काठमाडौं- सरकारले प्रहरी नायवमहानिरीक्षक (डिआइजी)को दरवन्दी कटौति गरेको छ। नेपाल प्रहरीको प्राविधक बाहेक २६ डिआइजीको दरवन्दी रहेकोमा त्यसलाई घटाएर १४ कायम गरेको छ। गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विहिबार दिउसो नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक बाहेकको डिआइजीको दरबन्दी १४ रहेको पत्र पुगेको हो। दरवन्दी कटौतिसँगै नेपाल प्रहरीभित्र असन्तुष्टि समेत बढेको छ।
हाल ७५ हजारको संख्यामा रहेको प्रहरी संगठनभित्र प्रहरी महानीरिक्षक एक प्रशासनिक एआइजी ३ प्राविधिक एआइजी १ र प्रशासनिक डिआइजी २६ र प्राविधिक डिआइजीको दरवन्दी ८ रहेको थियो। निजामति प्रशासनको सचिव सरह आइजीपी, एआइजी, सहसचिव सरह डिआइजी भएपनि सरकारले नेपाल प्रहरीको उच्च तहको दरवन्दी भारी कटौति गर्दै लान थालेपछि आकर्षणको नै घट्ने बताउन थालिएको छ।
यसअघि गृहमन्त्रालयले प्रहरी महानीरिक्षक ठाकुर ज्ञावालीसँग प्रहरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) प्रस्ताव मागेको थियो। तर मन्त्रिपरिषद बैठकले सो प्रस्तावविनै दरवन्दी कटौति गरिदिएको छ।
को दरबन्दी कटौति भएको र माथिल्लो तहको दरवन्दी विवाद देखिएको छ। गृहमन्त्रालयले डिआइजीको दरवन्दी कटौति गर्ने जनाएपछि प्रहरी मन्त्रालय र प्रहरी संगठनबीच विवाद देखिएको थियो। अहिले नेपाल प्रहरीका प्राविधिकसहित ३४ डिआइजीको दरवन्दी रहेको छ। गृहमन्त्रालयले प्राविधिक बाहेक २६ दरबन्दी मध्ये १० घटाएर १६ मात्रै कायम गर्न खोजेको थियो तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले एकै पटक १२ घटाईदियो। अहिले डिआइजी घटाउदा धेरै प्रहरीको बृद्धि विकासमा असर पर्ने भएकाले त्यसलाई नघटाउन प्रहरी महानीरिक्षक ठाकुर ज्ञावालीले आग्रह गरेपनि उनले अडान भने लिन सकेनन। ‘हाल प्रहरी नीरिक्षकको भर्ना हँुदा १ सय ५० भन्दा बढी लिइन्छ यदि यही अवस्था रहे एउटै ब्याचबाट डिएसपीदेखि आइजीपीसम्म हुन्छन यसले प्रहरी संगठनलाई झन भद्रगोल बनाउछ’, एक प्रहरी अधिकारीले भने।
संगठनमा कुनै पनि दरबन्दी थप्न तथा घटाउन ओएन्डएम सर्वेक्षण गर्नुपर्ने प्रहरी नियमावलीमा प्रावधान छ । यसरी दरबन्दी घटाउँदा त्यस्तो कुनै सर्वेक्षण नै भएको छैन । ‘प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयबीच डिआइजी दरबन्दी कटौतीबारे पहिलेदेखि नै विवाद भैरहेको थियो। प्रहरी नेतृत्वले राम्रोसँग बुझाउन नसक्दा यो अवस्था आएको हो ’, प्रहरी प्रधानकार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
उनका अनुसार यसको असर तल्लो तहमा समेत पर्ने बताइन्छ। अहिलेको विवाद मिलाउन कतिपय दरबन्दी केही महिनापछि लागू हुने गरी कार्यान्वयन गर्नेबारे समेत छलफल चलिरहेको छ। डिआइजीको दरबन्दी तय नहुँदा प्रहरीमा बढुवा रोकिएको छ । हाल चार मात्र डिआइजी छन । सात मध्ये ६ प्रदेश निमित्तका भरमा चलेका छन । विहिबार गृहमन्त्रालयलाई प्राप्त भएको पत्र अनुसार अब १० जना एसएसपीहरु मात्रै बढुवा हुनेछन्। बढुवाको मुखमा रहेकाहरू एसएसपीबाटै अवकाश पाउने अवस्थासमेत आउने सम्भावना छ । सरकारको यो निर्णयले राजीनामा बढ्ने र भर्नामा आकर्षण घट्ने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ । प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकाहरुमध्ये कोही आइजीपी कोही एआइजी, कोही डिआइजी र कोही एसएसपी त कोही एसपीबाट घर जानुपर्ने अवस्था आउछ। जस्ले गर्दा एउटै ब्याचीलाई संगठन प्रमुखले काम लगाउँदा त्यसको कार्यान्वयन तह फितलो हुनेछ। ‘एउटै तहबाट कोही आइजीपी हुने कोही एसपीबाटै घर जाने अवस्था आए संगठनको चेनमै अप्ठ्यारो पर्छ, त्यसको असर फिल्डमा पर्छ,’एक प्रहरी अधिकारीले भने। उनका अनुसार सरकारले अहिले नै हतार गर्न नहुने र संकटको बेलामा परिचालन गर्नुपर्ने प्रहरीको मनोबल खस्काउने काम भएको छ। तल्लो दर्जालाई समेत मनोबल उकास्ने काम गर्नुपर्ने बेलामा कमाण्डरहरुको मनोबल खस्काउने काम भएको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरुको समेत दावी छ।
डिआइजी हुनका लागि नेपाल प्रहरीमा ९८औं ब्याचका र बैकल्पिक एसएसपीहरु दौडधुपमा रहेका बेला मन्त्रालयले कटौति गर्ने जनाएपछि अहिले उनीहरु तनावमा छन्। ९८ औ ब्याचमध्ये बैकल्पिकबाट पनि आइजीपीको दावेदार भैसक्दा पनि एसएसपीमै रहेकाहरु डिआइजी हुन नपाउदा स्वाभाविक रुपमा तनावमा परेका हुन। ९८ औ व्याच र बैकल्पिक ब्याचमा ९७ जना अधिकृत छन्। हाल एआइजी शैलेश थापाको टोली २०४९ वैशाख १९ गते भर्ना भएका थिए। वैकल्पिक ब्याचबाट डिआइजी भैसकेका विश्वराज पोखरेल यसअघि नै डिआइजी भैसकेका छन्। २०७४ साउन १९ गतेको बढुवामा पोखरेलपछि प्रकाशजंग कार्की, वसन्तकुमार पन्त, ईश्वरबाबु कार्की घनश्याम अर्याल र पुरुषोत्तम कँडेल, धिरजप्रताप सिंह, उत्तमराज सुवेदी, दिवेश लोहनी, वसन्तकुमार लामा, रविन्द्र धानुकबढुवाको प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। त्यसैगरी सहकुल थापा , दिलीप चौधरी, गणेश ऐर, देबबहादुर बोहोरा, राजेशलाल कर्ण, अरुणकुमार बीसी, रामकृपाल शाह पनि प्रतिस्पर्धी हुन्।
प्रकाशित: २८ चैत्र २०७६ ०८:५० शुक्रबार
