काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था समितिले नेपालको भूमि लिपुलेक अतिक्रमण गरी भारतले सडक बनाएको विषयमा निन्दा गर्दै तत्काल संवाद गरी सीमाविवादको स्थायी समाधान खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आइतबार बसेको बैठकमा सांसदले सीमा अतिक्रमणलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने र भारतले समस्या समाधानमा आनाकानी गरे यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताए। समितिका सदस्यको धारणा सुनेपछि समितिले पनि भारतले आनाकानी गरे समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। 

भारतले नेपालको भूमिबाट चीन पुग्ने सडक निर्माण गर्नु अतिक्रमणकारी नीति भएको ठहर समितिको छ। समितिको निष्कर्ष छ, ‘भारत सरकारको यो कदमप्रति समिति खेद व्यक्त गर्दै घोर भत्र्सनासमेत गर्छ।’
भारतको उक्त कदमका विषयमा छलफल गर्न समितिले गृहमन्त्रीलाई बोलाएको थियो। समितिले लिम्पियाधुरादेखि पूर्वपट्टिको कालापानी, लिपुलेकबाट सैनिक फिर्ता लगेर  नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सम्मान गर्न समितिले भारत सरकारलाई आग्रह गरेको छ। ‘लिम्पियाधुरादेखि कालापानी, लिपुलेकलगायतका भागबाट भारतीय सैनिक फिर्ता गरी नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सम्मान गर्न, अतिक्रमणकारी कदम त्याग्न, छिमेकीसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको सम्मान गर्न, पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राख्नसमेत यो समिति भारत सरकारलाई आग्रह गर्छ’, समितिले भनेको छ। 

समितिले गत कात्तिक २५ गते नेपाल सरकारलाई लिपुलेक र कालापानीका विषयमा दिएको सातबुँदे निर्देशनको पालना गर्नसमेत भनेको छ। बैठकमा समितिका सदस्यले सीमा समस्याको स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने बताएका थिए।

समिति सदस्य डिला संग्रौलाले सीमा समस्या समाधानका लागि नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच नै कुरा गर्नुपर्ने बताइन्। अर्का सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भारतले नेपालको भूमिमा सडक बनाएको विषयमा यसअघि नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि बेवास्ता गरेको बताए। सांसद जनार्दन शर्माले अनुसन्धान विभागले कालापानी र लिपुलेकका बारेमा कुनै प्रतिवेदन दिन नसकेको बताए। ‘नेताहरुको जासुसी गर्नचाहिँ मान्छे खटाइएको छ तर त्यो विभागले आफ्नो सीमाभित्र हुने गतिविधिबारे केही गर्छ कि गर्दैन ?’ उनले भने, ‘नेपाली जनताले फेरि पश्चिम किल्ला काँगडा सम्झिनु नपरोस्, स्मरण गर्न नपरोस्, फेरि नालापानीको युद्ध नेपाली जनताले सम्झनु नपरोस्।’ 

समिति सदस्य लालबाबु पण्डितले भारतबाट निरन्तर हस्तक्षेप भइरहेकाले यो विषय सजिलै समाधान हुन नसक्ने बताए। उनले अब यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताए। भारतले वार्ता गर्न पनि इच्छा नदेखाएको र नेपाली भूमिमा सडकसमेत बनाइसकेकाले चीनसँग पनि कुरा गरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताए। सांसद प्रेम सुवालले सरकारले सीमाा अतिक्रमण रोक्न कुनै पहल नगरेको आरोप लगाए। 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विगतका सरकारले नेपालको सीमाभित्र भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा चौकी राख्ने अनुमति दिएका कारण अहिले यो समस्या आएको बताए। भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा सडक मात्र नभएर अन्य प्रशासनिक संरचना पनि बनाएको उनले बताए। उनले कूटनीतिक प्रयासबाट समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकार लागिरहेको बताए। उनले द्विपक्षीय वार्ताबाट समस्या समाधान नभए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सकिने विषयमा पनि सोच्न सकिने बताए। 

