काठमाडौं- कारागारमा सुधार गर्न तथा सुधारिएका कैदी तथा बन्दीहरुको रिहाईलाई ध्यानमा राखी फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का सम्पूर्ण व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र हरि प्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले ऐनका कार्यान्वयनमा नआएका दफाहरु २२, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३० र ४९ को कार्यान्वयनका लागि एकसाताभित्र नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न आदेश दिएको हो।

ऐन बनेको तीन बर्ष वितिसक्दा समेत सरकारले ती व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा नल्याएको अवस्थामा ऐनको दफा १(२) बमोजिम राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सम्पूर्ण प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको हो।

ठगी मुद्दामा थुनामा रहेका अधिवक्ता गोपाल सिवाकोटी चिन्तन सहितका सातजना थुनुवाले कोरोना भाइरसबाट बच्न रिहाईको ओदश माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुनवाईपछि सर्वोच्च अदालतबाट सो आदेश भएको हो।

संसदले सुधारिएका कैदीहरुलाई सामुदायिक सेवामा लगाउन, खुल्ला कारागारमा राख्न, प्यारोल तथा प्रोवेशन लगायतका कारागार सुधारको व्यवस्था समेत स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्थापन विभाग समेतका नाममा नविनतम् कानुनी व्यवस्थाको तत्काल कार्यान्वन गर्न आदेश दिएको हो।

इजलासले ऐन बमोजिम कैद छुट पाउनुपर्ने कैदी बन्दीहरुको लागि विना भेदभाव कैद छुट सुविधा दिन समेत भनेको छ। कोरोना भाइरससंग लड्ने उद्धेश्यले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले चैत ६ मा गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न समेत आदेश दिएको छ।  सो विषयमा भएको प्रगति समेत १५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्न विपक्षीलाई भनिएको छ।

आवश्यक पर्ने उपयुक्त स्वास्थ हेरचाह तथा चेतनाको व्यवस्था गर्न आदेश गर्दै पन्ध्र दिनभित्रमा सो विषयको प्रगति अर्को सुनुवाई जेठ ७ अघि पेश गर्न पनि आदेश दिइएको छ।  कारागार नियमावली २०२० को नियम २९ तथा जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ ले निर्दिष्ट गरेको कैद छुटको सुविधा समेत सरकारले उपलब्ध नगराई आफूहरु लगायतका देशैभरका कैदीबन्दीलाई कोरोना भाइरसको त्रासमा पारेको आरोप निवेदकहरुले सरकारमाथि लगाएका थिए।

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७७ १५:५९ बुधबार