काठमाडाैं - एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपालले नेपालमा अझै पनि मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक बन्न नसकेको जनाएको छ। बिहीबार एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा मानवअधिकारको अवस्था २०१९ विषयक प्रतिवेदन सार्वजकि गर्दै एम्नेस्टीले नेपालमा मावनअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको जनाएको हो।

सरकारले संवैधानिक आयोगमा पदाधिकरी नियुक्त गर्न नसकेको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने खालका कानून ल्याएको बताउँदै एमनेस्टीले नेपालमा मावनअधिकारको अवस्था सुधार हुन नसकेको जनाएको छ। मानवअधिकारवादीहरुमाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको, संवैधानिक आयोगहरुम पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारले अलमल गरेको एमेनेस्टीले जनाएको छ। एमेनेस्टी नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले नेपालमा खाद्य अधिकार, अवास अधिकारका विषयमा प्रगति भएपनि लक्ष्य अनुसार अगाडी बढ्न नसकिएको बताए।

सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संकुचित गर्नेगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएको, नागरिक संस्था दर्ता सम्बन्धि कानून बनाएको उनले बताए। सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने, कमेन्ट गर्ने, चलचित्रको समिक्षा गर्नेहरुलाई गिरफ्तार गरी यातना दिने काम सन् २०१९ मा भएको पाइएको उनले बताए। एनजिओहरुमाथि अनावश्यक निगरानी गर्ने गरी कानून बनाउनु, लाल आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नगर्नु, शान्ति सम्झौता पछि गठन भएको आयोगहरुबाट द्वन्द्वकालिन मुद्धाहरु समाधान गर्न नसकेको उनले बताए। आयोग गठन भएको १३ वर्ष भएपनि पीडितहरुले न्याय नपाएको, उनीहरुलाई परिपुरणको व्यवस्था हुन नसकेको र आयोगहरुमा समेत राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको पाइएको उनले बताए।

यातना र अन्य दुर्व्यहारका घटनाहरुमा कमि आएपनि सम्पूर्ण रुपमा बन्द गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो। यातनाका कारण प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको घटनाहरुको अनुसन्धान नहुनु गम्भिर रहेको उनले बताए। गैरन्यायीक हत्याका घटनामा पनि कमि आउन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। विप्लव समूहका कार्यकर्ता भनिएका केही व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी हत्या गरिएको, मधेश आन्दोलनपछि मधेशी समूदायका सदस्यहरुमाथि गरिएका घटनाहरुको अनुसन्धान विश्वसनिय हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

 महिला अधिकारका सन्दर्भमा अझै पनि विभेद जारी रहेको खासगरी छुवाछुतको विभेद अन्त्य हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। कानूनमा छाउपडीलाई अपराधिकरण गरिएको भएपनि अहिलेपनि धेरै जिल्लाहरुमा यो व्यापक रुपमा रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: १६ माघ २०७६ ०८:४९ बिहीबार