त्रिदेशीय सम्झौताको औचित्य देखियो: दाहाल
सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष तथा राज्यव्यवस्था समिति सदस्य पुष्पकमल दाहाले लिपुलेक जोडिएपछि नेपाल र भारत मात्र नभई चीन पनि जोडिएको बताएका छन्। समितिको बैठकमा उनले लिपुलेकमा तीनवटै देशको आर्थिक विकास  त्रिदेशीय समझदारी गर्ने कुरा आफू प्रधानमन्त्री भएको समयमा उठाएको र अहिले औचित्य पुष्टि भएको बताए। भारतले नेपाली भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि बसेको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गरेको भन्दै दाहालले त्यो बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई ठूलो तागत दिए पनि ठोस रुपमा पहल हुन नसकेको बताए।

यस विषयमा नेपालले भारतलाई पत्र पठाएको विषय उचित भए पनि त्यसले मात्र नपुग्ने धारणा राख्दै दाहाले अब एक्सनमा पनि जानुपर्ने बताए। उनले सीमाविवादलाई अहिले नै अन्र्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने विषयमा भने एकपटक सोच्नुपर्ने बताएका थिए। दाहालले कालापानीमा भारतीय सेना झन्डै ६५ वर्ष पहिलेदेखि बसिराखे पनि यो समस्या समाधानका लागि किन विगतदेखि नै पहल हुन सकेन भन्ने विषयको पनि विष्लेषण गर्न जरुरी रहेको  बताए।

संकल्प प्रस्ताव दर्ता  
प्रतिनिधिसभा सांसदले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता गरी त्यहाँ नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न माग गर्दै संसद् सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।  सत्तारुढ नेकपाका सांसदले आइतबार संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। 

सांसदहरू गणेशप्रसाद ठगुन्ना, डा. दीपकप्रकाश भट्ट, गणेशकुमार पहाडी, रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ र यज्ञबहादुर बोगटीले प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको ऐतिहासिक प्रमाण, तथ्यले प्रमाणित भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ। प्रस्तावमा लेखिएको छ, ‘कुनै पनि देशको सीमा निर्धारण गर्ने प्रमाणिक र वैज्ञानिक आधारहरु छन्, जसमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र पूरक सम्झौता हुन्। त्यसका साथै नदीको उद्गम जलाधारको बहाव र त्यसले ओगटेको क्षेत्र तथा पानी ढलो पनि हुन्।’ प्रस्तावमा महाकाली नदीपूर्वको करिब ४०० वर्ग किकि भूभाग फिर्ता गरी त्यहाँ नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न माग गरिएको छ। 

सीमा विवादमा चीनसमेत जोडिएको छ 
नेकपा अध्यक्ष तथा राज्यव्यवस्था समिति सदस्य पुष्पकमल दाहालले लिपुलेकको सीमा विवादमा भारत मात्र नभएर चीनसमेत जोडिएको बताएका छन्। समितिको आइतबारको बैठकमा उनले लिपुलेकको समस्या समाधानका लागि भारतसँग मात्र नभएर चीनसँगसमेत वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।  

भारतले नेपाली भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि गत वर्ष नै गरिएको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गरेको भन्दै उनले त्यो बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई ठूलो तागत दिए पनि ठोस रुपमा पहल हुन नसकेको बताए। अहिले यस विषयमा नेपालले भारतलाई पत्र पठाएको विषय उचित भए पनि त्यो मात्र पर्याप्त नभएको बताउँदै उनले अब एक्सनमा नै जानुपर्नेमा जोड दिए। 

दाहालले सीमा विवादलाई अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने विषयमा भने एकपटक सोच्नुपर्ने बताए। कालापानीमा भारतीय सेना झन्डै ६०/६५ वर्ष पहिलेदेखि बसिराखे पनि यो समस्या समाधानका लागि किन विगतदेखि नै पहल हुन सकेन भन्ने विषयमा पनि विष्लेषण गर्न जरुरी रहेको उनले बताए।

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७७ ०१:५३ सोमबार