काठमाडौं – संघीय संसद् गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ। २०७४ फागुन २१ गते संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको थियो। नेकपासँग समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा आएपछि दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार समाजवादी पार्टीले सरकार छाडे पनि दुईतिहाइ नजिक छ। बलियो सरकार हुँदा पनि संसदीय समिति भने निरीह देखिए। संसद् र संसदीय समितिमा सरकारका मन्त्रीले जवाफ दिनसमेत आनाकानी गर्ने र धेरैजसो बैठकमा अनुपस्थित हुनाले समितिका बैठक स्थगित समेत गर्नुप-यो। संसद्प्रति सरकार उत्तरदायी हुन नसक्दा संसद्ले गरेका कामको अवमूल्यन भएको कानुन विषयमा जानकार तथा राष्ट्रियसभाका कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले बताए। समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन नहुने, संसद्मा मन्त्रीले बोलेका कुरा कार्यान्वयन नहुने, समितिका बैठकमा मन्त्री अनुपस्थ्ति हुने गरेका कारण संसद्लाई सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप उनले लगाए। वाइड बडी खरिदको अनियमितिाका विषयमा संसदीय समितिको निर्देशनलाई सरकारले न्यायिक समिति बनाएर लत्याउने काम गरेको उनले बताए। सरकारले विधेयक ल्याउँदा चलखेल गरेर ल्याएको उनको आरोप छ। सरकारले संसद्लाई बेवारिसे बनाएकोले संसद्को प्रभावकारीता घटेको उनले बताए। सरकारको आर्थिक नीति पनि राम्रो देखिएको छैन, सामाजिक क्षेत्रमा पनि कुनै काम भएको छैन। सरकार आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा ठिक लयमा जान नसकेको उनको ठहर छ।

सांसद रामनारायण बिडारीले सरकारले कार्यकारीणीको काम, सुशासनको काममा बाटो पहिल्याए पनि कानुन बनाउने कुरामा ठिक मस्यौदा ल्याउन नसकेको बताए। विज्ञसँग छलफल गरेर कानुनको मस्यौदा ल्याउनुपर्नेमा सरकारले कर्मचारीसँग छलफल गरेर कानुनको मस्यौदा ल्याएका कारण संसद्मा समस्या परेको उनले बताए। सांसदले पनि कानुन बनाउनेमा भूमिका खेल्न नसकेको उनको आरोप छ। उनले भने, ‘सांसदको ध्यान कानुन बनाउने भन्दा सरुवा, बढुवा र विकास निर्माणमा मात्र गयो।’ संसदीय समितिले दिएका निर्देशनका प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उनले बताए। उनले भने संसदीय समितिले पनि कानुनबमोजिम निर्देशन दिनुपर्दछ, सरकारले पनि कार्यान्यन गर्नुपर्दछ। संसद्मा कुनकुन अवस्थामा पार्टीको ह्वीप लाग्छ कुनकुन अवस्थामा ह्वीप लाग्दैन भन्ने विषयमा सांसद जानकार हुनुपर्ने उनले बताए। ‘पार्टीले सरका गठनमा, नीति कार्यक्रम पारित गर्दा ह्वीप लगाउन सक्छ तर विधेयक पारित गर्दा ह्वीप लगाउने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने।

‘सरकारले सांसदलाई सन्तुष्टि दिलाउन नसक्ने हो भने सरकार मात्र बनाए हुन्छ, संसद् चाहिँदैन,’ उनले भने। कुनै समितिले सक्रियता चाहिनेभन्दा बढी देखाएको र कुनै समितिले चाहिने भन्दा कम देखाएको उनले बताए। गोष्ठी, छलफल उपलब्धिमूलक हुनुपर्नेमा कुनै उपलब्धिबिनाका कार्यक्रममा समितिले सक्रियता देखाएको उनले बताए। समितिले अनुगमन र निरीक्षकको नाममा गरिएका खर्चको पनि उपलब्धि नभएको उनले बताए। अनुसन्धानका नामामा केही समितिले सक्रियता देखाए पनि केही समितिले अनुसन्धानको पाटोमा कुनै काम नगरेको पनि उनले बताए।

अधिवेशन र कानुन निर्माण
संघीय संसदन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भएपछि संसद्को पहिलो अधिवेशन(हिउँदे) २०७४ साल फागुन २१ देखि २०७४ साल चैत २० सम्म, दोस्रो अधिवेशन (बर्खे) २०७५ साल वैशाख २३ देखि २०७५ साल असोज ११ गते सम्म र तेस्रो अधिवेशन (हिउँदे) २०७५ साल पुस ११ देखि २०७५ साल चैत १० सम्म, चौथो अधिवेशन (बर्खे)२०७६ वैशाख १६ देखि २०७६ असोज २ गतेसम्म चलेको थियो। पाँचौ अधिवेशन (हिउँदै) २०७६ पुस ४ गतेबाट जारी छ। तीनवटै अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार छ।

