नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका पाँच विभाग गठन गर्नुका साथै १२ विभाग विस्तार गरेका छन् । नेता रामचन्द्र पौडेलसहित इतर पक्षले विभाग गठन र विस्तार नगर्न पटकपटक गरेको आग्रहविपरित देउवाले आइतबार र सोमबार गरी विभागहरू गठन तथा विस्तार गरेका हुन् ।
असन्तुष्ट पक्षका नेता कार्यकर्ताको नाम समेट्ने स्थान बाँकी राखेर विभाग विस्तार गरेको देउवा पक्षले जनाएको छ । संस्थापनइतर पक्षलाई ४० प्रतिशत विभाग संयोजक छाडेर सभापति देउवाले उद्योग व्यापारमा चीनकाजी श्रेष्ठ, आदिवासी जनजातिमा सीता गुरुङ, नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वयमा गोविन्द भट्टराई, श्रमिक तथा ट्रेड युनियनमा शिवप्रसाद हुमागाईं र राज्य प्रशासन विभाग प्रमुखमा केशवकुमार बुढाथोकीलाई मनोनयन गरेका हुन् । उनले ती विभागका उपप्रमुख, सचिव र सदस्य पनि तोकेका छन् ।
यसअघि आइतबार राति देउवाले पार्टी विधानको धारा २५ (९) अनुसार संगठन, शिक्षा, यातायात व्यवसायी समन्वय, मुस्लिम, तराई–मधेस समन्वय, संघीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय, वन, वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन, वित्तीय तथा सहकारी संस्था समन्वय, स्थानीय तह समन्वय, निर्माण व्यवसायी समन्वय, युवा र खेलकुद विभागमा उपप्रमुख, सचिव र सदस्यहरू मनोनयन गरेका थिए । ती विभागमा देउवाले आफूनिकटका सात सयभन्दा बढी नेताकार्यकर्ता समेटेका छन् ।
स्वच्छ, निष्पक्ष महाधिवेशन गराउने भन्दा पनि सभापतिजी जसरी पनि पार्टी कब्जा गर्ने नीतिमा लाग्नुभयो ।
–प्रकाशमान सिंह
इतर समूहले पनि सभापति देउवाको कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । पार्टीको १४औं महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा विभाग गठन र विस्तार विधान र निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने जिकिर असन्तुष्ट पक्षको छ । पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र गर्नुपर्ने काम वैधानिक कार्यकाल सकिएपछिको समयमा गरेर सभापति देउवा १४औं महाधिवेशनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न लागि परेको बताए । ‘लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र लोकतन्त्र स्थापनाका लागि संघर्ष गरेका नेताले महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएपछि विभाग विस्तार र गठन गर्नु नसुहाउने कुरा हो’, सिंहले भने, ‘विधान, नियमलाई मिचेर भए पनि पार्टीलाई जसरी भए पनि कब्जामा राख्छु भन्ने हेतुले गरेको देखिन्छ । सभापतिले स्वच्छ, निष्पक्ष महाधिवेशन गराउने भन्दा पनि जसरी पनि पार्टी कब्जा गर्ने नीति लिनुभएको छ ।’
आफ्ना कमीकमजोरी ढाकछोप गर्ने र धाँधली गरेर पार्टी कब्जामा लिने प्रयास सभापतिले गरिहेको जनाउँदै सिंहले थपे, ‘पार्टी सभापतिले के गर्ने के नगर्ने भन्ने विधानले निर्देशन गरेको छ । त्यसअनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ । अरुलाई दोष लगाएर उम्कन मिल्दैन ।’
अहिले सक्रिय सदस्यता टुंगो लागेकै छैन । राष्ट्रिय निर्वाचनमा मतदाता नामवली नआईकन आचारसंहिता लाग्दैन ।
–प्रकाशशरण महत
देउवा पक्षले भने निर्वाचन आचारसंहिता जारी नभएको, महाधिवेशनका लागि मतदाता नामवाली प्रकाशन नभएको जिकिर गर्दै इतर पक्षको दाबीको खण्डन गर्दै आएको छ । सभापति देउवानिकट सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले वडाहरूले क्रियाशील सदस्यताको नामवली बुझाएपछि सभापतिले त्यसलाई सार्वजनिक नगर्दासम्म आचारसंहिता नलाग्ने जिकिर गरे । सभापतिले सहमतिबाट विभाग गठन गर्न खोज्दा ढिलो भएको दाबी महतले गरे । ‘अहिले सक्रिय सदस्यता टुंगो लागेकै छैन । वडाले दिएर केन्द्रीय छानबिन समितिले छानबिन गरेर टुंगो लगाएर पार्टी सभापतिले सही गरेपछि बल्ल मतदाता नामवली सार्वजनिक हुन्छ,’ महतले भने, ‘राष्ट्रिय निर्वाचनमा मतदाता नामवली नै नआईकन आचारसंहिता लाग्छ र ? लाग्दैन । त्यसकारण यो आचारसंहिताको कुरा हुँदै होइन र कहिले पनि पार्टीमा त्यो किसिमले आचारसंहिताको कुरा उठेको थिएन र छैन ।’
प्रकाशित: २७ श्रावण २०७७ ०२:१७ मंगलबार
