काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १३औं महाधिवेशन भएको चार वर्ष बित्न लाग्दा शनिबार १३ वटा विभाग गठन गरेका छन्। नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको असहमतिबीच सभापति देउवाले निकट नेतालाई समेटेर विभाग गठन गरेका हुन्। पार्टी विधानको धारा ३७ (१) (ग) अनुसार देउवाले विभागीय प्रमुख नियुक्त गरेको पार्टी मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा जनाएको छ। पार्टीका पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठलाई कांग्रेसले संगठन विभागको जिम्मेवारी दिएको छ भने केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालको भागमा संघीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय विभाग परेको छ।

पार्टी उपसभापतिमा मनोनित नगरेपछि श्रेष्ठ सभापति देउवासँग केही समय देखि असन्तुष्ट छन् भने रिजाल पनि अहिले रुष्ट छन्। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालाई सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागको संयोजकको जिम्मेवारी तोकिएको छ। त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्य फरमूल्लाह मन्सुरलाई मुस्लिम, अर्जुनप्रसाद जोशीलाई स्थानीय तह, शंकर भण्डारीलाई तरुण, सीता गुरुङलाई आदिवासी जनजाति, अजयकुमार चौरसियालाई तराई–मधेस, महेन्द्र यादवलाई यातायात व्यवसायी समन्वय विभागको प्रमुख तोकिएको छ।

अर्को केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानालाई सभापति देउवाले वित्तीय तथा सहकारी संस्था, गोविन्द भट्टराई नेपाली जनसम्पर्क समिति, चिनकाजी श्रेष्ठ उद्योग व्यापार र शिवप्रसाद हुमागाँइ श्रमिक तथा टे«ड युनियन विभागको नेतृत्व दिएका छन्। १३औं महाधिवेशनमा ढुंगाना, भट्टराई र श्रेष्ठ पौडेल समूहबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए। महाधिवेशनपछि केही समयमा उनीहरूले गुट परिर्वतन गर्दै संस्थापनसँग नजिक भएका छन्।

त्यस्तै पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समुहबाट सभापति देउवाले हुमागाँइलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका थिए। हुमागाँइ पछिल्लो समय सभापति देउवासँग नजिकिएका छन्। तर, संस्थापन पक्षका एक नेताले पौडेल समूहबाहेका नेताहरूलाई समेटेर विभाग गठन गरेको दाबी गर्दै भने, ‘पटकपटकको प्रयासबाट पनि पौडेल पक्षले नाम नदिएपछि सिटौला र हामीसँग नजिक रहेका केही साथीहरूलाई विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी तोकेका छौ।’ पौडेल पक्षले छिट्टै नाम उपलब्ध गराउने जनाउँदै ती नेताले भने, ‘उहाँहरूलाई पनि समेटेर विभाग गठन गर्न अरु बाँकी राखिएको हो।’

१४औं महाधिवेशनको प्रारम्भीक प्रक्रिया सुरुभइसकेको जनाउँदै विभाग गठनको औचित्य समाप्त भएको जनाउँदै पौडेलपक्षीय नेताहरूले त्यसमा सहभागी नहुने दाबी गरेको छ। ‘महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने विभाग अब बनाउनुको औचित्य छैन,’ पौडेल पक्षीय एक नेताले भने, ‘विभाग गठन गर्ने होइन अब महाधिवेशन तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न सबैले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। विभाग गठनमा हामी सहभागि हुँदैनौ।’

आफ्नो पक्षको असहमतिकाबीच सभापति देउवाले निकट नेताको व्यवस्थापनका लागि विभागको संख्यासमेत थप गरेको जिकिर गर्दै असन्तुष्टपक्षीय ती नेताले भने, ‘आफ्नालाई खुसी बनाउने जथाभावी विभाग संख्य थप गर्ने र जिम्मेवारी तोक्नेकुरा हामीलाई मान्य छैन।’

पुस ११ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टी विधानमा व्यवस्था रहेको २८ विभागको संख्यालाई संशोधन गर्दै अहिले ४७ पु-याइएको छ। त्यसको पौडेलसहितका असन्तुष्ट पक्षले असहमति राख्दै आएका छन्। २०७५ पुसमा भएको महासमिति बैठकले विभागको संख्य घटाएर २८मा झारेको थियो।

त्यस्तै, पार्टीका पाँच नेतालाई आमन्त्रीत केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका छन्। देउवाले पार्टीको विधान र नियमावलीको व्यवस्था अनुसार कृष्णकिशोर घिमिरे (दाङ), गोपालकुमार बस्नेत (झापा), सुधीरकुमार शिवाकोटी (झापा), मनोहरनारायण श्रेष्ठ (धनकुटा) र धु्रव वाग्ले (तनहुँ)लाई मनोनयन गरेका छन्। पार्टी नियमावलीमा प्रत्येक तहका सभापतिले १० जनासम्म आमन्त्रित सदस्य मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि ५ थपेसँगै यो संख्या १३ पुगेको छ।

तत्कालीन विधानअनुसार ८५ सदसीय केन्द्रीय समितिमा सभापति देउवाले अझै एक केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न बाँकी छ भने पार्टी एकीकरण गरेर आएका फोरम लोकतान्त्रिकका ११ नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा समेट्ने पार्टीले निर्णय गरेको छ। तर, उनीहरूभित्रको विवादका कारण ११ नेताको नाम अझै पार्टीमा उपलब्ध गराउन सकेको छैन।

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७६ ०१:३२ आइतबार