कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै नागरिकको वर्षमा एकपटक अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच (मेडिकल स्क्रिनिङ) को व्यवस्था गर्ने भएको छ। आधारभूत मौलिक हकको रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच स्थापित गर्न मेडिकल स्क्रिनिङ गर्ने भएको हो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय समावेश गरेको छ। उक्त कार्यक्रम लागू भए कर्णालीका करिब १७ लाख जनताले वर्षमा एकपटक अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गराउन पाउने छन्। स्वस्थ प्रदेश अभियान सञ्चालन गरी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा जनसंख्या र भूगोलको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै घुम्ती स्वास्थ्य तथा दूरवास्थ्य (टेली मेडिसिन) सेवाको अतिरिक्त वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको विकास र विस्तार गरिने बताइएको छ।
कर्णालीका विकट क्षेत्रका बासिन्दाहरू आर्थिक अभाव र भौगोलिक विकटताका कारण आफूभित्रको रोग नै पहिचान गर्न सकेका छैनन्। स्वास्थ्यमा सहज पहुँच नहुँदा सरकारले ल्याएको उक्त कार्यक्रमप्रति कर्णालीवासी खुसी छन् तर कार्यान्वयनमा पनि उस्तै शंका व्यक्ति गरिरहेका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य तथा उपचार अवस्थालाई व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध गराई स्वास्थ्य अभिलेख (हेल्थ प्रोफाइल) तयारसमेत गर्ने जनाएको छ।
डोल्पाका सांसद वीरबहादुर शाहीले हिमाली जिल्लाका लागि यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताए। ‘अहिले पनि रोग पत्तै नलागी कयौं सर्वसाधारणको अकालमै मृत्यु हुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम लागू भए त्यस्तो अवस्था हुँदैन।’ ‘विकट क्षेत्रमा मानव बस्ती छन्। जहाँ गाडीसमेत पुग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको स्वास्थ्यमा पहुँच पुग्दैन। जसले रोग पहिचान नगरी ज्यान गुमाउँछन्।’ यो कार्यक्रमले त्यस्तो बाध्यता घटाउने उनी बताउँछन्। स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दा कार्यक्रम थप प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ।
‘कार्यक्रम महŒवपूर्ण छ,’ नेपाली कांग्रेस दैलेखका सांसद हिमबहादुर शाहीले भने, ‘कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै चुनौती छ।’ सरकारले यस्तो महासंकटका बेला क्वारेन्टिनमा बसेकालाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नसकेको भन्दै उनले भने, ‘झन पूरै १७ लाखलाई कसरी परीक्षण गर्न सक्छ।’ जनतालाई विश्सनीयता दिन नसक्ने कार्यक्रम ल्याएर सरकारले सस्तो लोकप्रियता कमाउन कार्यक्रम ल्याएको उनको भनाइ छ। भौगोलिक अवस्था र सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता कमजोर भएको भन्दै उनले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती भएको बताएका हुन्।
स्वास्थ्य सुविधा पाउन जनताको मौलिक अधिकारभित्र पर्ने भएकाले वर्षमा एकपटक अनिवार्यरूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिने कर्णाली प्रदेशकी प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताइन्। ‘जनता स्वास्थ्यमा सहज पहुँच नहुँदा रोग पालेर बसिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘अब हामी उनीहरूको रोग पत्ता लगाउँछांै। प्रदेशवासीको सित्तैमा ज्यान जान दिँदैनौं।’ प्रदेश अस्पताललाई विशिष्टिकृत र सबै जिल्ला अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालको रूपमा विकास गरिने उनको भनाइ छ। राकम कर्णालीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले जनाए। जिल्ला अस्पतालमा प्रयोगशालाको सुदृढीकरण गर्दै नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरिने उनको भनाइ छ। घुम्ती प्रयोगशालामार्फत स्वास्थ्य संकट देखिएका स्थानमा तत्काल परीक्षण पहुँच पु¥याइने कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
मातृ–शिशु स्वास्थ्यमा सुधारका लागि किशोरी, गर्भावस्था र सुत्केरी स्वास्थ्य सचेतना तथा पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमका साथै बर्थिङ सेन्टरलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने मन्त्री रावलले जनाए। ‘जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी आमाको जीवन रक्षाका लागि हवाइ उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई थप व्यवस्थित बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशलाई पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गरिने छ।’ साथै कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश अस्पतालको साझेदारीमा चिकित्साशास्त्रमा स्नातक र स्नातकोत्तर अध्यापन कार्यक्रमको शुरुवात गर्ने उनले जनाए।
कर्णालीका नागरिकको स्वास्थ्यमा सहज पहुँच नहुँदा धाँमीझाँक्रीको भर पर्नु पर्ने बाध्यता छ। यस्तो अवस्थामा वर्षमा एकपटक भए पनि स्वास्थ्य परीक्षण हुँदा धेरैले अकालमा ज्यान गुमाउनबाट बाच्ने कर्णालीवासीको भनाइ छ।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७७ ०५:१७ बिहीबार
