वाग्मती प्रदेश सरकारले बाढीपहिरो पीडितका लागि घर बनाइ दिने भएको छ। मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलेको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद व्यवस्थापन निर्देशक समितिको बैठकले बाढीपहिरोका कारण घरबास विहीन पीडित परिवारलाई आवास निर्णय गरिदिन निर्णय भएको सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले जानकारी दिए।
बाढीपहिरोले घरमा बस्नै नहुने गरी विस्थापित भएका पीडितले मात्रै घर आवस निर्माणका लागि सहयोग गरिने उनको भनाइ छ। ‘प्रदेश सरकारको एकीकृत आवास कार्यक्रमअन्तर्गत विस्थापित घर आवास निर्माण गरिदिने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री दुलालले भने। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारले पीडितलाई एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ।
पीडितको जग्गा भएमा सोही ठाउँमा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने र नभएमा स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा आवास निर्माण गर्ने निर्णय भएको हो। यसको जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिइएको मन्त्री दुलालको भनाइ छ। कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि कार्यविधिसमेत तयार रहेकाले निर्देशक समितिको निर्णय कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने उनले बताए।
मृतक र बेपत्तालाई एक/एक लाख सहयोग
प्रदेश सरकारले बाढीपहिरोमा परि घाइते सबैको निःशुल्क उपचार गर्ने भएको छ। निजी अस्पतालमा उपचार गराए घाइतेले उपचार खर्चको एक चौंथाई रकम मात्र पाउने भएका छन्। ‘निर्देशक समितिले घाइतेको सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्दा लागेको सबै खर्च प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ,’ मन्त्री दुलालले भने, ‘निजीमा उपचार गराए २५ प्रतिशत रकम घाइतेलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ त्यसैअनुसार व्यवस्था गर्छौं।’
समितिले बाढीपहिरोमा परेर ज्यान गुमाएका र बेपत्ता भएकाका परिवारलाई एक लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने भएको छ। राहत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत तत्काल उपलब्ध गराइने समितिले जनाएको छ। बाढीपहिरो प्रभावित जिल्ला भएकाले सिन्धुपाल्चोकका पीडितले तत्काल प्रदेश सरकारले निर्णय गरेका सबै सुविधा पाउने स्थानीय सरकार प्रमुखको भनाइ छ। पछिल्लो दुई सातामा बाढीपहिरोमा परेर पाँच जनाको मृत्यु भएको छ, भने २० बेपत्ता भएका छन्।
तीन तहलाई संरक्षण अनुदान
बाढीपहिरोबाट प्रदेशमै सबैभन्दा बढी प्रभावित सिन्धुपाल्चोकका तीन स्थानीय तहलाई तत्काल संरक्षण अनुदान प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने भएको छ। निर्देशक समितिको निर्णयअनुसार क्षतिका आधारमा बाह्रबीसे नगरपालिका, भोटेकोसी र जुगल गाउँपालिकालाई उक्त अनुदान उपलब्ध गराइने मन्त्री दुलालले बताए। बाह्रबीसेले ३० लाख, भोटेकासीले १५ लाख र जुगल गाउँपालिकाले १० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०७७ ०३:१७ आइतबार
