसम्झौता कार्यान्वयन भएनभएको अनुगमन गर्ने, गराउने अधिकार पनि मुख्यसचिवलाई छ।

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७७ ०१:४७ आइतबार