राष्ट्रिय समावेशी आयोगले एक आर्थिक वर्षको बजेट गाडी खरिदमै सकेको छ। ५ जना पदाधिकारी र एक सचिव समेतका लागि ६ वटा गाडी खरिदमा कुल बजेटको ७० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ। एकजना मात्रै पदाधिकारी रहेको आयोगले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेट गाडी खरिदमै सकेको हो। वर्ष ०७५/०७६ मा आयोगको ७ करोड ३ लाख २० हजार बजेटमा ४ करोड ९७ लाख ५ हजार १ सय रुपैयाँ गाडी खरिदमै सकिएको हो।
आयोगका सचिव हरि बखतीका अनुसार आयोगले ५ थान हुण्डा क्रेटा, १ थान एसयुभी ५००, ४ थान मोटरसाइकल र २ थान स्कुटर खरिद गरेको छ। कार्यालय सञ्चालनका लागि १२ थान कम्प्युटर, ९ थान प्रिन्टर, ५ थान ल्यापटप, सोफासेट ८ थान र मोबाइल २ सेट लगायतका सामग्री खरिदमा रकम खर्च भएको उनले बताए।
२०७५ साल चैतमा अध्यक्षमा नियुक्त भएका शान्तराज सुवेदीले २०७६ को साउनमा राजीनामा दिएपछि आयोग कार्यबाहक अध्यक्षको भरमा चलेको छ। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा भएको छलफलमा पदाधिकारी नै नभएको आयोगमा गाडी खरिदका लागि ठूलो रकम खर्च गरेकोमा सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए। अहिलेसम्म लक्षित वर्गको स्पष्ट पहिचान समेत गर्न नसकेको आयोगले गाडी खरिदमै ठूलो रकम खर्च गरेकोप्रति सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले आफुले कार्यबाहकको जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा पहिले नै सबै गाडीहरु खरिद भएको बताए। पदाधिकारी बिहीन आयोगमा अनावश्यक गाडी खरिद भएको देख्दा भित्रभित्रै मन पोलेको भएपनि भन्ने ठाउँ कतै नपाएको बताए।
समितिले आन्तरिक व्यवस्थानमै समय खेर नफाली समावेशीताका क्षेत्रमा काम गर्न निर्देशन दिएको छ। अहिलेसम्म लक्षित वर्गको स्पष्ट पहिचान समेत गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै समिति सभापति निरुदेवी पालले आयोगले सरोकारवालसँग गरेका छलफल र आएका सुझावहरु प्रतिवेदनमा समावेश नभएकाले तत्काल आयोगमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए।
आयोगहरुको कार्यप्रतिगति प्रति पदाधिकारीहरु नै सन्तुष्ट नरहेको अवस्थामा कार्यगत क्षेत्र, संरचनागत पक्ष लगायतका कुराहरु परिमार्जन आवश्यक देखिएकाले आयोगको धारणा उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ।
प्रकाशित: २६ असार २०७७ ०९:१८ शुक्रबार
