तोकिएको समयमा एमसिसी पारित हुन कठिन

अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) कार्यान्वयनका लागि संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने समयसीमा असार १६ मा सकिँदैछ। तर संसद् बैठक भने एमसिसीको डेडलाइन सकिएपछि अर्थात् असार १७ गतेमात्र बोलाइएको छ।

अमेरिकी सहयोग एजेन्सी एमसिसी र नेपाल सरकारबीचमा १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा भएको सम्झौताअनुसार उक्त परियोजना कार्यान्वयनका लागि २०७७ असार १६ सम्मको म्याद तोकेर त्यसपछि कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गरिएको थियो। यथास्थितिमाएमसिसी कार्यान्वयनमा सत्तारुढ नेकपाभित्र देखिएको विवादका कारण समयसीमाभित्र एमसिसी संसद्बाट पारित हुने सम्भावना सकिएको छ। यसले एमसिसी नेपालमा लागु हुनेनहुने, अनिश्चित बनेको छ।

नेकपाभित्र एमसिसी संसद्बाट पारित गर्ने विषयमा चर्काे विवाद भइरहेका बेला बुधबार अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पियोले समेत नेपाली समकक्षी प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग टेलिफोन सम्पर्क गरेर चासो देखाएका छन्। पम्पियोले संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने समयसीमा र सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवादका कारण एमसिसीकार्यान्वयनका विषयमा चासो राखेका थिए।

नेपालमा एमसिसी लागु गर्ने विषयमा विवाद हुनुमा सत्तारुढ नेकपासहितका कतिपय राजनीतिक दलका नेताले सम्झौताका केही बुँदालाई मुख्य कारण मानेका छन्। एमसिसीबारे अध्ययन गर्न बनेको नेकपाको कार्यदलले समेत सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदा नेपालको सार्वभौमसत्तालाई असर पार्ने किसिमका भएकालेसंशोधनपछि मात्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। कतिपयले एमसिसी परियोजनाअमेरिकाको सैन्य रणनीति हिन्द प्रशान्त रणनीतिमातहत रहेको र यसको कार्यान्वयन गर्दा नेपाल अमेरिकाको सुरक्षा छाताभित्र पर्ने तर्क गर्दै आएका छन्। अमेरिकी अधिकारी भने एमसिसी पूर्णतया विकास परियोजना भएकाले सैन्य साझेदारीभन्दा पृथक् रहेको बताउँदै आएका छन्।

नेपालमा एमसिसी लागु गर्ने विषयमा विवाद हुनुका पछाडि सत्तारुढ नेकपासहितका कतिपय राजनीतिक दलका नेताले सम्झौतामा उल्लेख भएका केही बुँदालाई मुख्य कारण मानेका छन्।

राजनीतिक रुपमा यसलाई विवादको विषय बनाइएपनि यसको प्राविधिक पक्ष बुझेका विज्ञभने एमसीसी नेपालको हितअनुकूल रहेको बताउँछन्।‘यो प्राविधिक कारणले भन्दा पनि राजनीतिक कारणले विवादमा परेको छ। प्राविधिक हिसाबले यसलाई अन्यथा लिइएको छैन,’ अर्थविद् एवं अमेरिकाका लागि पूर्व राजदूत डा. शंकर शर्माले भने। यो परियोजना एकै पटक कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको नभई लामो प्रक्रिया पूरा गरेर अहिलेको अवस्थासम्म आएकोजानकारी दिँदै शर्माविभिन्न पूर्वप्रधानमन्त्रीले समेत आफ्नो कार्यकालमा छलफलसहित अघि बढाएको तर अहिले विवाद गरेको बताउँछन्।

शर्मा एमसीसी परियोजना बिथोलिँदा यसले आर्थिक र कूटनीतिक हिसाबले ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्ने बताउँछन्। ‘यसले कूटनीतिक र आर्थिक हिसाबले नेपाललाई नोक्सानी पु¥याउन सक्छ,’ उनले भने। एमसिसी विवादका कारण नेपालले कूटनीतिक हिसाबले विश्वास गुमाउन सक्ने र नेपालले आर्थिक सहयोग लिँदै आएका अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुले असहयोग गर्न सक्ने उनी बताउँछन्। ‘अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा अमेरिकाको ठूलो लगानी भएकाले ऊ भिटो पावरका रुपमा रहेको छ। यसले नेपालले पाउँदै आएको सहयोगमा असर पर्न सक्छ,’ उनले भने।

अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रँदा त्यसले नेपाललाई युरोपेली मुलुकबाट प्राप्त हुँदै आएको सहयोगमा समेत असर पर्न सक्ने शर्मा बताउँछन्। अहिले अमेरिका र भारतसमेत साझेदार भएका कारण एमसिसी गिजोलिँदा भारतबाट प्राप्त हुने सहयोगमा समेत असर पर्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन्।

शर्मा विश्वव्यापी महामारी कोभिड १९ को प्रभाव र नेपालको संसद् बैठक पनि ढिला बसेको कारण देखाउँदै अनुमोदनका लागि समय थप्न आग्रह गर्न सकिने बताउँछन्। ‘अहिलेको परिस्थिति र संसद् बैठकमा भएको ढिलाइबारे जानकारी गराएर म्याद थपका लागि आग्रह गर्न सकिन्छ,’ शर्माले भने। अहिले मुख्य विवाद सत्तारुढ नेकपाभित्र रहेकाले त्यसको समाधान र परियोजना अनुमोदन तथा कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रतिबद्धता जनाएमा यसको निरन्तरता हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

पाँच सय मिलियन डलर (वर्तमान विनिमय अनुसार ६० अर्ब रूपैयाँ) को अमेरिकी अनुदान सहयोगका लागि नेपाल सन् २०११ मा प्रारम्भिक छनोटमा परेको थियो।सन् २०१४ मा एमसिसी सञ्चालक समितिले सम्झौता विकासका लागि नेपाललाई छनोट गरेको थियो। विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्दै नेपाल र एमसिसीबीचमा सन् २०१७ मा सम्झौता भएको थियो।

एमसिसी अमेरिकी सरकारको स्वतन्त्र सहयोग एजेन्सी हो।आर्थिक विकासका माध्यमबाट विश्वव्यापी गरिबी निवारणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सन् २००४ मा यसको स्थापना गरिएको थियो।