काठमाडौं - प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पद माघ १२ गतेदेखि खाली छ। सभामुखको निर्वाचन भएलगत्तै खाली भएको उपसभामुख पदको निर्वाचन तत्कालै हुने सम्भावना छैन। उपसभामुख पद खाली भएको सुरुवाती समयमा भने छिट्टै उपसभामुख निर्वाचन गर्ने गरि गृहकार्य अघि बढाइएको थियो। संसद्मा बहुमत प्राप्त दल नेकपाको समर्थनबिना कुनै पार्टीको पनि उपसभामुख बन्न नसक्ने भएका कारण कुनै दलको यस विषयमा सहमति बन्न सकेको छैन। सहमतिबिना नेकपाले उपसभामुखमा कुनै निर्णय नगर्ने भएका कारण उपसभामुखको निर्वाचचन अझै लम्बिने संकेत देखिएको छ।

‘नेकपाले उपसभामुखमा जुन पार्टीलाई सहयोग गर्ने हो उही नै उपसभामुख बन्ने भएका कारण नेकपाले सहयोग गर्दा आफ्ना पनि सर्त स्वभाविकै रूपमा राख्छ, सर्त पूरा नहुनेबेलासम्म निर्वाचन लम्बिरहन्छ,’ नेकपा स्रोतले भन्यो। सभामुखमा नेकपाबाट आएपछि उपसभामुख नेकपा बाहेकको दलबाट मात्र निर्वाचित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

नेकपा र राजपाबीच भएको दुई बुँदे सहमतिपछि उपसभामुखमा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट पाउने अनुमान गरिएको थियो। राजपाले उपसभामुख पाउने अनुमान भइरहेका बेला राजपाका नेता महेन्द्र राय यादवले राजपाले नेकपासँग उपसभामुख नमागेको बताए थिए। यसमा नेकपा भने मौन बसेको छ। समाजवादी पार्टी भर्खर सरकारबाट बाहिरिएका कारण उपसभामुख पाउने सम्भावना छैन।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई पनि नेकपाले उपसभामुखमा समर्थन गर्ने सम्भावना देखिँदैन। नेकपाले समर्थन नगर्ने देखेर प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेसका सांसद् मीनेन्द्र रिजालले कांग्रेसले कमाण्डलु लिएर उपसभामुख माग नगर्ने बताएका थिए। राजपासँग सहकार्य गर्ने विषयमा नेकपा र राजपाबीच गत पुस २ गते दुई बुँदे सहमतिमा पहिलो बुँदा कार्यान्वयन भएको छ। पहिलो बुँदामा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेश २ को चार स्थानमध्ये नेकपाले दुई र राजपाले दुई सिट लिनेगरी सहमति भएको थियो।

राष्ट्रिय सभामा प्रदेश २ का ८ मध्ये चार सिट २० फागुनबाट खाली हुने भएकाले त्यो पदपूर्तिका लागि माघ ९ गते निर्वाचन भएको थियो। प्रदेश २ को राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा नेकपा र राजपाबीच भएको सहमति बमोजिम नै परिणाम आएको थियो। नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा राजपाका संयोजक राजेन्द्र महतोले हस्ताक्षर गरेको सहमतिको दोस्रो बुँदामा नेकपा र राजपाबीच राष्ट्रिय राजनीतिका समसामयिक विषयमा नियमित छलफल गर्ने र सहकार्य अघि बढाउने उल्लेख छ। यो बुँदा कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ। यसका लागि नेकपाले राजपालाई प्रदेश २ को छाड्न आग्रह गरेको छ। तर, राजपाले प्रदेश २ को सरकार छाडेको छैन। राजपाले प्रदेश सरकार नछाडेसम्म अन्य विषयमा छलफल हुने देखिएको छैन।

संसद् सञ्चालनका लागि सभामुखले सभामुखले १० जना अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति चयन गरेका छन्। जसबाट उपसभामुखबिना संसद् सञ्चालनमा वाधा नपर्ने देखिन्छ। संवैधानिक परिषद्मा भने पूर्णता नहुने देखिन्छ। उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने भएका कारण त्यहाँ भने पूर्णता प्राप्त हुँदैन। संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता नपाए पनि नेकपाले उपसभामुखको निर्वाचनमा हतारो नगर्ने जनाएको छ। पछिल्लो अवस्थाले मन्त्रालयको जिम्मेवारीको विषयमा सहमतिसँगै उपसभामुखको विषय टुंगो लाग्ने देखिएको स्रोतले बतायो।

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७६ ०३:२४ बिहीबार