काठमाडौं  - सरकारले मुलुकभर भएका ग्रामिण स्वास्थ्य स्वंयम सेविकाहरुलाई कोरोना भाइरसको उपचार कार्यमा लगाउने भएको छ। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको आईतबार साँझ बसेको बैठकले ग्रामिण स्वास्थ्य स्वयंम सेविकाहरुलाई उचित प्रोत्साहन भत्ता दिएर ,विमा सहितको व्यवस्था गरि परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो। 

मुलुकभर ५० हजार भन्दा धेरै ग्रामिण स्वास्थ्य स्वयंम सेविका रहेकाले उनीहरुलाई आवश्यक तालिम, सुरक्षा, प्रोत्साहन भत्ता र बिमाको व्यवस्था गर्दै स्थानीय तहमा परिचालन गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद विडारीले जानकारी दिए।

स्वास्थ्य स्वयमसेवीका परिचालन सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसंग समन्वय गरेर कार्यविधि बनाएपछि सोही कार्यविधिका आधारमा परिचालन गरिने उनले बताए। उनँले विरामीलाई रिसिभ गर्नका लागि नेपाली सेना र स्वास्थ्यकर्मी सहितको टिम बनाउने निर्णय पनि भएको जानकारी दिए।

त्यसैगरी क्वारेन्टाईन र राहत वितरणको मापदण्डलाई पनि परिमार्जन गरिने भएको छ। अहिले प्रयोग भईरहेको क्वारेन्टाईको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएकाले मुलुकभरका क्वारेन्टाईनलाई विश्वस्वास्थ्य सगठनको मापदण्ड अनुकुलको बनाउने निर्णय भएको उनले बताए। क्वारेन्टाईनमा सरकारले बनाएको मापदण्ड कार्यन्वयन नभएको समाचार आउन थालेपछि सरकारले विश्वस्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुकुलको क्वारेन्टाईन बनाउने भएको हो।

त्यसैगरी राहत वितरणका सम्बन्धमा पनि सरकारले छुट्टै कार्यविधि बनाउने भएको छ। ठूलो समुह भएर राहत वितरणमा जाँदा संक्रमणको जोखिम झन बढ्ने भएकाले राहत वितरण टोली धेरै बनाउने र टोलीमा संख्या कम गर्ने गरि व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

त्यसैगरी, सरकारले १४ दिन सम्म क्वारेन्टाईनमा बसेकालाई खकारको स्वाब परीक्षण गरेर निश्चित भईसकेपछि मात्रै घर जान स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। बिना चेकजाँज क्वारेन्टाईनमा बसेकाहरु घर जान घरगएपछि गरीएको परीक्षणमा संक्रमण देखिएपछि सरकारले क्वारेन्टाईनमा बसेकाको अनिवार्य कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।

सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरणहरु खरिद गर्नका लागि दुईवटा विकल्पलाई खुल्ला राख्ने भएको छ। विपदको समय भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान बमोजिम विशेष परिस्थितिमा गरिने खदि अन्र्तगत सरकारले जि टु जी बाट र प्रतिष्पर्धात्मक आधारमा नीजी क्षेत्रबाट पनि खरिद गर्न सक्ने गरि दुवै विकल्पलाई खुल्ला राखिएको सचिव विडारीले जानकारी दिए।

प्रकाशित: २३ चैत्र २०७६ १५:०७ आइतबार