संविधानबमोजिम भएको निर्वाचनपछि संसद्मा पाँचवटा अधिवेशन भएका छन्, अहिले पाँचौ अधिवेशन जारी छ। पुष ४ गतेबाट सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन(पाँचौ)सम्म संसद्मा अझै महŒवपूर्ण विधेयक पारित गर्न बाँकी छ। प्रतिनिधिसभामा थन्किएर रहेको शान्ति र सुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रूततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग(पहिलो संशोधन) विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लगायतका विधेयक संसद्बाट अघि बढ्न सकेका छैनन्। अधिवेशन सुरु भए पनि सभामुखको निर्वाचन माघ १२ गतेमात्र भएपछि यो अधिवेशनमा विधेयक पारित हुन बाँकी रहेका छन्। नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती विधेयक यो अधिवेशनले पनि पारित गर्नेमा शंका छ। चौथो अधिवेशन २०७६ साल वैशाख १६ देखि २०७६ साल असोज २ गते सम्म चालू रहेको थियो। यो अधिवेशनमा ४८ विधेयक थिए। यो अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभातर्फ २३ राष्ट्रिय सभातर्फ ६ गरी २९ विधेयक बाँकी रहेका थिए। यी विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको पाँचौ अधिवेशनमा पारित गर्ने तयारी गरिएको छ। तर नागरिकता विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक भने समितिमा विवादित बनेका छन्। सूचना प्रविधि विधेयक प्रतिनिधिसभाको विकास समितिबाट पारित भएपछि विवादित बनेको छ। नागरिकता विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिमा गत भदौको २८ गते निर्वाचन गर्ने भनेर बैठक बोलाउँदा शीर्ष नेतासँग छलफल गर्ने भनेर बैठक नै स्थगित भएको थियो। नागरिकता विधेयकमा त्यसपछि छलफल नै भएको छैन। तेस्रो अधिवेशन २०७५ साल पुस ११ गते बुधबार देखि २०७५ साल चैत १० गते सम्म चालु रहेको थियो। तेस्रो अधिवेशनमा अवधिभर प्रतिनिधि सभामा जम्मा २३ र राष्ट्रियसभामा गरी ७ वटा सरकारी विधेयक गरी २९ विधेयक दर्ता भएका थिए। राष्ट्रिय सभाबाट २ विधेयक पारित भएका थिए भने प्रतिनिधि सभाबाट ८ विधेयक पारित भएका थिए। यस अधिवेशनमा संविधानसँग बाझिएका कानुन २०७५ फागुन २० गतेसम्म पारित गर्नुपर्ने भएका कारण संविधानसँग बाझिएका कानुन पारित भएको थियो। यो अधिवेशनमा ३३ विधेयक विचाराधिन रहेका थिए। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक मन्त्रालयमा फिर्ता भएको थियो। जसबाट ३२ विधेयक विचाराधिन रहेका थिए। ६ वटा विधेयक समितिमा पठाइएको थियो भने २९ विधेयक दुवै सदनले पारित गरेको थियो। यसमा अधिकांश विधेयक मौलिक हकसँग सम्बन्धित छन्।

संसदीय समितिको निर्देशन र कार्यान्वयन
संसदमा संसदीय समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्व्यन हुन सकेका छैनन्। प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले लिम्पियधुरा कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय सुरक्षा फौज फिर्ता गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न भारतसरकारसँग आवश्यक तहमा वार्ता गर्ने संसदको अन्तर्राष्ट्रियसमितिले निर्देशन गरेको थियो भने प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले पनि उक्त क्षेत्रमा नेपालको सावैभौमिक अधिकार कायम गर्न कुटनीतिक पहल गर्ने निर्देशन गरेको थियो। त्यसैगरी, संसद्को संयुक्त समिति राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यन्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रलगायतका क्षेत्रलाई भारतीय अतिक्रमणबाट मुक्त गर्न उच्च तहमा कूटनीतिक वार्तालाई राष्ट्रिय हितअनुकूल प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। निर्मला पन्तको बलत्कारपछिका हत्याका विषयमा संसदीय समितिले दोषीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिए पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड बडी प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध ग¥यो तर सरकारले न्यायिक समिति गठन गरेर समितिको निर्देशन ओझेलमा पार्ने काम ग¥यो। न्यारो बडी जहाजको भ्रष्टाचारबारे पनि लेखा समितिमा छलफल भइरहेको छ। यसैगरी काठमाडौंस्थित तारागाउँको सरकारी जग्गा अतिक्रमणबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनबमोजिम निर्देशन दिन सकेको छैन।

संसदमा भएका गतिविधि
संघीय संसदको दुई वर्षभित्र महत्वपूर्ण गतिविधि भएका छन्। फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेका राजपाका सांसद रेशम चौधरीले २०७५ पुस १९ गते तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराबाट शपथग्रहण गरेका थिए। उनी सपथ ग्रहण गरेर पुन डिल्लीबजार कारागार चलन भएका थिए। यौनदुव्र्यवहारको आरोपमा गत असोज १३ गते सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि चार महिनासम्म संसद् सभामुखबिहीन बन्न पुग्यो। माघ १२ गते सभामुखमा नेकपाका अग्नि सापकोटा निर्वाचित भए। सभामुखको निर्वाचनसँगै उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजिनामा दिएपछि उपसभामुख खाली छ। संसद्ले प्रतिपक्षी कांग्रेसको असहमतिबीच २०७५ माघ १५ मा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको थियो। शिक्षा समितिले पारित गरी संसद्मा पेस गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्दा संसद्मा कांग्रेसद्वार सभामुखको बेल घेराउ गरेपछि मार्सल लगाएर विधेयक पारित भएको थियो। प्रतिनिधिसभाको विकास समितिले सूचना प्रविधि विधेयक पारित गरी सामाजिक सञ्जालमा कडाइ गर्ने कानुन समितिबाट पारित ग¥यो। त्यसको विरोधका कारण यो विधेयक संसद्मा पेस हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित ग-यो। पत्रकारलाई लाइसेन्सको व्यवस्था गरेपछि त्यसको विरोध भएको थियो। पछि विधायन समितिले लाइसेन्सको व्यवस्था हटाएर विधेयक सभामा पठाएपछि यो विधेयक पारित गरेको छ। यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा पठाइएको छ। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार समितिले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतापत्रको सम्बन्धमा छलफल गरको थियो।

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७६ ०१:४४ शुक्रबार