फागुनमै नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन हुनेमा अझै आशंका रहे पनि सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्ष र इतर समूहबीच महाधिवेशन केन्द्रित किचलो सुरु भएको छ। महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र पार्टीका सबै निकाय गठन गर्न असफल देखिएका सभापति देउवाले महाधिवेशनको मिति घोषणापछि विभागसहितका निकाय गठन तीव्र पारेका छन्। त्यसलाई नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइरालासहितका असन्तुष्ट पक्षले महाधिवेशन प्रभावित गर्ने देउवा रणनीति भएको ठहर गरेका छन्।
विधि र प्रक्रियाविपरीत गएर महाधिवेशन प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएका कुनै निकायमा नबस्ने र आफूनिकट नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि नबस्न आग्रह गर्ने निर्णयमा उनीहरु पुगेका छन्। महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र पार्टीका सबै निकाय गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब विभाग गठनको औचित्यसमेत नरहेको निष्कर्ष असन्तुष्ट पक्षको बुधबार भएको भेलाले निकालेको छ।
भेलाले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण विधानअनुसार गरिनुपर्ने जनाउँदै सदस्यता वितरण पारदर्शी हुन नसकेको गुनासो गरेको छ। संस्थापन पक्षीय केही जिल्ला सभापतिले अर्को पक्षकालाई सदस्यता फारम नदिएको समेत उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ता कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै भेलाले अरु पार्टीबाट आएकाको प्रवेश, सदस्यता वितरण पारदर्शी बनाउनु पर्ने माग गरेको छ। संस्थापन पक्ष हचुवाका भरमा सदस्यता दिने प्रयासमा रहेको ठहर गर्दै भेलाले निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्र सदस्यता दिनुपर्ने माग पनि गरेको छ। नवप्रवेशीलाई पनि पार्टीको विगतको परम्पराअनुसारै तल्लो तहबाट सदस्यता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
पार्टी केन्द्रीय समितिले संगठन समायोजनका लागि स्पष्ट निर्देशन दिए पनि संस्थापन पक्षले विभिन्न जिल्लामा बखेडा झिकेको उनीहरूको आरोप छ। संस्थापन पक्षको किचलोका कारण नै संगठन समायोजनको काम नसकिएको पनि असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ। केही जनसम्पर्क समितिमा अनावश्यक विवाद झिकिएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने असन्तुष्टहरूको माग छ।
पार्टीका प्रमुख भ्रातृ संगठनहरू नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दलसहितको महाधिवेशन पार्टीको भन्दा पहिला नै गर्नुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ। पार्टी महाधिवेशनभन्दा पहिला भ्रातृ संगठनहरूको महाधिवेशन नभए तदर्थ समितिबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी गराउन नहुने ठहर भेलाले गरेको छ।
केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेले महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले विभाग गठनसहितका मनोनियन प्रक्रिया रोक्न नेता पौडेल, महामन्त्री कोइरालासहितका नेताहरूले सभापति देउवालाई भेटेर लिखितरुपमा ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको जानकारी दिए। ‘महाधिवेशन प्रभावित हुने वा गर्ने सबै प्रकारका गतिविधि रोकिनुपर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘त्यस विषयमा नेताहरूले सभापतिलाई भेटेर लिखित ध्यानाकर्षण गराउनुहुन्छ।’
विभागसहितका अन्य निकाय गठन र मनोनयन प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गर्दै सभापतिलाई लिखित आग्रह गर्ने निर्णय भएलगत्तै देउवाले भने पार्टीको ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभा गठन गरेका छन्। पार्टी नियमावली २०७६ को नियम ५० अनुसार देउवाले आफ्नै अध्यक्षतामा ४ सय ७९ सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन्। यसले कांग्रेसभित्रको विवाद थप बढ्ने देखिएको छ।
प्रकाशित: १५ श्रावण २०७७ ०१:३६ बिहीबार
